आरक्षणातून मुस्लिमांना वगळले

मराठा समाजाला १६ तर मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्याच्या पूर्वीच्या आघाडी सरकारच्या निर्णयात महत्त्वपूर्ण बदल करत राज्य सरकारने मुस्लिमांचे आरक्षण मंगळवारी रद्द ठरवले. केवळ मराठा समाजाला शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण ठेवण्याची तरतूद असलेले विधेयक मंगळवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्यात नवाच वाद पेटण्याची चिन्हे आहेत. सरकारच्या या निर्णयावर विरोधकांनी कडाडून हल्ला चढवला आहे.
मराठा समाजाला १६ तर मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्याचा अध्यादेश आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात काढण्यात आला होता. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर हा अध्यादेश काढण्यात आल्याने त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती देताना मुस्लिमांसाठी शिक्षणातील आरक्षण कायम ठेवले, परंतु नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला स्थगिती दिली. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. या सर्व पाश्र्वभूमीवर विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने मराठा आरक्षणातील मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
राष्ट्रीय पातळीवर धर्मातराचा मुद्दा पेटला असताना राज्यात मुस्लिमांना आघाडी सरकारने दिलेले आरक्षण युती सरकारने सत्तेत येताच काढून टाकण्याचा निर्णय घेतल्याने विरोधकांमध्ये संतापाची लाट उसळली. राज्य सरकारने अध्यादेशाद्वारे केलेल्या मराठा आरक्षणाबाबतचे विधेयक नवीन सरकारने विधानसभेत मांडले. पण त्यात केवळ मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद असून मुस्लिम आरक्षणाची आधीची तरतूद वगळण्यात आली आहे.
त्याला विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अजित पवार, छगन भुजबळ आदींनी तीव्र आक्षेप घेतला. अल्पसंख्याक समाजात आर्थिकदृष्टय़ा मागासांचे प्रमाण मोठे असून त्यांच्यासाठीही आरक्षण ठेवण्याची मागणी त्यांनी विधानसभेत केली. उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांना शिक्षणक्षेत्रात ठेवलेले आरक्षण कायम ठेवले आहे.
या विधेयकात त्यांना आरक्षण देण्यात आले नाही, तर मुस्लिमांचे आरक्षण रद्द होईल, असे भुजबळ म्हणाले. या निर्णयामुळे अल्पसंख्याक समाजाकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची भीती आहे.