प्राणी संरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनी अधिसंमती दर्शविल्याने आता राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू होणार आहे. हा कायदा म्हणजे अर्थ, नियोजन व वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांचे फलित आहे.
गेल्या १९९५ मधील भाजप-शिवसेना युती सरकारने सत्तारूढ होताच राज्यात गोवंश हत्याबंदी लागू करण्याचा महत्वाचा निर्णय घेऊन यासंबंधीचे विधेयक विधिमंडळात मांडले. विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांनी संमत केलेले महाराष्ट्र प्राणीरक्षण विधेयक राष्ट्रपतींच्या अधिसंमतीसाठी पाठविण्यात आले. १९९९ मध्ये राज्यात सत्तांतर झाले. या विधेयकाच्या अंमलबजावणीसाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारचे मत काय आहे, याची विचारणा राष्ट्रपती कार्यालयाकडून करण्यात आली होती. मात्र, युती सरकारने केलेला कायदा म्हणून याकडे राजकीय अभिनिवेशातून बघत आघाडी सरकारने राष्ट्रपती कार्यालयाला मत कळविण्यात केवळ टाळाटाळ केली. यात १४ वर्षांंपेक्षा जास्त कालावधी लोटला. या कायद्याच्या नशिबातील हा वनवास आता पूर्णपणे संपला असून २६ फेब्रुवारीला राष्ट्रपतींनी या कायद्याला अधिसंमती प्रदान केली असून केंद्राच्या गृह मंत्रालयाने २ मार्चला पत्रान्वये महाराष्ट्राच्या राज्यपाल कार्यालयाला ही माहिती कळविली आहे. विविध संसदीय आयुधांचा प्रभावी वापर करून राज्यातील जनसामान्यांच्या हिताचे विविध प्रश्न सोडविण्यात अग्रेसर असलेले तत्कालीन अर्थ व नियोजन, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विषयाचा विधानसभेच्या माध्यमातून सातत्याने केलेल्या पाठपुराव्याला अखेर यश प्राप्त झाले आहे. विधानसभेत त्यांनी हा मुद्दा सातत्याने रेटून धरला होता.
विधानसभेत जेव्हा विधेयके राज्यपालांच्या अधिसंमतीसाठी पाठविण्यासाठी मांडली जायची तेव्हा सुधीर मुनगंटीवार यांनी हरकत घेत प्राणीरक्षण विधेयकाचा मुद्दा उपस्थित करायचा, असा जणू क्रमच ठरला होता. या विधेयकाच्या नशिबातील वनवास कधी संपणार, असा सवाल राज्य सरकारला विचारत मुनगंटीवारांनी आघाडी सरकारला अनेकदा धारेवर धरले. आघाडी सरकारने पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली या विषयाच्या अभ्यासासाठी समिती गठीत केली, असे सांगत, तर कधी अहवाल प्राप्त झाला नाही म्हणून वेळ मारून नेली. त्यानंतर अहवालाची छाननी सुरू असल्याचे सांगितले. टाळाटाळीचे सर्व प्रयत्न आघाडी सरकारने यासंदर्भात केले. अनेक प्रश्नांच्या नशिबी असलेला वनवास दूर करून त्यांचा मार्ग सुलभ करण्याची त्यांनी या प्रश्न धसास लावला. ३१ ऑक्टोबरला राज्यात भाजपा सरकारचा शपथविधी झाला आणि सरकार दुसऱ्याच दिवशी कामाला लागले. मुनगंटीवारांनी लगेच या मुद्याला प्राधान्य देऊन राज्य सरकारतर्फे केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पत्र पाठवून १९९५ मध्ये पारित मूळ विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी नवे सरकार तयार असल्याचे मत राष्ट्रपती कार्यालयाला कळविण्याची विनंती केली. राज्याचे पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव महेश पाठक यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला १३ नोव्हेंबर २०१४ रोजी याबाबत पत्र पाठविले. त्यानंतर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय गृहमंत्रालय, तसेच राष्ट्रपती कार्यालयाशी सतत पाठपुरावा केला. त्यांच्या प्रयत्नांना अखेर यश आले आहे. राष्ट्रपतींनी या विधेयकाला अधिसंमती प्रदान केल्याने या विधेयकाची अंमलबजावणी अर्थात, राज्यात गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू होण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे.
