Maharashtra Political Crisis: “जर शिंदे गटाचे आमदार भाजपात विलीन झाले असते तर..”, सरन्यायाधीशांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी!

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीला सुरुवात

लंचब्रेकनंतर २ वाजता ठाकरे गटाकडून अभिषेक मनू सिंघवी बाजू मांडणार

या न्यायालयाचा इतिहास हा घटनेच्या तत्वांचं संरक्षण करण्याचा राहिला आहे. एडीएम जबलपूरसारखे काही वेगळे प्रसंग आले. पण त्याच प्रकरणाइतकंच हे प्रकरण महत्त्वाचं आणि प्रभाव पाडणारं आहे. हा या न्यायालयाच्या इतिहासातला एक असा क्षण आहे, जेव्हा लोकशाहीचं भवितव्य ठरवलं जाणार आहे. मला याची खात्री आहे, की या न्यायालयानं जर मध्यस्थी केली नाही, तर आपण, आपली लोकशाही धोक्यात येईल. कारण कोणतंच सरकार अशा प्रकारे टिकू दिलं जाणार नाही. या आशेवर मी माझा युक्तिवाद संपवतो आणि तुम्हाला विनंती करतो की तुम्ही राज्यपालांचे आदेश रद्द करा – कपिल सिब्बल

आणि राज्यपालांनी उद्धव ठाकरेंना पाठवलेल्या पत्रात पक्षानं ज्या व्यक्तीला पदावरून दूर केलं आहे, त्या व्यक्तीला मान्यता दिली आहे – कपिल सिब्बल

आसाममध्ये बसून ३९ लोकांनी सुनील प्रभूंची नियुक्ती रद्द केली. ही कुठली प्रतिक्रिया आहे? ते २०१९पासून प्रतोदपदी आहेत – कपिल सिब्बल

२१ तारखेला जर ते पत्र पाठवलं असेल, तर त्या पत्रात एकनाथ शिंदे गटनेतेपदावर कायम असल्याचा का उल्लेख करण्यात आला? ते तर पदावर कायम होतेच ना? – कपिल सिब्बल

त्यांना विधिमंडळ पदावरून काढलेलं असताना अशा वेळी त्यांनी आसाममध्ये भाजपाच्या मांडीवर बसून लिहिलेल्या या पत्राची काय विश्वासार्हता राहते? – कपिल सिब्बल

हा गट आसाममध्ये बसलेला असताना हे पत्र लिहिलं गेलं. त्यंना हे माहिती होतं की २१ जूनला एकनाथ शिंदेंना पदावरून हटवलं आहे. त्यामुळे हे स्वत:हून पाठवलेलं पत्र आहे. २१ जूनच्या आधी हे पत्र अस्तित्वातच नव्हतं. त्याआधीच्या परिस्थितीवर हे पत्र काही बोलतच नाहीये. या पत्रात अशा कोणत्याही गोष्टीचा उल्लेख नाही ज्यात त्यांनी जाहीरपणे त्यांची नाराजी किंवा मतभेद बोलून दाखवली असेल. त्यामुळे भाजपाबरोबर जाण्याच्या कृतीचं समर्थन करण्यासाठीचं हे पत्र आहे – कपिल सिब्बल

त्यांनी नबम रेबिया प्रकरणाचा चुकीचा अर्थ लावला. हे नबम रेबियामध्ये नाहीये. कोणताही अविश्वास प्रस्ताव नव्हता. याचे गंभीर नागरी परिणाम होतात. उपाध्यक्ष एका संसदीय पदावर होते. त्यांना त्या पदावरून काढलं. त्यांना हेही सांगितलं नाही की त्यांना का काढलं. त्यामुळेच राज्यघटना म्हणते की जेव्हा विधिमंडळाचं अधिवेशन चालू असतं, तेव्हा जर अविश्वास ठराव आला आणि तो गृहीत धरला, तरच त्या परिस्थितीत उपाध्यक्ष खुर्चीवर बसू शकत नाही. ते सभागृहात बसून त्यांची बाजू मांडतील. प्रक्रिया हेच सांगते – कपिल सिब्बल

२१ जूनची तारीख असलेलं हे पत्र २२ जूनला सकाळी ७.३३ वाजता सचिवालयाला प्राप्त झालं. या पत्रात म्हटलं होतं की तुम्हाला २०१९मध्ये महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आलं होतं. पण २०२१ फेब्रुवारीमध्ये अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राजीनामा दिला. आम्हाला असं वाटतंय की तुम्हाला आता उपाध्यक्ष पदावर राहण्याचा अधिकार नाही. ही कसली नोटीस आहे? उपाध्यक्षांच्या हकालपट्टीची? – कपिल सिब्बल

कपिल सिब्बल यांनी दिला नबम रेबिया प्रकरणाचा दाखला

एकनाथ शिंदेंनी दावा केला की ते विधिमंडळ पक्षनेते आहेत. कशाच्या आधारावर? तुम्हाला २२ जून रोजीच पदावरून दूर केलं होतं – कपिल सिब्बल

त्यांनी काल युक्तिवाद केला की व्हीप फक्त सभागृहातच बजावला जाऊ शकतो. सभागृहाबाहेर व्हीप काम करू शकत नाही. मग ते आसाममध्ये काय करत होते? तुम्ही आसाममध्ये भाजपाच्या मांडीवर बसला आहात आणि तुम्ही एका अशा प्रतोदला पदावरून दूर करत आहात जो राजकीय पक्षानं नियुक्त केला होता – कपिल सिब्बल

