उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी आज विधिमंडळात सन २०२२-२३ चा तथा महाविकास आघाडी सरकारचा तिसरा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाच्या केंद्रस्थानी शेती क्षेत्राला ठेवण्यात आले असून सहकार, सिंचन, फळशेतीसाठी सरकारने भरीव तरतूद केली आहे. तसेच अजित पवार यांनी शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी पंतप्रधान पीकविम्या ऐवजी अन्य पर्याय शोधण्याचा विचार बोलून दाखवला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी अन्य पर्यायांचा विचार करु

आणखी वाचा

“गुजरात तसेच अन्य काही राज्ये पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून यापूर्वीच बाहेर पडली आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने या योजनेत बदल करण्याची विनंती केली आहे. ती मान्य नाही झाली तर, शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी आम्ही अन्य पर्यायांचा विचार करु,” असे अजित पवार म्हणाले.

गुजरात राज्याचा दिला दाखला

शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासठी पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अंतर्गत शेतातील पिकाचा विमा उतरवण्यात येतो. मात्र या योजनेतून गुजरातसारखे राज्या आधीच बाहेर पडलेले आहेत. असे असताना आता सभागृहातच अजित पवार यांनी अन्य पर्यांयाचा विचार बोलून दाखवल्यामुळे राज्य सरकार शेतकऱ्याच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी काय करणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

शेती क्षेत्रासाठी भरवी तरतूद

तर दुसरीकडे आज राज्य सरकारने शेती क्षेत्राठी भरीव तरतूद केली. सरकारने भूविकास बँकेच्या ३४ हजार ७८८ कर्जादार शेतकऱ्यांची ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच भूविकास बँकेच्या जमिनी व इमारतींचा वापर यापुढे शासकीय योजनांसाठी करण्यात येणार आहे. वसमत येथे बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात येणार असून या संशोधन केंद्रामध्ये हळद पिकाची उत्पादकता वाढवण्यासाठी संशोधन करण्यात येईल. त्यासाठी १०० कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. मराठवाडा तसेच विदर्भातील शेतीच्या विकासासाठी तीन वर्षांसाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.