Maharashtra Budget Session 2022 : उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ साठीचा तसेच महाविकास आघाडीचा तिसरा अर्थसंकल्प आज विधिमंडळात सादर केला. यावेळी अजित पवार यांनी नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये अनुदान, शेततळ्याच्या अनुदान रकमेत वाढ अशा प्रकारच्या मोठ्या घोषणा केल्या.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान
अजित पवार यांनी शेती, आरोग्य, मनुष्यबळ विकास, दळणवळण, उद्योग यांच्यातील विकास अशी पंचसूत्री मांडली. नियमित पीक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली. तसेच या अनुदानाचा लाभ जवळपास २० लाख शेतकऱ्यांना होईल. त्यासाठी २०२२-२३ या वर्षात १० हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
शेतकऱ्यांची ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी
भूविकास बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जादार शेतकऱ्यांची ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. कर्मचाऱ्यांची २७५ कोटी ४० लाख रुपये देणी देण्याचे सरकारने ठरवले आहे. तसेच भूविकास बँकेच्या जमिनी व इमारतींचा वापर यापुढे शासकीय योजनांसाठी करण्यात येणार आहे.
…तर शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी अन्य पर्याय
गुजरात तसेच अन्य काही राज्य पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून यापूर्वीच बाहेर पडली आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने मोदी यांना या योजनेत बदल करण्याची विनंती केली आहे. सरकारची ही मागणी मान्य केली नाही तर महाविकास आघाडी सरकार शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी अन्य पर्यायाचा विचार करणार आहे.
बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्रासाठी १०० कोटी
सन २०२२-२३ मध्ये व्याज सवलत योजनेंतर्गत ४३ लाख १२ हजार शेतकऱ्यांना ९११ कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच वसमत येथे बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात येईल. या संशोधन केंद्रामध्ये हळद पिकाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन करण्यात येईल. त्यासाठी १०० कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.
विदर्भ मराठवाड्यासाठी एक हजार कोटी
विदर्भ तसेच मराठवाडा या भागात कापूस व सोयाबीन लागवडीचे प्रमाण मोठे आहे. तेथील शेतकऱ्यांची उत्पादकता प्रगतीशील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी विशेष कृती योजनेंतर्गंत येत्या तीन वर्षात १ हजार कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येईल.
शास्वत कृषी सिंचन योजनेत शेततळ्यांचा समावेश
मुख्यमंत्री शास्वत कृषी सिंचन योजनेचा विस्तार करुन त्यामध्ये शेततळ्यांचा समावेश करण्याचा निर्णय झाला आहे. शेततळ्यांच्या अनुदानांच्या रमकेत ५० टक्क्यांची वाढ करून ते आता ७५ हजार रुपये करण्यात येईल. महिला शेतकऱ्यांसाठी कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली ३० टक्के तरतूद वाढून ती ५० टक्के करण्यात येईल. तसेच तरतुदीच्या ३ टक्के निधी आजी- माजी सैनिकांना देण्यात येईल.
दोन कृषी विद्यापीठांना ५० कोटींचा निधी
अन्न प्रक्रिया तसेच कृषीमालाच्या मूल्यवर्धनासाठी पुढील पाच वर्षांसाठी मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजना राबवण्यात येईल. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली, वसंतराव नाईक कृषी विद्यापीठ यांना ५० वर्षे पूर्ण होत असल्याने त्यांना ५० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सन २००२२-२३ या आर्थिक वर्षिकरिता कृषी विभागाला ३ हजार २५ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.
राज्यातील ३०६ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या बळकटीसाठी तसेच पायाभूत सुविधांसाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाची १०० टक्के परतफेड राज्य सरकार करणार आहे. येत्या दोन वर्षात या योजनेसाठी १० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. आगामी रब्बी आणि खरीप हंगाम २०२२-२३ अंतर्गत २ कोटी ३३ लाख ६० हजार क्विंटल धानाची ३२ लाख ३२ हजार क्विंटल भरड धानाची खरेदी अपेक्षित आहे. या दोन्ही हंगामासाठी ६ हजार ९५२ कोटी रुपये उलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.
कृषीमालाच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल
शेंद्रिय तसेच पारंपरिक कृषीमालाच्या निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. राज्यातील २० हजार ७६१ प्राथमिक पत पुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण करुन त्यांना जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या कोअर बँकिंग सिस्टिमशी जोडण्यात येणार आहे. त्यासाठी ९५० कोटींची गुंतवणूक केली जाणार आहे.
सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग विभागाला १ हजार ५१२ कोटी रुपयांचा निधी
सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग विभागाला १ हजार ५१२ कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे. येत्या दोन वर्षात मृदा व जलसंधारणाची ४ हजार ८८५ कामे पूर्ण करण्याचे नियोजन असून त्यासाठी ४७७४ कोटी रुपये खर्च प्रस्तावित आहे. सन २०२२-२३ ६० हजार कृषी पंपांना वीज जोडणी प्रस्तावित आहे.
एक साख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवडीचे लक्ष्य
फळबाग लागडवीच्या सुधारित धोरणानुसार फळबाग लागवड योजनेत केळी, ड्रॅगन फ्रूट, अॅव्हॅकॅडो, द्राक्षे तसेच अन्य फळपिके तसेच अन्य महत्त्वाच्या मसाला पिकांचा समावेश करण्यात येणार आहे. यावर्षी एक साख हेक्टर क्षेत्रावर फळबाग लागवडीचे लक्ष्य आहे. रोजगार हमी योजनेसाठी सन २०२२-२३ मध्ये १७५४ कोटी तर फलोत्पादनासाठी ५४० कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित आहे.
