बाहेरून येणाऱ्या वाहनामुळे पुणे शहरात होणाऱ्या ट्राफिक कोंडीतून येत्या काळात मुक्ती मिळणार आहे. पुण्यात रिंग रोड उभारणार असल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पाच्या भाषणात केली. अजित पवार यांनी सांगितले की, नाशिक, औरंगबाद, हैदराबाद, बंगळुरू आणि मुंबई शहरातून येणार वाहतूक पुणे शहराबाहेरून वळवण्यासाठी १७० किलोमीटर लांबीचा रिंग रोड प्रस्तावित आहे. यासाठी भूसंपादनासह एकूण १५ हजार कोटी रूपये खर्च अपेक्षित आहे. या वर्षी भूसंपादन सुरू करून येत्या चार वर्षांत हा रस्ता महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यात येईल.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नितीन गडकरी यांनी यासाठी मदत करण्याचं आश्वासन दिलं असल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं. त्यांनी स्पष्ट केलं की, यासंदर्भात गुरूवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची बैठक झाली. केंद्रीय रस्ते निधीमधून राज्याला १२०० कोटी रूपये देण्याचं कबुल केलं आहे. त्याबद्दल मी नितीन गडकरी यांचं अभिनंदन करतो. त्यांच्या या मदतीचा राज्याला निश्चितच फायदा होणार आहे.

आणखी वाचा : …अन् अजित पवारांनी केलं नितीन गडकरींचं कौतुक 

भूसंपादनाचा खर्च राज्याचा, रस्त्याचा खर्च केंद्राचा
पुण्यातील रिंग रोडची संपूर्ण रक्कम राज्य सरकारने जमीन घेण्यासाठी खर्च करावी, रस्ते उभारणीचा खर्च केंद्र सरकार करेल, असेही गडकरींनी सांगितल्याचं, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना स्पष्ट केलं.

नितीन गडकरी यांनी यासाठी मदत करण्याचं आश्वासन दिलं असल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं. त्यांनी स्पष्ट केलं की, यासंदर्भात गुरूवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांची बैठक झाली. केंद्रीय रस्ते निधीमधून राज्याला १२०० कोटी रूपये देण्याचं कबुल केलं आहे. त्याबद्दल मी नितीन गडकरी यांचं अभिनंदन करतो. त्यांच्या या मदतीचा राज्याला निश्चितच फायदा होणार आहे.

आणखी वाचा : …अन् अजित पवारांनी केलं नितीन गडकरींचं कौतुक 

भूसंपादनाचा खर्च राज्याचा, रस्त्याचा खर्च केंद्राचा
पुण्यातील रिंग रोडची संपूर्ण रक्कम राज्य सरकारने जमीन घेण्यासाठी खर्च करावी, रस्ते उभारणीचा खर्च केंद्र सरकार करेल, असेही गडकरींनी सांगितल्याचं, अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्प मांडताना स्पष्ट केलं.