एकनाथ शिंदेंनी विश्वासघात केल्याचं बक्षीस म्हणून त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळालं – कपिल सिब्बल

विधिमंडळ पक्षाचा नेता म्हणजे राजकीय पक्षानं, सदस्यांनी त्यांचा नेता म्हणून निवडलेला असतो. राजकीय पक्षानं त्यासंदर्भातले अधिकार दिलेले असतात. त्यामुळे राजकीय पक्षच गटनेता आणि प्रतोद यांची नियुक्ती करत असतो – कपिल सिब्बल

हे सगळं प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे जाण्याआधी म्हणजे १९ जुलैपूर्वी घडलं. त्यामुळे हे सगळंच घटनाविरोधी आहे. कारण राज्यपालंनी निवडणूक आयोगाच्या मान्यतेआधीच एका विधिमंडळ गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली – कपिल सिब्बल

आधी शिंदे गट म्हणाले की ते बाहेर पडले आहेत. नंतर ते म्हणाले की आम्ही मूळ राजकीय पक्ष आहोत. आता ते म्हणतात आम्ही पक्षातच आहोत. त्यामुळे शिंदे गटाकडून वेगवेगळ्या भूमिका मांडल्या गेल्या – कपिल सिब्बल

निवडणूक आयोग किंवा कोणत्याही घटनात्मक आधाराशिवाय विधिमंडळ गटातला एक गट असा दावा करत होता की तेच शिवसेना राजकीय पक्ष आहेत. हा कसला राजकीय पक्ष – कपिल सिब्बल

सरकार कोसळलं तेव्हा अधिवेशन होऊ घातलं होतं. त्यात अर्थसंकल्पीय विधेयकांवर मतदान होणार होतं. त्याच्या विरोधात मतदान करायला हवं होतं. सरकार पडलं असतं. पण यांना सरकार पाडायचं होतं. मुख्यमंत्री बनायचं होतं. त्याचवेळी स्वत:ची आमदारकी घालवायची नव्हती – कपिल सिब्बल

आम्ही बहुमत चाचणीच्या विरोधात नाही. पण ज्या आधारावर बहुमत चाचणीचे आदेश दिले गेले, त्याविरोधात आम्ही आहोत – कपिल सिब्बल

संसदीय लोकशाहीचं मूल्य आहे की सरकारवर सभागृहाचा विश्वास असायला हवा. तुमच्या लॉजिकनुसार राज्यपाल कधीच बहुमत चाचणीचे आदेश देऊ शकणार नाहीत – सरन्यायाधीश चंद्रचूड

आघाडीतील एखादा सदस्य पक्ष बाहेर पडला, तर बहुमत चाचणीसंदर्भात राज्यपाल निर्णय घेऊ शकतात. मग राज्यपाल सभागृहातील बहुमतावर परिणाम झाल्याचा निष्कर्ष काढू शकतात – कपिल सिब्बल

विधिमंडळ गटाकडे कोणतीही विचारसरणी नसते. राज्यपाल विचारसरणी नसलेल्या गटाला मान्यता देऊ शकत नाहीत. विधिमंडळ नियमावलीमध्ये कोणत्याही गटाच्या अस्तित्वाला मान्यताच नाही. सगळे स्वतंत्र सदस्य असतात – कपिल सिब्बल

दहावं परिशिष्ट अस्तित्वातच नसतं, तर राज्यपाल असं करू शकले असते – सिब्बल

राज्यपाल संख्या बघून असं म्हणू शकत नाहीत का की बाहेर आलेल्या गटाच्या कृतीचा परिणाम सभागृहातील बहुमतावर परिणाम होतोय की नाही? – सरन्यायाधीश

राज्यपाल विधिमंडळाचे घटक आहेत. पण त्यांनी विधिमंडळ पक्षातल्या एका गटाला मान्यता देण्यासाठी घटनेच्या चौकटीबाहेर जाऊन काम केलं – कपिल सिब्बल

विधिमंडळ गटाकडे राजकीय पक्षाच्या प्रतिनिधित्वाशिवाय इतर कोणतीही विचारसरणी नसते – कपिल सिब्बल

त्यांच्याकडून केला जाणारा युक्तिवाद घटनाविरोधी आहे. हे घटनेसाठी धोकादायक ठरेल – कपिल सिब्बल

निवडणूक पूर्व पक्षांची आघाडी, निवडणुकीतील सर्वात मोठा पक्ष, निवडणुकीनंतरची पक्षांची युती आणि निवडणुकीनंतरची पक्षांची आघाडी या सर्व गोष्टींमध्ये पक्षांना मान्यता आहे. जर संपूर्ण शिवसेना भाजपाबरोबर गेली, तर राज्यपाल बहुमत चाचणी घेऊ शकतात – कपिल सिब्बल

डोंबिवली – मध्य रेल्वेच्या डोंबिवली रेल्वे स्थानकातील फलाट क्रमांक तीन आणि चारवरील छपरावर पत्रे टाकण्याचे आणि याच फलाटावर सरकत्या जिन्यासाठी सुरू केलेले काम गेल्या महिनाभरापासून ठप्प आहे. त्यामुळे प्रवाशांना उन्हात उभे राहून लोकल पकडावी लागते. सरकत्या जिन्याच्या कामाच्या ठिकाणी संरक्षित जाळ्या लावल्या असल्याने गर्दीच्या वेळेत या ठिकाणी अपघाताची शक्यता आहे.

सविस्तर वाचा…