Maharashtra News, 09 March 2023: सहा महिन्यांपूर्वी राज्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार सत्तेत आलं. सत्तेत आल्यानंतर अनेक मोठे निर्णय सरकारकडून घेण्यात आले. मात्र, आज एकनाथ शिंदे सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला जात असून त्यामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कोणत्या घोषणा करणार याची जोरदार चर्चा रंगली होती.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शिवाय, राज्यात गेल्या दोन दिवसांत अवकाळी पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर तातडीने नुकसान भरपाईचीही मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली होती.
Maharashtra Budget 2023-2024 Live, 09 March 2023: महाराष्ट्र विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि इतर महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर!
बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकाचं पहिल्या टप्प्याचं काम मे २०२३ अखेर पूर्ण होईल. यासाठी राज्य सरकारकडून ३५१ कोटी रुपयांची तरतूद
आंबेडकरांच्या दादरमधील स्मारकाचं काम एप्रिल २०२५मध्ये पूर्ण करण्यात येईल. त्यासाठी ३४९ कोटींची तरतूद. उर्वरीत ७४१ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
– महिला व बालविकास विभाग : 2843 कोटी रुपये
– सार्वजनिक आरोग्य विभाग : 3501 कोटी रुपये
– सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग : 16,494 कोटी रुपये
– इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग : 3996 कोटी रुपये
– दिव्यांग कल्याण विभाग : 1416 कोटी रुपये
– आदिवासी विकास विभाग : 12,655 कोटी रुपये
– अल्पसंख्यक विकास विभाग : 743 कोटी रुपये
– गृहनिर्माण विभाग : 1232 कोटी रुपये
– कामगार विभाग : 156 कोटी रुपये
………….
द्वितीय अमृत एकूण : 43,036 कोटी रुपये
– कृषी विभाग : 3339 कोटी रुपये
– मदत-पुनर्वसन विभाग : 584 कोटी रुपये
– सहकार व पणन विभाग : 1106 कोटी रुपये
– फलोत्पादन विभाग : 648 कोटी रुपये
– अन्न व नागरी पुरवठा विभाग : 481 कोटी रुपये
– पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय विभाग : 508 कोटी रुपये
– जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास, खारभूमी विभाग : 15,066 कोटी रुपये
– पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग : 3545 कोटी रुपये
– मृद व जलसंधारण विभाग : 3886 कोटी रुपये
……….
प्रथम अमृत एकूण : 29,163 कोटी रुपये
केंद्राच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी १३ हजार ५३९ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी पंतप्रधानांचे आभार मानतो.
सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी १९ हजार ४९१ कोटींचा निधी
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत रस्ते टिकाऊ व्हावेत यासाठी रस्ते बांधताना सिमेंट काँक्रीट आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.
रस्ते, पूल यासाठी १४ हजार २०० कोटींची तरतूद
– असंघटित कामगार : महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळ
– लिंगायत तरुणांना रोजगार : जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ
– गुरव समाज : संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ
– रामोशी समाज : राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ
– वडार समाज : पैलवान कै. मारूती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ
– ही महामंडळे महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळांतर्गत
– प्रत्येकी 50 कोटी रुपयांचा निधी देणार
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते खंडाळा या मार्गावरील कामाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचं काम सुरू झालं आहे.
शक्तीपीठ महामार्गाचा तांत्रिक अहवाल तयार होत आहे. त्यातून महाराष्ट्रातील शक्तीपीठे, दोन ज्योतिर्लिंगे, पंढरपूर अशी तीर्थक्षेत्रेही जोडली जातील. सहा जिल्ह्यांतून जाणारा हा महामार्ग मराठवाड्याच्या विकासाला पाठबळ देईल. ८६ हजार ३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित
देशांतर्गत उत्पान्नात २० टक्क्यांपर्यंत झेप घेण्यासाठी पायाभूत विकासावर भर. समृद्धी महामार्गाचे ८८ टक्के काम पूर्ण. नागपूर-शिर्डीचे लोकार्पण झाले आहे. या महामार्गाचा विस्तार करून सिंदखेड राजापासून शेगावपर्यंत चौपदरी महामार्ग बांधला जाईल.
