Maharashtra Political Crisis: “ते जर शिवसेना असतील तर मग निवडणूक आयोगासमोर त्यांनी…”, कपिल सिब्बलांनी ठेवलं ‘या’ मुद्द्यावर बोट!

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. काल झालेल्या सुनावणीदरम्यान शिंदे गटाचे वकील हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला होता. तर आज राज्यपालांच्यावतीने तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. दरम्यान, यावेळी सरन्यायाधीशांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी घेतलेल्या काही निर्णयावरून कडक शब्दात ताशेरे ओढले. सविस्तर वाचा

“कायदेशीररीत्या स्थापन झालेलं सरकार सत्तेत आहे. असं असताना राज्यपाल एखाद्या गृहीतकावर आधारीत निर्णय…”, सर्वोच्च न्यायालयाची परखड टिप्पणी!

वाचा नेमकं काय म्हटलं सरन्यायाधीशांनी

आमदारांनी संगितलं की आम्हाला विद्यमान सरकारचा हिस्सा राहायचं नाही – तुषार मेहता

तुमच्याकडे सभागृहात बहुमत आहे का? यासाठी बहुमत चाचणी असते. सभागृहात कोण नेता असेल, यासाठी बहुमत चाचणी नसते. सभागृहातल्या बहुमताचं नेतृत्व कोण करेल, हा राज्यपालांचा मुद्दाच नाही. तो पक्षांतर्गत निर्णयाचा मुद्दा आहे. जर सभागृहातलं बहुमत हलताना दिसलं, तरच बहुमत चाचणीचा विचार होऊ शकतो – सरन्यायाधीश चंद्रचूड

बहुमत चाचणी सरकारविरोधात नव्हती, तर मुख्यमंत्र्यांविरोधातील अविश्वासासाठी होती – तुषार मेहता

पक्षात मतभेद होते. ते आधीच सरकारमध्ये होते. त्यांनी फक्त एवढंच सांगितलं की एकनाथ शिंदे विधिमंडळ गटाचे नेते म्हणून कायम राहतील. ही बाब बहुमत चाचणीसाठी कारण कशी ठरू शकते? – सरन्यायाधीश चंद्रचूड

३४ आमदारांनी त्यांचे मतभेद स्पष्ट केले. त्यामुळे तीन पक्षांच्या सरकारचं बहुमत खाली आलं होतं. पण त्याचा परिणाम काय झाला? राज्यपालांनी त्यांना शिवसेनेचेच सदस्य म्हणून गृहीत धरायला हवं होतं. मग जर ते शिवसेवेच्या ५६ सदस्यांपैकीच असतील तर मग बहुमत चाचणीचा प्रश्न कुठे येतो? कशाच्या आधारावर राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचे निर्देश दिले? – सरन्यायाधीशांचा तुषार मेहतांना सवाल

राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याऐवजी बहुमत चाचणी घेण्याचे निर्देश राज्यपालांनी दिले. जर आमदारांनी पक्षाच्या आदेशांविरोधात मतदान केलं, तर दहाव्या परिशिष्टानुसार जी काय कारवाई व्हायची ती होईल. पण आधी राष्ट्रपती राजवटीचं टोकाचं पाऊल उचलण्याऐवजी बहुमत चाचणी घ्यायला हवी. राज्यपालांनी या प्रकरणात हेच केलं – तुषार मेहता

पक्षाची सत्ता आली की सामान्य कार्यकर्त्यांना आनंद होतो. सत्तेचा लाभ मिळणार, अशी सुप्त भावना असते. आपल्यामार्फत जनतेची कामे मार्गी लागणार, असा भाव विविध अशासकीय समिती मिळाली की उमटतो. तेच चाणाक्ष समजल्या जाणाऱ्या उपमुख्यमंत्री व जिल्ह्याचे पालकमंत्री असलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांनी कदाचित ओळखले असावे.

सविस्तर वाचा

कायदेशीररीत्या स्थापन झालेलं सरकार सत्तेत आहे. राज्यपाल एखाद्या गृहीतकावर आधारीत निर्णय घेऊ शकत नाही. राज्यपालांना त्या ३४ आमदारांना शिवसेनेचे सदस्य म्हणूनच गृहीत धरावं लागेल. जर ते शिवसेनेचेच सदस्य आहेत. तर मग सभागृहात बहुमत सिद्ध करण्याचा प्रश्न येतोच कुठे? – सरन्यायाधीश चंद्रचूड

या सगळ्या घडामोडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर महिन्याभरात घडल्या नाहीत. हे सगळं तीन वर्षांनंतर घडत होतं. त्यामुळे अचानक एक दिवस त्या ३४ जणांना वाटलं की काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी मतभेद आहेत. असं कसं? – सरन्यायाधीश चंद्रचूड

राज्यपालांनी दोन गोष्टी लक्षात घेतल्या नाहीत. एक तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मतभेद नव्हते. दोघांकडे मिळून ९७ आमदार आहेत. हाही फार मोठा गट होता. शिवसेनेच्या ५६पैकी ३४ आमदारांनी अविश्वास दर्शवला. त्यामुळे तीन पक्षांपैकी एका पक्षात मतभेद झाल्यानंतरही इतर दोन पक्ष आघाडीत कायम होते. – सरन्यायाधीश चंद्रचूड

मै चुप रहा, तो और गलतफहमिया बढी, वो भी सुना उसने जो मैने कहा नही – तुषार मेहतांची न्यायालयात शेरोशायरी

