मुद्रांक शुल्कात महिलांना एक टक्का सवलत; कृषिक्षेत्रालाही बळ
मुंबई : करोनाच्या संकटामुळे महसुली उत्पन्नावर मर्यादा आल्याच्या पाश्र्वभूमीवर सोमवारी उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य, कृषी, महिला सक्षमीकरणाबरोबरच पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देण्यात आला. शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज, घरखरेदीत महिलांना एक टक्का सवलत जाहीर करतानाच महापालिका निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाण्यातील पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणास सरकारने प्राधान्य दिले.
करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर
केंद्राप्रमाणेच राज्याने आरोग्य खात्याची तरतूद वाढवून ही यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याचा निर्धार के ला आहे. महिलांना मुद्रांक नोंदणीत सवलत दिल्याने होणारे आर्थिक नुकसान दारूच्या किमतीत मोठय़ा प्रमाणावर वाढ करून भरून काढण्यात येणार आहे. मद्य वगळता अन्य कोणत्याही वस्तूंच्या किमतीत वाढ होणार नाही.
करोनामुळे आर्थिक नियोजन कोलमडले असताना १० हजार २२६ कोटींचा तुटीचा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर के ला. शेतकरी, महिला या वर्गाला दिलासा देतानाच पायाभूत सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. मद्यपींच्या खिशाला मोठय़ा प्रमाणावर भरुदड पडणार आहे. देशी मद्यावर निर्मिती मूल्य २१३ टक्क्यांवरून २२० टक्के प्रस्तावित करण्यात आले आहे. याशिवाय व्हॅट ६० टक्क्यांवरून ६५ टक्के करण्यात आला.
करोना संकटामुळे २०२०-२१ या सरत्या वर्षांच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजात ७० हजार कोटी रुपयांची तूट आली आहे. कें द्र सरकारकडून ३० हजार कोटी रुपये येणे अपेक्षित आहे. ३१ मार्चपर्यंत ही रक्कम न मिळाल्यास ही तूट एक लाख कोटींवर जाईल, असेही अजितदादांनी सांगितले. पुढील २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात महसुली जमा ३ लाख ६८ हजार ९८७ कोटी रुपये राहील आणि खर्च ३ लाख ७९ हजार २१३ कोटी रुपये राहून १० हजार २२६ कोटी रुपयांची महसुली तूट राहील, असा अंदाज वर्तविण्यात आला. त्याचबरोबर अर्थव्यवस्थेला गती देणे व रोजगार निर्मितीसाठी मूलभूत गोष्टींवरील खर्चासाठी ५८ हजार ७४८ कोटी रुपयांची तरतूद के ल्याने राजकोषीय तूट ६६ हजार ६४१ कोटी रुपयांवर जाणार आहे.
करोनाच्या संकटात उद्योग-सेवा क्षेत्रात घसरगुंडी होऊन के वळ कृषी क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेला आधार दिला याची जाणीव ठेवत व त्या क्षेत्रात महत्त्व ओळखत राज्यातील शेतकऱ्यांना ३ लाख रुपयांपर्यंतचे पीक कर्ज शून्य टक्के व्याजाने म्हणजेच बिनव्याजी देण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी के ली. यातून सुमारे ४० लाख शेतकऱ्यांना लाभ होणार असून पीककर्जावरील व्याज भरण्यासाठी राज्य सरकारवर सुमारे १२०० कोटी रुपयांचा बोजा पडेल, असा अंदाज आहे. त्याबरोबरच कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये जाणाऱ्या शेतकऱ्यांची सोय व्हावी यासाठी तेथील पायाभूत सुविधांचा विकास करण्यासाठी २ हजार कोटी रुपयांची योजना अजित पवार यांनी जाहीर के ली. कृषी विभागासाठी एकू ण ३२७४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. कृषी सिंचनासाठी प्रकल्प राबवणाऱ्या जलसंपदा विभागासाठी १२ हजार ९५१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाला रस्ते विकासासाठी १२ हजार ९५० कोटी रुपये तर इमारतींसाठी ९४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. त्यात समृद्धी महामार्गाला जोड म्हणून जालना-नांदेड द्रुतगती जोड मार्ग या २०० किलोमीटर लांबीच्या ७ हजार कोटी रुपयांच्या नवीन प्रकल्पाचा समावेश आहे. समृद्धी महामार्गाचा नागपूर ते शिर्डी हा पहिला टप्पा १ मे रोजी सुरू होईल, असेही अजित पवार यांनी जाहीर के ले. तसेच मुंबईतील पूर्व मुक्त मार्गाला विलासराव देशमुख यांचे नाव देत असल्याची घोषणाही त्यांनी के ली. तर ग्रामविकास विभागामार्फत २०२१-२२ मध्ये १० हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची कामे करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले. घरकुल योजनांसाठी ६८२९ कोटी रुपयांची तरतूदही या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. प्राचीन मंदिराच्या संवर्धन योजनेचा पहिला टप्पा अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केला.