– शहरी भागात नोकरीसाठी आलेल्या महिलांसाठी केंद्राच्या मदतीने 50 वसतीगृहांची निर्मिती
– अडचणीतील महिलांसाठी, लैंगिक शोषणापासून मुक्त केलेल्या महिलांसाठी, कौटुंबिक समस्याग्रस्त महिलांसाठी स्वाधार आणि उज्वला या दोन योजनांचे एकत्रिकरण करुन केंद्राच्या मदतीने ‘शक्तीसदन’ ही नवीन योजना
– या योजनेत पीडित महिलांना आश्रय, विधी सेवा, आरोग्यसेवा, समुपदेशन इत्यादी सेवा
– या योजनेत 50 नवीन ‘शक्तीसदन’ निर्माण करणार
राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवेत तिकिटदरात महिलांना 50 टक्के सवलत
– चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण जाहीर करणार
– महिला बचत गटांच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यात बांबू क्लस्टर
– कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर
– मुंबईत महिला युनिटी मॉलची स्थापना
– महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण
– माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित अभियानात 4 कोटी महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी, औषधोपचार
अन्न सुरक्षा योजनेत दीपावलीनिमित्त १०० रुपयात शिधा देण्यात आला. गुढी पाडवा बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त १ कोटी ६३ लाखहून अधिक कुटुंबांना आनंदाचा शिधा वाटप करण्यता येईल. यासाठी ४७३ कोटींचा खर्च
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात विरंगुळा क्षेत्र स्थापन केलं जाईल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय वयोश्री योजनेचा विस्तार केला जाईल. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होईल.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात एक हजारवरून १५०० इतकी वाढ.यासाठी २४०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद
आरोग्य विभागासाठी ३ हजार ५२० कोटींची तरतूद
संपूर्ण राज्यात बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानावे ७०० आपला दवाखाना सुरू केले जाणार. त्यात विनामूल्य वैद्यकीय चाचण्या, चिकित्सा व उपचार करण्यात येतील
महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत उपचारांची मर्यादा वार्षिक दीड लाखांवरून पाच लाख होणार. नव्या २०० रुग्णालयांचा यात समावेश केला जाईल. मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांच्या दरात अडीच लाख रुपयांवरून ४ लाख इतकी वाढ
शहरी भागात नोकरीसाठी अनेक महिला घर सोडून राहतात. अशा महिलांसाठी नवीन ५० वसतीगृहे तयार करण्यात येतील.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने नागालँडमध्ये भाजपाप्रणित आघाडी सरकारला पाठिंबा दिल्यानंतर त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटत आहेत. महाराष्ट्रात ज्या भाजपा सरकारने राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिकांना तुरुंगात टाकलं त्याच भाजपाबरोबर नागालँडमध्ये राष्ट्रवादीने युती केल्याची टीका होत आहे. याबाबत विचारलं असता राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रवादीचे आमदार अजित पवार यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. ते गुरुवारी (९ मार्च) एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत बोलत होते.
८१ हजार आशा स्वयंसेविका आणि साडेतीन हजार गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. आशा सेविकांसाठी ३५०० तर गटप्रवर्तकांचे मासिक मानधन ४ हजार रुपये आहे. त्यात प्रत्येकी दीड हजार रुपये वाढ. अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ८ हजार ३२५ रुपयांवरून १० हजार रुपये तर मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ५९७५ वरून ७२०० रुपये तर अंगणवाडी मदतनिसांचे मानधन ४४२५ वरून ५५२५ रुपये
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मोठी घोषणा केली आहे. यानुसार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी १२ हजार रुपये मिळणार आहेत.
मुंबईत युनिटी मॉलची स्थापना करून त्यात बचत गटांना स्थान देण्यात येईल.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस प्रवासात सरसकट ५० टक्के सूट. महिला खरेदीदाराला स्टॅम्प ड्ुटीमध्ये एक टक्का सवलत दिली आहे. १५ वर्षांपर्यंत महिलेला पुरूष घटकास विक्री करता येत नाही. त्यात शिथिलता आणली जाईल.
