विरोधी पक्षनेतेपदासाठी नियमात कोणतीही तरतूद नाही; विधिमंडळ सचिवालयाचे पत्र; अध्यक्षांना अधिकार

महाविकास आघाडीत विरोधी पक्षपेनेतेपद शिवसेनेला देण्याबाबत एकमत झाले आहे. संख्याबळानुसार आघाडीत सर्वाधिक २० आमदार हे शिवसेनेकडे (ठाकरे) असल्याने त्याला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) दोन्ही पक्षांकडून सहमती दर्शविण्यात आली आहे. विधान परिषदेतील संख्याबळानुसार विधान परिषदेसाठी आता काँग्रेसकडून आग्रह धरण्यात आला आहे. विधान परिषद विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांचा कालावधी ऑगस्टमध्ये संपल्यानंतर हे पद काँग्रेसने घ्यावे, अशी शिवसेनेची भूमिका आहे.

शिवसेनेच्या (ठाकरे) बैठकीत विरोधी पक्षनेता निवडीचे अधिकार उद्धव ठाकरे यांना देण्यात आले आहेत. या बैठकीच्या माध्यमातून ठाकरे गटाने विरोधी पक्षनेतेपदावरील दावा स्पष्ट केला. महाविकास आघाडीच्या सोमवारी विधिमंडळात झालेल्या बैठकीत हा दावा कायम ठेवण्यात आला तेव्हा संख्याबळानुसार शिवसेनेला विरोधी पक्षनेतेपद देण्यास अन्य पक्षांनी सहमती दर्शवली. मात्र काँग्रेसकडून विधान परिषद विरोधी पक्षनेतेपदासाठी आग्रह धरण्यात आला. याविषयीची भूमिका मांडता ज्या सभागृहात ज्या विरोधी पक्षाची संख्या जास्त असते त्यांचा विरोधी पक्षनेता असतो ही परंपरा असल्याचे नाना पटोले यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांची भूमिका निर्णायक

विरोधी पक्षनेतेपदासाठी विरोधकांनी आग्रह धरला असता मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे सांगण्यात येते. पण शिवसेना शिंदे गटाचा शिवसेना ठाकरे गटाला विरोधी पक्षनेतेपद देण्यास विरोध आहे. निर्णय घेण्याचा अध्यक्षांचा अधिकार असला तरी मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनेवरूनच पुढील सारे निर्णय होतील.