महाविकास आघाडी सरकारचा आज पहिला अर्थसंकल्प सादर आज सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सदनात आज अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात त्यांनी शैक्षणिक विभाग, रोजगार, शेतकरी, उद्योग यासाठी निरनिराळ्या घोषणा केल्या.
तसंच स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठीही त्यांनी मोठी घोषणा केली. स्थानिकांना रोजगार मिळावेत यासाठी सरकार आग्रही असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. तसंच राज्यातील ८० टक्के नोकऱ्या या स्थानिकांना देण्यासाठी कायदा करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
राज्यातील पोषक वातावरणामुळे राज्यात मोठे उद्योग आले आहे. तसंच राज्यातील बांधकाम विभागाला चालना देण्यासाठी पुढील दोन वर्षांसाठी मुद्रांक शुल्कात १ टक्का सवलत देण्यात येणार आहे. मुबई, पुणे, नागपुरमध्ये ही सवलत लागू होणार आहे. यामुळे राज्याला २५ हजार कोटी रूपयांचं नुकसान सोसावं लागणार आहे असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
पुण्यात मागासवर्गीय महिलांसाठी वसतिगृह उभारण्यात येणार आहे. नोकरदार मागासवर्गीय महिलांसाठी वसतिगृह उभारण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त तृतीयपंथांसाठी मंडळ स्थापन करण्यात येणारआहे. यासाठी ५ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात येणार आहे. तसंच सामाजिक न्याय विभागासाठी ९ हजार ६६८ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात येणार असल्याचं अर्थंमंत्र्यांनी सांगितलं.
नाट्यसंमेलनाच्या निधीत वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आता त्यासाठी १० कोटी रूपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे, असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. तसंच पुणे जागतिक महोत्सवासाठी ४ कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे.
आमदारांच्या विकासकामांच्या निधीत वाढ करण्यात येणार असल्याचं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं. यापूर्वी आमदारांना २ कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येत होता. तो वाढवून ३ कोटी इतका करण्यात आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
वरळीत पर्यटन संकुल उभारण्यात येणार आहे. तसंच वन विभागासाठी १६३० कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त पर्यावरण विभागासाठी २३० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. पर्यटन स्थळी पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना करण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
मराठी भाषेच्या प्रसारासाठी मुंबईत मराठी भवन बांधणार. तसंच वडाळ्यात मुंबईत वस्तू आणि सेवा कर केंद्र उभारणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. यासाठी १४८ कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
रोज १ लाख शिवभोजन थाळी देण्याचा सरकारचा मानस आहे. शिवभोजन थाळी केंद्रावर ५०० थाळी देणार. शिवभोजन थाळीसाठी १५० कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
महिला सुरक्षेसाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. महिला सुरक्षा हे सरकारचं प्राधान्य आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात महिला पोलीस स्थानक उभारणार. तसंच प्रत्येक जिल्ह्यात महिला आयोगाचं कार्यालय स्थापणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
स्थानिकांना रोजगार मिळावेत यासाठी सरकार आग्रही असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. तसंच राज्यातील ८० टक्के नोकऱ्या या स्थानिकांना देण्यासाठी कायदा करणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
उच्च तंत्रशिक्षणासाठी १३०० कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. बरोजगारांना रोजगारक्षम बनवणार. असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली. १० वी उत्तीर्णांनाही रोजगाराचं प्रशिक्षण देण्यात येणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी २५ कोटी रूपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. यापूर्वी ८ कोटींचा निधी देण्यात येत होता. बालेवाडीत आतरराष्ट्रीय क्रीडा विद्यापीठ सुरू करण्यात येणार आहे. कबड्डी. कुस्ती स्पर्धांना ७५ लाखांचा निधी देण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त खोखो व्हॉलिबॉल स्पर्धांनाही ७५ लाखांचा निधी देण्यात येणार आहे.
सर्व शाळांना इंटरनेटनं जोडण्यात येणार आहे. राज्यातील सर्व शाळा आदर्श शाळा म्हणून निर्माण करणार. जिल्हा परिषदांच्या शाळांचाही दर्जा वाढवणार आहे. मराठी माध्यमांच्या शाळांसाठी विशेष तरतूद करण्यात आल्याचं पवार यांनी सांगितलं.
आरोग्यविभागासाठी ५ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात नवी वैद्यकीय महाविद्यालये उभारणआर. तसंच डॉक्टरांची संख्यादेखील वाढवण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी. नव्या रूग्णवाहिकांसाठी २५ कोटी रूपयांची तरतूद करणार. २० नवी डायलिसिस सेंटर सुरू करणार. तसंच ९९६ प्रकारचे उपचार मोफत देणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
एसटीसाठी नव्या बसेस विकत घेण्यासाठी तसेच बस डेपो विकसित करण्यासाठी ४०० कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. जुन्या बस बदलून नव्या बस उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
केद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यातील रस्त्यांसाठी मोठा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. यासाठी अजित पवार यांनी त्याचे आभार मानले. ग्रामीण भागातील रस्त्यांसाठी मोठी योजना हाती घेण्यात येणार आहे. १ हजार कोटींपेक्षा अधिक निधी प्रस्तावित.
राज्यातील शेतकरी, महिला, तरुणांची अपेक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. हे आव्हान स्वीकारत राज्याला पुढील वाटचाल करावी लागणार आहे. दिल्लीतील सरकारला दोष देण्यासाठी हे मांडत नाही. असमर्थता को देखो और स्वीकार करो, असं त्यांनी नमूद केलं.