राष्ट्राची प्रगती महिला सक्षमीकरणातून केली जाते. त्यासाठी चौथे महिला सक्षमीकरण धोरण जाहीर करणार आहोत. लेक लाडकी ही योजना सुरू करण्यात येईल. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्ड धारक कुटुंबातील मुलीच्या जन्मानंतर ५ हजार, चौथीत ४ हजार, सहावीत ६ हजार, आठवीत ८ हजार रुपये तर १८ वर्षे वय पूर्ण झाल्यानंतर त्या मुलीला ७५ हजार रुपये रोख देण्यात येतील.
अल निनोच्या परिणामामुळे मान्सूनचा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी होण्याची शक्यता. जलसंवर्धन आवश्यक. जलयुक्त शिवार ही यशस्वी योजना गेल्या काळात बंद करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी जलयुक्त शिवार योजना २ ५ हजार गावांमध्ये राबवण्यात येईल…
– राज्यातील शेतकर्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महाकृषिविकास अभियान राबविणार
– पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत
– तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी योजना
– एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करणार
– 5 वर्षांत 3000 कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार
– 200 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्ड
– काजू बोंडूपेक्षा प्रक्रिया काजू बोंडूला 7 पट भाव
– उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र
– कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना
– 5 वर्षांसाठी 1325 कोटी रुपयांची तरतूद
Maharashtra Budget 2023-2024 Live, 09 March 2023: महाराष्ट्र विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि इतर महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर!
शिवाय, राज्यात गेल्या दोन दिवसांत अवकाळी पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर तातडीने नुकसान भरपाईचीही मागणी विरोधकांकडून करण्यात आली होती.
Maharashtra Budget 2023-2024 Live, 09 March 2023: महाराष्ट्र विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि इतर महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर!
बाळासाहेब ठाकरेंच्या स्मारकाचं पहिल्या टप्प्याचं काम मे २०२३ अखेर पूर्ण होईल. यासाठी राज्य सरकारकडून ३५१ कोटी रुपयांची तरतूद
आंबेडकरांच्या दादरमधील स्मारकाचं काम एप्रिल २०२५मध्ये पूर्ण करण्यात येईल. त्यासाठी ३४९ कोटींची तरतूद. उर्वरीत ७४१ कोटींचा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
– महिला व बालविकास विभाग : 2843 कोटी रुपये
– सार्वजनिक आरोग्य विभाग : 3501 कोटी रुपये
– सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग : 16,494 कोटी रुपये
– इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग : 3996 कोटी रुपये
– दिव्यांग कल्याण विभाग : 1416 कोटी रुपये
– आदिवासी विकास विभाग : 12,655 कोटी रुपये
– अल्पसंख्यक विकास विभाग : 743 कोटी रुपये
– गृहनिर्माण विभाग : 1232 कोटी रुपये
– कामगार विभाग : 156 कोटी रुपये
………….
द्वितीय अमृत एकूण : 43,036 कोटी रुपये
– कृषी विभाग : 3339 कोटी रुपये
– मदत-पुनर्वसन विभाग : 584 कोटी रुपये
– सहकार व पणन विभाग : 1106 कोटी रुपये
– फलोत्पादन विभाग : 648 कोटी रुपये
– अन्न व नागरी पुरवठा विभाग : 481 कोटी रुपये
– पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, मत्स्यव्यवसाय विभाग : 508 कोटी रुपये
– जलसंपदा, लाभक्षेत्र विकास, खारभूमी विभाग : 15,066 कोटी रुपये
– पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग : 3545 कोटी रुपये
– मृद व जलसंधारण विभाग : 3886 कोटी रुपये
……….
प्रथम अमृत एकूण : 29,163 कोटी रुपये
केंद्राच्या अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रातील रेल्वे प्रकल्पांसाठी १३ हजार ५३९ कोटी रुपयांची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. यासाठी पंतप्रधानांचे आभार मानतो.
सार्वजनिक बांधकाम विभागासाठी १९ हजार ४९१ कोटींचा निधी
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेत रस्ते टिकाऊ व्हावेत यासाठी रस्ते बांधताना सिमेंट काँक्रीट आणि नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल.
