Maharashtra Budget 2022 Update : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा तिसरा अर्थसंकल्प आज विधिमंडळात सादर केला. राज्य सरकारने आरोग्य, शेती, उद्योग या क्षेत्रांसाठी भरीव तरतूद केली आहे. तसेच, सीएनजी तसेच पीएनजीवरील मूल्यवर्धित कर कमी करण्याची मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता सीएनजी आणि पीएनजी स्वस्त: होणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. पर्यावरणपूरक असणाऱ्या नैसर्गिक वायूचा पीएनजी म्हणजेच घऱगुती वापर होतो. तसेच सीएनजीवर चालणारी मोटार वाहने, ऑटोरिक्षा, टॅक्सी, खासगी वाहने यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सीएनजीचा वापर केला जातो. त्यामुळे नैसर्गिक वायूच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी नैसर्गिक वायूवरील मूल्यवर्धित कराचा दर साडे तेरा टक्केवरून ३ टक्के करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विधिमंडळात आज अजित पवार यांनी तशी घोषणा केली.

आणखी वाचा

दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या महसुलात अंदाजे ८०० कोटी रुपयांची घट होणार आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे पेट्रोल, डिझेल तसेच घरगुती गॅस यांचा दर वाढण्याची शक्यता आहे. असे असताना नैसर्गिक वायूवरील मूल्यवर्धित कर कमी करण्याच्या या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.

राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे. पर्यावरणपूरक असणाऱ्या नैसर्गिक वायूचा पीएनजी म्हणजेच घऱगुती वापर होतो. तसेच सीएनजीवर चालणारी मोटार वाहने, ऑटोरिक्षा, टॅक्सी, खासगी वाहने यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात सीएनजीचा वापर केला जातो. त्यामुळे नैसर्गिक वायूच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी नैसर्गिक वायूवरील मूल्यवर्धित कराचा दर साडे तेरा टक्केवरून ३ टक्के करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. विधिमंडळात आज अजित पवार यांनी तशी घोषणा केली.

आणखी वाचा

दरम्यान, राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे राज्याच्या महसुलात अंदाजे ८०० कोटी रुपयांची घट होणार आहे. रशिया आणि युक्रेन यांच्यातील युद्धामुळे पेट्रोल, डिझेल तसेच घरगुती गॅस यांचा दर वाढण्याची शक्यता आहे. असे असताना नैसर्गिक वायूवरील मूल्यवर्धित कर कमी करण्याच्या या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.