मंदिरांचा विकास
मदिरांच्या विकासावर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे. धूतपापेश्वर मंदिर (राजापूर, रत्नागिरी), कोपेश्वर मंदिर, खिद्रापूर (शिरोळ, कोल्हापूर), एकवीरा मंदिर, कार्ले (ता. मावळ, पुणे) गोंदेश्वर मंदिर (सिन्नर, नाशिक), खंडोबा मंदिर, भगवान पुरुषोत्तम मंदिर (माजलगाव, बीड), आनंदेश्वर मंदिर (दर्यापूर, अमरावती), शिव मंदिर (चार्मोशी, गडचिरोली) या ८ मंदिरांचा त्यात समावेश असून १०१ कोटी रुपयांची तरतूद त्यासाठी करण्यात आली आहे. याबरोबरच राज्यातील ४ ज्योतिर्लिगांच्या परिसराच्या विकासासह खंडेरायाची जेजुरी, नीरा नृसिंहपूर, मोझरी, कोंडण्यपूर, आरेवाडी, अष्टविनायक, पोहरादेवी या विविध तीर्थक्षेत्रांचा व धार्मिक स्थळांच्या विकासासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असे अजित पवार यांनी जाहीर केले.
मुंबई, ठाण्यातील प्रकल्पांना गती
अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्र्यांनी मुंबईच्या विकास प्रकल्पांचा विशेषत्वाने उल्लेख केला. वरळी-शिवडी उन्नत मार्गाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. विरार ते अलिबाग बहुद्देशीय मार्ग प्रकल्पाचे भूसंपादन सुरू आहे. ठाणे खाडीला समांतर १५ किलोमीटर लांबीचा ठाणे किनारपट्टी रस्ता बांधण्यात येत आहे. मुंब्रा बावळण, शीळ-कल्याण या मार्गावर उड्डाणपुलांचे काम सुरू आहे. मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई या भागांसाठी जलवाहतूक सुरू करण्यात येत असून, त्यासाठी कोलशेत, काल्हेर, डोंबिवली व मीरा-भाईंदर या चार ठिकाणी जेटी बांधण्यात येत आहे, असे अजित पवार यांनी सांगितले.
आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याचे लक्ष्य
करोनाच्या पाश्र्वभूमीवर सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी पुढील ४ वर्षांसाठी ७५०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायतींमध्येही सार्वजनिक आरोग्यसेवा बळकट व्हावी यासाठी ५ वर्षांत ५ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार असून त्यापैकी ८०० कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग व वैद्यकीय शिक्षण विभाग मिळून १४, ४९६ कोटींची तरतूद करण्यात आली.
महिला
’महिलेच्या नावाने घर खरेदी केल्यास पाच टक्क्यांच्या मुद्रांक शुल्कात एक टक्का कपात म्हणजेच मुद्रांक शुल्कापोटीच्या खर्चात २० टक्के दिलासा देणारी राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजना.
’ग्रामीण भागातील मुलींना शाळेपर्यंत मोफत बस प्रवासासाठी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले विद्यार्थिनी प्रवास सवलत योजना.
’घरकाम करणाऱ्या महिलांसाठी कल्याणकारी योजना राबवण्यासाठी संत जनाबाई सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजना.
’राज्य राखीव पोलीस दलात पहिला स्वतंत्र महिला गट स्थापन.
आरोग्य
’ नागरी आरोग्यसेवांचा दर्जा वाढवण्यासाठी पाच वर्षांत ५ हजार कोटी रुपये खर्च करणार. यंदा ८०० कोटी रुपयांची तरतूद.
’प्रत्येक जिल्ह्य़ात करोनोत्तर समुपदेशन व उपचारांसाठी केंद्र.
कृषी
’शेतकऱ्यांना तीन लाखांपर्यंत बिनव्याजी पीककर्ज.
’कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बळकटीकरणासाठी २ हजार कोटी रुपयांची योजना.
’भाजीपाल्यातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी प्रत्येक तालुक्यात किमान एक याप्रमाणे राज्यभरात एकूण ५०० नवीन पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर भाजीपाला रोपवाटिका.