रस्ते, पूल यासाठी १४ हजार २०० कोटींची तरतूद
– असंघटित कामगार : महाराष्ट्र राज्य असंघटित कामगार कल्याण मंडळ
– लिंगायत तरुणांना रोजगार : जगदज्योती महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ
– गुरव समाज : संत काशिबा गुरव युवा आर्थिक विकास महामंडळ
– रामोशी समाज : राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ
– वडार समाज : पैलवान कै. मारूती चव्हाण-वडार आर्थिक विकास महामंडळ
– ही महामंडळे महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त व विकास महामंडळांतर्गत
– प्रत्येकी 50 कोटी रुपयांचा निधी देणार
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील खोपोली ते खंडाळा या मार्गावरील कामाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचं काम सुरू झालं आहे.
शक्तीपीठ महामार्गाचा तांत्रिक अहवाल तयार होत आहे. त्यातून महाराष्ट्रातील शक्तीपीठे, दोन ज्योतिर्लिंगे, पंढरपूर अशी तीर्थक्षेत्रेही जोडली जातील. सहा जिल्ह्यांतून जाणारा हा महामार्ग मराठवाड्याच्या विकासाला पाठबळ देईल. ८६ हजार ३०० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित
देशांतर्गत उत्पान्नात २० टक्क्यांपर्यंत झेप घेण्यासाठी पायाभूत विकासावर भर. समृद्धी महामार्गाचे ८८ टक्के काम पूर्ण. नागपूर-शिर्डीचे लोकार्पण झाले आहे. या महामार्गाचा विस्तार करून सिंदखेड राजापासून शेगावपर्यंत चौपदरी महामार्ग बांधला जाईल.
– शहरी भागात नोकरीसाठी आलेल्या महिलांसाठी केंद्राच्या मदतीने 50 वसतीगृहांची निर्मिती
– अडचणीतील महिलांसाठी, लैंगिक शोषणापासून मुक्त केलेल्या महिलांसाठी, कौटुंबिक समस्याग्रस्त महिलांसाठी स्वाधार आणि उज्वला या दोन योजनांचे एकत्रिकरण करुन केंद्राच्या मदतीने ‘शक्तीसदन’ ही नवीन योजना
– या योजनेत पीडित महिलांना आश्रय, विधी सेवा, आरोग्यसेवा, समुपदेशन इत्यादी सेवा
– या योजनेत 50 नवीन ‘शक्तीसदन’ निर्माण करणार
राज्य परिवहन महामंडळाच्या बससेवेत तिकिटदरात महिलांना 50 टक्के सवलत
– चौथे सर्वसमावेशक महिला धोरण जाहीर करणार
– महिला बचत गटांच्या माध्यमातून लातूर जिल्ह्यात बांबू क्लस्टर
– कोल्हापूर जिल्ह्यात कोल्हापुरी चप्पल क्लस्टर
– मुंबईत महिला युनिटी मॉलची स्थापना
– महिला सुरक्षा, सुविधाजनक प्रवासासाठी महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण
– माता सुरक्षित तर घर सुरक्षित अभियानात 4 कोटी महिला-मुलींची आरोग्य तपासणी, औषधोपचार
अन्न सुरक्षा योजनेत दीपावलीनिमित्त १०० रुपयात शिधा देण्यात आला. गुढी पाडवा बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त १ कोटी ६३ लाखहून अधिक कुटुंबांना आनंदाचा शिधा वाटप करण्यता येईल. यासाठी ४७३ कोटींचा खर्च
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी प्रत्येक महापालिका क्षेत्रात विरंगुळा क्षेत्र स्थापन केलं जाईल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय वयोश्री योजनेचा विस्तार केला जाईल. त्यामुळे लाभार्थ्यांच्या संख्येत वाढ होईल.
संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्ती योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांच्या अर्थसहाय्यात एक हजारवरून १५०० इतकी वाढ.यासाठी २४०० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद
आरोग्य विभागासाठी ३ हजार ५२० कोटींची तरतूद
संपूर्ण राज्यात बाळासाहेब ठाकरे यांच्यानावे ७०० आपला दवाखाना सुरू केले जाणार. त्यात विनामूल्य वैद्यकीय चाचण्या, चिकित्सा व उपचार करण्यात येतील
महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजनेत उपचारांची मर्यादा वार्षिक दीड लाखांवरून पाच लाख होणार. नव्या २०० रुग्णालयांचा यात समावेश केला जाईल. मूत्रपिंड प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांच्या दरात अडीच लाख रुपयांवरून ४ लाख इतकी वाढ
शहरी भागात नोकरीसाठी अनेक महिला घर सोडून राहतात. अशा महिलांसाठी नवीन ५० वसतीगृहे तयार करण्यात येतील.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने नागालँडमध्ये भाजपाप्रणित आघाडी सरकारला पाठिंबा दिल्यानंतर त्याचे पडसाद महाराष्ट्रातही उमटत आहेत. महाराष्ट्रात ज्या भाजपा सरकारने राष्ट्रवादीचे नेते नवाब मलिकांना तुरुंगात टाकलं त्याच भाजपाबरोबर नागालँडमध्ये राष्ट्रवादीने युती केल्याची टीका होत आहे. याबाबत विचारलं असता राज्याचे विरोधी पक्षनेते आणि राष्ट्रवादीचे आमदार अजित पवार यांनी त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. ते गुरुवारी (९ मार्च) एबीपी माझाला दिलेल्या मुलाखतीत बोलत होते.
८१ हजार आशा स्वयंसेविका आणि साडेतीन हजार गटप्रवर्तक कार्यरत आहेत. आशा सेविकांसाठी ३५०० तर गटप्रवर्तकांचे मासिक मानधन ४ हजार रुपये आहे. त्यात प्रत्येकी दीड हजार रुपये वाढ. अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ८ हजार ३२५ रुपयांवरून १० हजार रुपये तर मिनी अंगणवाडी सेविकांचे मानधन ५९७५ वरून ७२०० रुपये तर अंगणवाडी मदतनिसांचे मानधन ४४२५ वरून ५५२५ रुपये
राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना मोठी घोषणा केली आहे. यानुसार महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी १२ हजार रुपये मिळणार आहेत.
मुंबईत युनिटी मॉलची स्थापना करून त्यात बचत गटांना स्थान देण्यात येईल.
राज्य परिवहन महामंडळाच्या बस प्रवासात सरसकट ५० टक्के सूट. महिला खरेदीदाराला स्टॅम्प ड्ुटीमध्ये एक टक्का सवलत दिली आहे. १५ वर्षांपर्यंत महिलेला पुरूष घटकास विक्री करता येत नाही. त्यात शिथिलता आणली जाईल.
राष्ट्राची प्रगती महिला सक्षमीकरणातून केली जाते. त्यासाठी चौथे महिला सक्षमीकरण धोरण जाहीर करणार आहोत. लेक लाडकी ही योजना सुरू करण्यात येईल. पिवळ्या व केशरी रेशनकार्ड धारक कुटुंबातील मुलीच्या जन्मानंतर ५ हजार, चौथीत ४ हजार, सहावीत ६ हजार, आठवीत ८ हजार रुपये तर १८ वर्षे वय पूर्ण झाल्यानंतर त्या मुलीला ७५ हजार रुपये रोख देण्यात येतील.
अल निनोच्या परिणामामुळे मान्सूनचा पाऊस सरासरीपेक्षा कमी होण्याची शक्यता. जलसंवर्धन आवश्यक. जलयुक्त शिवार ही यशस्वी योजना गेल्या काळात बंद करण्यात आली. शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी जलयुक्त शिवार योजना २ ५ हजार गावांमध्ये राबवण्यात येईल…
– राज्यातील शेतकर्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महाकृषिविकास अभियान राबविणार
– पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत
– तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी योजना
– एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करणार
– 5 वर्षांत 3000 कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार
– 200 कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्ड
– काजू बोंडूपेक्षा प्रक्रिया काजू बोंडूला 7 पट भाव
– उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र
– कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना
– 5 वर्षांसाठी 1325 कोटी रुपयांची तरतूद
Maharashtra Budget 2023-2024 Live, 09 March 2023: महाराष्ट्र विधिमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आणि इतर महत्त्वाच्या घडामोडी एका क्लिकवर!