Maharashtra Budget 2025 :”अर्थसंकल्प ऐकून मला अत्रेंची आठवण आली…”, उद्धव ठाकरेंची खोचक टीका!

वाढवण बंदरामुळे ३०० दशलक्ष मेट्रिक टन वार्षिक माल हाताळणीची क्षमता निर्माण होईल. जेएनपीटी बंदराच्या क्षमतेपेक्षा ती तीन पट आहे. या बंदराचा समावेश जगातील कंटेनर हाताळणी करणाऱ्या पहिल्या दहा बंदरांमध्ये होईल. या बंदराजवळ मुंबईतलं तिसरं विमानतळ आणि बुलेट ट्रेनचं स्थानकही बंदराला लागून असेल – अजित पवार

बंदरांच्या करारांचा कालावधी वाढवून ९० वर्षे करण्यात आला आहे – अजित पवार

बंदर विकासासाठी शुल्कामध्ये सूट देण्यात आली आहे – अजित पवार

विमान चालन, रेल्वे, मेट्रो, महामार्ग, जलवाहतूक, बंदर विकास, सिंचन, उर्जा या क्षेत्रांत येत्या ५ वर्षांत विक्रमी गुंतवणूक करण्याचा विचार – अजित पवार

पुढील वर्षाच्या कार्यक्रम खर्चासाठी उद्योग विभागाला १ हजार २१ कोटी, कामगार विभागास १७१ कोटी, वस्त्रोद्योग विभागास ७७४ कोटी तर कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्य विभागास ८०७ कोटींचा निधी प्रस्तावित आहे – अजित पवार

नव्या उद्योगांसाठी १७ ठिकाणहून घ्याव्या लागणाऱ्या १४१ सुविधा ‘मैत्री’ अंतर्गत एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत – अजित पवार

नागपूरमध्ये अर्बन हाटची स्थापना केली जाईल – अजित पवार

येत्या पाच वर्षांत वीज खरेदीत १ लाख १३ हजार कोटींची बचत होणं अपेक्षित आहे. त्यामुळे राज्यातील वीजेचे दर इतर राज्यांच्या तुलनेत कमी होतील – अजित पवार

मुंबई महानगर प्रदेशाची अर्थव्यवस्था २०४७ पर्यंत १.५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत नेण्याचं उद्दिष्ट आहे – अजित पवार

देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्याचं प्रमाण १५.४ टक्के आहे – अजित पवार</p>

नवीन औद्योगिक धोरण २०२५ लवकरच जाहीर केलं जाईल. त्यातून ५० लाख रोजगार निर्मितीचं उद्दिष्ट असेल – अजित पवार

उद्योग क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी शासन प्रयत्नशील असल्याने मोठी गुंतवणूक राज्यात होत आहे – अजित पवार</p>

महाराष्ट्र आता थांबणार नाही, विकास आता लांबणार नाही – अजित पवार</p>

२०४७ पर्यंत भारत विकसित राष्ट्र व्हावे असा मोदींचा संकल्प आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र अव्वल दर्जाची कामगिरी करेल – अजित पवार</p>

केंद्रीय अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे राज्यातील अनेक प्रकल्पांना भरीव तरतूद मिळणार आहे. त्यासाठी मी जनतेच्या वतीने पंतप्रधान मोदींचे आभार मानतो – अजित पवार</p>

जनतेनं महायुतीला बहुमताचा कौल दिल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो. मतदारांचा विश्वास जबाबदारीची जाणीव करून देणारा असून त्यांचा सन्मान राखण्याचं काम महायुती सरकारकडून होईल – अजित पवार</p>

अर्थमंत्री अजित पवारांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात…

जानेवारी ते मे २०२४ या काळात अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई जास्तीत जास्त ३ हेक्टर क्षेत्रासाठी मंजूर करण्यात आली. राज्यात त्याअंतर्गत ४ लाख ९५ हजार शेतकऱ्यांना २ लाख ८८ हजार हेक्टर बाधित शेतजमिनीसाठी ७९७.९४ कोटींची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली. जून ते सप्टेंबर काळातील या नुकसानभरपाईचा आकडा ५० लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना ३७ लाख ६७ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी १४७०.९२ कोटी नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली.