राज्यपालांनी त्या आमदारांना विचारायला हवं होतंं की तीन वर्षं तुम्ही सुखाने संसार केला आणि अचानक एका रात्रीत काय झालं की तुम्हाला मतभेद असल्याचा साक्षात्कार कसा झाला? – सरन्यायाधीश

सरकार नेहमी बहुमतात असणं गरजेचं असतं. पण आमदारांच्या पत्रामुळे सरकारकडे बहुमत नाही हे स्पष्ट झालं. कदाचित राज्यपालांच्या निर्देशांमुळे विरोधात असणारे ३४ आमदार ४० झाले असते. पण लोकशाही असंच काम करते. – तुषार मेहता

कोपर पूर्व रेल्वे स्थानक भागातील बेकायदा चाळी, इमारतींना कोपर पश्चिमेतील पालिकेच्या मुख्य जलवाहिनीला छिद्र पाडून २५० हून अधिक जलवाहिन्यांच्या माध्यमातून चोरुन पाणी पुरवठा केला जात आहे.

सविस्तर वाचा

ओबीसी समाजाच्या रेट्यानंतर राज्य सरकारने ओबीसी, व्हीजेएनटी आणि विशेष मागास प्रवर्गातील मुला-मुलींसाठी जिल्हानिहाय वसतिगृह सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, ही वसतिगृहे केवळ व्यावसायिक शिक्षण घेणाऱ्यांसाठी असतील, अशी अट घालण्यात आली आहे.

सविस्तर वाचा

महाराष्ट्र हे एक राजकीयदृष्ट्या सुसंस्कृत राज्य आहे. अशा प्रकारच्या गोष्टींमुळे राज्याला कलंक लागत आहे. सर्वोच्च न्यायालय म्हणून आम्हाला या सर्व गोष्टींची काळजी वाटते – सरन्यायाधीश चंद्रचूड

पक्षातल्या एका गटाला नेतृत्वाशी मतभेद आहेत, तर मग अस्तित्वात असलेल्या सरकारला राज्य सरकार बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात का?

राज्यपालांना असं वाटलं की शिवसेनेतील एका गटाला पक्षाच्या आघाडीसोबत जाण्याच्या निर्णयावर विरोध आहे. मग फक्त त्या आधारावर राज्यपाल बहुमत चाचणीचे निर्देश देऊ शकतात का? मग एका अर्थाने ते पक्षच तोडत आहेत – सरन्यायाधीश

बहुमत चाचणी हीच मुळात सरकार पडण्यामध्ये परावर्तित होऊ शकते. राज्यपालांनी त्यांच्या कार्यालयाचं रुपांतर अशा प्रकारच्या कोणत्या निर्णयासाठी कारणीभूत ठरू देऊ नये – सरन्यायाधीश

राज्यपाल फक्त आमदारांच्या पत्राच्या आधारावर म्हणू शकतात का की तुम्ही बहुमत चाचणीला सामोरे जा? – सरन्यायाधीशांचा तुषार मेहतांना सवाल

राज्यपालांसमोर तीनच गोष्टी होत्या. एक ३४ आमदारांनी पारित केलेला प्रस्ताव- एकनाथ शिंदेंची गटनेतेपदी नियुक्ती, दुसरं ४७ आमदारांनी त्यांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण झाल्याचं पाठवलेलं पत्र आणि तिसरं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसांनी ३४ आमदारांनी मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा काढण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाबाबत दिलेलं पत्र – सरन्यायाधीश

राज्यपालांना पत्राच्या माध्यमातून उद्धव ठाकरेंना बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती करण्यात आली. त्यानंतर घटनात्मक तत्वांचं पालन करण्यासाठी राज्यपासांनी बोम्मई, रामेश्वर प्रसाद, शिवराजसिंह चौहान अशा प्रकरणांच्या आधारावर बहुमत चाचणीसाठी विशेष अधिवेशन बोलावण्याचे निर्देश दिले – तुषार मेहता

सात अपक्ष आमदारांनी राज्यपालांना विनंती केली की मुख्यमंत्र्यांना लवकरात लवकर बहुमत सिद्ध करण्याचे निर्देश द्यावेत – तुषार मेहता

राज्यपालांनी केंद्रीय गृह सचिव, राज्य गृह विभाग आणि डीजीपींना या आमदारांना अतिरिक्त सुरक्षा पुरवण्यासंदर्भात पत्र लिहिले – तुषार मेहता

एकूण ४७ आमदारांनी त्यांच्या जीवाला धोका असल्याचं सांगितलं. त्यानंतर राज्यपालांनी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारला यासंदर्भातली माहिती दिली – तुषार मेहता

यावेळी तुषार मेहतांनी केंद्रीय गृहसचिवांना पाठवलेल्या पत्राची प्रतही तुषार मेहतांनी न्यायालयासमोर ठेवली.

३८ शिवसेना आमदार, २ प्रहार जनशक्ती पक्षाचे आमदार आणि ७ अपक्ष आमदारांनी जीवाला धोका असल्याचं राज्यपालांना सांगितलं – तुषार मेहता

मुंबई : लालबागमधील एका सदनिकेत महिलेचा मृतदेह सापडला असून या महिलेची हत्या करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. याप्रकरणी काळाचौकी पोलीस अधिक तपास करीत आहेत.

सविस्तर वाचा…

१. राज्यपालांकडे कोणते पुरावे होते?

२. दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींवर राज्यपालांची भूमिका काय?

३. राज्यपाल स्वत:हून बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकतात का?

४. फक्त सरकार स्थापनेपूर्वीच राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकतात का?

५. राज्यपालांनी पक्षाध्यक्ष सोडून एकनाथ शिंदेंनाच का पाचारण केलं?