मागील वर्षात पावसामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. केंद्राकडे मागितलेली रक्कम मंजूर न करता केंद्राकडून केवळ ९५६ कोटी १३ लाख रक्कम मंजूर करण्यात आली. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतः पुढाकार घेऊन शेतकऱ्यांना आधार दिला असं अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं.
ऊसासह इतर पिकांसाठी ठिबक सिंचनासाठी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना ८० टक्के अनुदान देण्यात येत आहे. सध्या ठराविक तालुक्यांमध्ये ही योजना राबवण्यात येत आहे. आता तालुक्यातील ही योजना संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
राज्यात मुख्यमंत्री जलसंधारण योजना राबवण्यात येणार आहे. जलसंपदा विभागासाठी १० हजार ३५ कोटींची यासाठी तरतूद करण्यात येणार आहे. राज्यातील भूजल पातळी वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचं पवार म्हणाले.
२ लाखांपेक्षा अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य सरकारने स्वतःच्या खर्चातून मदत केली. संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना आम्ही अटी नियमांशिवाय उभं करण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
कर्जमाफीसाठी एकूण २२ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम वर्ग करण्याचं काम सुरू असल्याची माहिती अजित पवार यांनी दिली.
शेतकऱ्यांना हेलपाटे न मारावे लागता सरकारनं कर्जमाफी दिली. शेतकऱ्यांना चितामुक्त करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. राज्याच्या विकासकामासाठी निधी मिळण्यासाठी अडचण निर्माण होत असल्याचं ते म्हणाले.
केंद्राकडून मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट झाली आहे. केंद्राकडून कराचा परतावा वेळेत मिळत नाही. पायाभूत सुविधांची किंमत २ लाख ४८ कोटी रूपये झाली आहे.
राज्यात मंदीमुळे उद्योगधंदे अडचणीत आल्याची माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केलं. कोरोनामुळे जागतिक अर्थव्यवस्था तणावाखाली आल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
अर्थमंत्री अजित पवार यांनी मतदारांनी विश्वास दाखवला असं वक्तव्य केलं. त्यानंतर भाजपाच्या आमदारांकडून सदनात घोषणाबाजी करण्यात आली.
हे घोषणा करून मागे जाणारं सरकार आहे. मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्यात समन्वय नाही, अशी टीका विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
‘बजेट’ हा शब्द आपल्या आयुष्यातील अविभाज्य घटक आहे. आपल्या उत्पन्नातून किती पैसे आपण कशाकशावर खर्च करणार याच्या अंदाजाला आपण सर्वसाधारणपणे ‘बजेट’ असं म्हणतो. परंतु ‘बजेट’ हा शब्द आला तरी कुठून? या शब्दाची नेमकी उत्पत्ती कशी झाली? किंवा ‘बजेट’ हा शब्द कसा प्रचलित झाला?
या अर्थंसंकल्पामुळे शेतकऱ्यांच्या जीवनात आनंद येईल, असं मत कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी व्यक्त केलं. सरकारचा रोजगार निर्माण करण्यावर भर आहे. तसंत शेतकऱ्यांसाठीही निर्णयाची अपेक्षा असल्याचं ते म्हणाले
राजा उधार झाला आणि अंगावकचे कपडे देऊन गेला असा ही शेतकरी कर्जमाफी आहे. गेल्यावेळी सरसकट कर्जमाफी करण्यात आली होती. त्यात दीड लाखांची अट होती. आज जादुगाराच्या पेटीत काय आहे हे कळेल. त्यातून ससा निघेल की कावळा हे लवकरच कळेल.
अर्थसंकल्प अनेकांना न्याय देईल. हा सर्व घटकांना न्याय देणारा आणि सर्वांना एकत्रित पुढे नेणारा अर्थसंकल्प असणार असल्याचं मत बाळासाहेब थोरात यांनी व्यक्त केला.
यावर्षीच्या आकड्यांचं दायित्व या सरकारचं आहे. ठाकरे सरकार जनतेला न्याय देऊ शकत नाही. आम्हाला सरकारकडून विशेष अपेक्षा नाही. दिलेल्या वचननाम्यातील किमान पाच पानांमधील बाबी तरी पूर्ण करून दाखवा ही अपेक्षा आहे, असं माजी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले.
राज्यात महिलांवरील अत्याचारात दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. मागील तीन वर्षांतील गुन्ह्य़ांचे आकडे चिंता वाढविणारे आहेत. बलात्कार, विनयभंग, लैंगिक अत्याचारांच्या गुन्ह्य़ांत वाढ होत आहे. वर्षभरात महिलांवरील अत्याचाराच्या ३७ हजार गुन्ह्य़ांची नोंद झाली आहे. राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारचा आज पहिला अर्थसंकल्प सादर होणार आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार सकाळी ११ वाजता विधानसभेत हा अर्थसंकल्प मांडतील. ठाकरे सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प असून, राज्यातील जनतेला या अर्थसंकल्पाकडून मोठया अपेक्षा आहेत.
राज्याच्या अर्थगतीचा आढावा घेणाऱ्या आर्थिक पाहणी अहवालातून अर्थचिंता ठळक झाली असून कृषी क्षेत्रात आश्चर्यकारक प्रगती दिसत असली, तरी उद्योग क्षेत्रातील नैराश्यामुळे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. सामाजिक क्षेत्रही पुरेसे आशादायक नाही.