राज्यात २०२४ च्या मान्सूनमध्ये ११६.८ टक्के पाऊस पडला. राज्यात २०३ तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त तर ६८ तालुक्यांमध्ये सरासरी आणि ८४ तालुक्यांमध्ये अपुरा पाऊस पडला.

२०२४-२५ साठी वित्तीय तूट २.४ टक्के तर महसुली तूट ०.४ टक्के इतकी अंदाजित करण्यात आली आहे.

२०२४-२५ साठी राज्याचा महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी तर २०२३-२४ साठीचा सुधारित खर्च अंदाज ५ लाख ०५ हजार ६४७ कोटी आहे.

आर्थिक पाहणी अहवालात २०२४-२५ साठी राज्याच्या महसुली जमेचा अंदाज ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी नमूद करण्यात आला आहे. २०२३-२४ साठी सुधारित अंदाज ४ लाख ८६ हजार ११६ कोटी आहे. याशिवाय करमहसूल व करेतर महसूल यांच्यासाठीचे अंदाज अनुक्रमे ४ लाख १९ हजार ९७२ कोटी व ७९ हजार ४९१ कोटी आहेत.

महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर ७.३ टक्के राहील असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आला असून त्यात सर्वाधिक कृषी क्षेत्राचा विकास ८.७ टक्के, उद्योग क्षेत्राचा विकास ४.९ टक्के तर सेवा क्षेत्राचा विकास ७.८ टक्के असेल असा अंदाज अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.

सुमारे दोन लाख कोटींची वित्तीय तूट, निवडणुकीपूर्वी सवंग निर्णयांची करण्यात आलेली खैरात यामुळे राज्याची आर्थिक परिस्थिती खालावली. यामुळेच यंदाच्या आर्थिक वर्षात फक्त ७० टक्के खर्च करून ३० टक्के कपात करावी लागली आहे.

जाहीरनाम्यातील आश्वासन पाच वर्षांच्या काळात पूर्ण करायचे असते, असे सूचक विधान मध्यंतरी महिला व बालकल्याणमंत्री आदिती तटकरे यांनी केले होते. त्यामुळे लाडक्या बहिणींच्या अनुदानात सरसकट १५०० रुपयांवरून २१०० रुपयांची म्हणजे ६०० रुपयांची वाढ होते की टप्प्याटप्प्याने वाढ केली जाते हे अर्थसंकल्पातून स्पष्ट होईल.

सुमारे अडीच कोटी महिलांना सध्या अनुदान दिले जात असून त्यासाठी वर्षाला ४६ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. आता लाभार्थींची संख्या नऊ लाखांनी कमी झाली आहे. मात्र तरीही दरमहा २१०० रुपये अनुदान केल्यास खर्च ६४ हजार कोटींवर जाऊ शकतो.

ग्रामीण भागांत रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण, सौरऊर्जेचा वापर करणाऱ्यांना सवलती देण्याचे सूतोवाचही करण्यात आले आहे.

‘नमो शेतकरी सन्मान योजने’त वार्षिक तीन हजार रुपये वाढ करून ते १५ हजार रुपये करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच केली असल्याने याचा अर्थसंकल्पात समावेश असण्याची शक्यता आहे.

Ajit Pawar Budget 2025: महाराष्ट्रात सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या अर्थमंत्र्यांच्या यादीत अजित पवार दुसऱ्या स्थानी आहेत.

वाचा सविस्तर

स्वातंत्र्योत्तर महाराष्ट्राचा इतिहास पाहता आजपर्यंत सादर झालेल्या एकूण ७८ अर्थसंकल्पांपैकी सर्वाधिक १३ अर्थसंकल्प हे माजी अर्थमंत्री दिवंगत बॅ. शेषराव वानखेडे यांनी सादर केले आहेत. शेषराव वानखेडे सर्वप्रथम १९५७ साली मुंबई प्रांत निवडणुकीत तर १९६२ साली संपूर्ण महाराष्ट्र निवडणुकीत कमवेश्वर मतदारसंघातून सर्वप्रथम निवडून आले होते.