भाजपा आणि शिंदे सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडला. तसेच, राज्याचे अर्थमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदाच अर्थसंकल्प सादर केला आहे. अमृतकाळातील पहिला अर्थसंकल्प ‘पंचामृत’ ध्येयावर आधारीत असल्याचं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. या अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांना निधी, पीकविमा, वीज, सोयी, सुविधा याबाबत मोठ्या घोषणा करण्यात आलेल्या आहेत. जाणून घेऊया….
नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना
- प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य सरकारची भर
- नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना
- प्रतिशेतकरी, प्रतिवर्ष ६००० रुपये राज्य सरकार देणार
- केंद्राचे ६००० आणि राज्याचे ६००० असे १२००० रुपये प्रतिवर्ष मिळणार
- १.१५ कोटी शेतकरी कुटुंबांना लाभ
- ६९०० कोटी रुपयांचा भार राज्य सरकार उचलणार
महाराष्ट्रातील शेतकर्यांना आता केवळ १ रुपयांत पिकविमा
- आधीच्या योजनेत विमाहप्त्याच्या २ टक्के रक्कम शेतकर्यांकडून
- आता शेतकर्यांवर कोणताच भार नाही. राज्य सरकार भरणार हप्ता
- शेतकर्यांना केवळ १ रुपयांत पीकविमा
- ३३१२ कोटी रुपये भार राज्य सरकार उचलणार
महाराष्ट्रातील शेतकर्यांना कर्जमाफी योजनांचे लाभ
- २०१७ च्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील उर्वरित पात्र शेतकर्यांना योजनेचे लाभ देणार
- महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेतील लाभ या सरकारने दिले.
- १२.८४ लाख पात्र शेतकर्यांच्या खात्यात ४६८३ कोटी रुपये थेट जमा.
महाराष्ट्रातील शेतकर्यांसाठी महाकृषिविकास अभियान
- राज्यातील शेतकर्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी महाकृषिविकास अभियान राबविणार
- पीक, फळपीक घटकाच्या उत्पादनापासून ते मूल्यवर्धनापर्यंत
- तालुका, जिल्हानिहाय शेतकरी गट, समूहांसाठी योजना
- एकात्मिक पीक आधारित प्रकल्प आराखडा तयार करणार
- ५ वर्षांत ३००० कोटी रुपये उपलब्ध करून देणार
‘मागेल त्याला शेततळे’ योजनेचा आता व्यापक विस्तार
- मागेल त्याला शेततळे योजनेचा आता व्यापक विस्तार
- आता मागेल त्याला शेततळे, फळबाग, ठिबक सिंचन, शेततळ्यांचे अस्तरीकरण
- मागेल त्याला शेडनेट, हरितगृह, आधुनिक पेरणीयंत्र, कॉटन श्रेडर
- या योजनेवर १००० कोटी रुपये खर्च करणार
काजू बोंडूवर प्रक्रिया केंद्र, काजू फळ विकास योजना
- २०० कोटी रुपयांच्या भांडवलासह कोकणासाठी काजू बोर्ड
- काजू बोंडूपेक्षा प्रक्रिया काजू बोंडूला ७ पट भाव
- उत्पन्नवाढीसाठी कोकणात काजू बोंडू प्रक्रिया केंद्र
- कोकण, चंदगड तसेच आजरा (कोल्हापूर) येथे काजू फळ विकास योजना
- ५ वर्षांसाठी १३२५ कोटी रुपयांची तरतूद
नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन
- नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देणार
- ३ वर्षांत २५ लाख हेक्टर क्षेत्र सेंद्रीय शेतीखाली आणणार
- १००० जैवनिविष्ठा स्त्रोत केंद्र स्थापन करणार
- डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची व्याप्तीवाढ
- ३ वर्षांत १००० कोटी रुपये निधी
श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र सोलापुरात स्थापन करणार
- आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्षानिमित्त महाराष्ट्रात ‘श्रीअन्न अभियान’
- २०० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद
- सोलापुरात श्री अन्न उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणार
नागपुरात कृषी सविधा केंद्र, विदर्भात संत्राप्रक्रिया केंद्र
- नागपुरात डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी महाविद्यालयात आंतरराष्ट्रीय कृषी सुविधा केंद्र स्थापन करणार
- अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि प्रसार हा उद्देश
- या केंद्रासाठी २२८ कोटी रुपये देणार
- नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर, काटोल, कळमेश्वर, अमरावती जिल्ह्यात मोर्शी, बुलढाणा जिल्ह्यात आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र २० कोटी रुपये तरतूद
शेतमाल विक्रीसाठी आलेल्या शेतकर्यांना निवारा-भोजन
- कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतमाल विक्रीसाठी येणार्या शेतकर्यांना सुविधा
- शेतकर्यांच्या मुक्कामासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन
- जेवणासाठी शिवभोजन थाळीची उपलब्धता
गोसेवा, गोसंवर्धन…
- देशी गोवंशाचे संवर्धन, संगोपन, संरक्षणासाठी महाराष्ट्र गोसेवा आयोगाची स्थापना करणार
- आयोगामार्फत गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजना, गोमय मूल्यवर्धन योजना राबविणार
- देशी गोवंशाच्या संवर्धनासाठी भ्रूण बाह्यफलन, प्रत्यारोपण सुविधेत वाढ
- विदर्भ-मराठवाड्यातील ११ जिल्ह्यात दुग्ध विकासाच्या दुसर्या टप्प्यासाठी १६० कोटी रुपये
- अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यकीय महाविद्यालय
मासेमार कुटुंबांच्या कल्याणासाठी ५० कोटींचा मत्स्यविकास कोष
- प्रकल्पबाधित मासेमारांना नुकसानभरपाईसाठी धोरण राबविणारे महाराष्ट्र पहिले राज्य
- प्रकल्पामुळे विस्थापित वा तात्पुरत्या प्रभावित मासेमार कुटुंबांना मदत देण्यासाठी प्रकल्पाच्या २ टक्के वा ५० कोटी रुपयांचा मत्स्यविकास कोष
- मासेमारांना डिझेल अनुदानासाठी यांत्रिक नौकेच्या १२० अश्वशक्तीची अट काढली
- त्यामुळे ८५ हजार अधिकच्या मासेमारांना लाभ
- वर्षानुवर्षाचा अनुशेष यावर्षी पूर्णत: दूर करणार
- यासाठी २६९ कोटी रुपयांची तरतूद
- पारंपारिक मासेमारी करणार्या मासेमार बांधवांसाठी केंद्राच्या मदतीने ५ लाखांचा विमा
शेतकर्यांसाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना, प्रलंबित कृषीपंपांना वीजजोडण्या
- वीज ट्रान्सफॉर्मर नसल्याने पाणी असूनही शेतकर्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी ट्रान्सफॉर्मर योजना
- मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजनेत हेक्टरी ७५००० रुपये वार्षिक भाडेपट्टा
- दिवसा वीजपुरवठ्यासाठी ३ वर्षांत ३० टक्के कृषी वीजवाहिन्यांचे सौर उर्जीकरण, ९.५० लाख शेतकर्यांना लाभ
- प्रधानमंत्री कुसुम योजनेतून १.५० लाख सौर कृषीपंप
- प्रलंबित ८६,०७३ कृषीपंप अर्जदारांना तत्काळ वीजजोडणी
- उपसा जलसिंचन योजनेतील शेतकर्यांना वीजदर सवलतीची मुदत आता मार्च २०२४ पर्यंत