Maharashtra Political Crisis: “जर शिंदे गटाचे आमदार भाजपात विलीन झाले असते तर..”, सरन्यायाधीशांची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी!

गेल्या तीन आठवड्यांपासून महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याप्रकरणी दोन्ही गटाचा युक्तिवाद आज संपला असून सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. आता याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय नेमका काय निर्णय देतात, याकडे महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाबरोबरच सामान्य मतदारांचेही लक्ष लागले आहे. दरम्यान, या एकूण सुनावणीसंदर्भात ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांनी टीव्ही ९ वृत्तवाहिनीशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली. सविस्तव वाचा

जर शिंदे गटाचे आमदार भाजपात विलीन झाले असते, तर त्यांची शिवसेना म्हणून असलेली ओळख संपली असती. त्यामुळे त्यांच्यासाठी दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचा पर्यायच नव्हता. त्यांचं म्हणणं होतं की आमचा पक्षाध्यक्षांवर विश्वास राहिलेला नाही – सरन्यायाधीश चंद्रचूड

“तुमचं असं म्हणणंय का की आम्ही आता एका अशा व्यक्तीला पुन्हा सत्तेवर बसवावं, ज्यांनी बहुमत चाचणीऐवजी राजीनामा दिला?”

वाचा सविस्तर

कपिल सिब्बल म्हणतात, “आसाममध्ये बसून ३९ लोकांनी सुनील प्रभूंची नियुक्ती रद्द केली. ही कुठली प्रक्रिया आहे? ते २०१९पासून…!”

वाचा सविस्तर कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी स्वत: राज्यपालांच्या भूमिकेवर टिप्पणी केली आहे. त्यामुळे राज्यपालांच्या भूमिकेविषयी चित्र स्पष्ट आहे – अनिल देसाई

राजीनामा जरी दिला असला, तरी २९ ला जो व्हीप लागू होता, तोच व्हीप ३ जुलैलाही लागू होता. शिवसेनेचा उमेदवार अध्यक्षीय लढतीमध्ये होता. पण तिथे मतदान भाजपाच्या उमेदवाराला केलं गेलं. तिथेच त्यांनी घटनात्मक चूक केली – अनिल देसाई

आमच्या वकिलांनी विस्तृतपणे बाजू मांडली आहे. आम्हाला खात्री आहे की सर्वोच्च न्यायालय त्याचा विचार करून निर्णय घेईल. – अनिल देसाई

१५ मे रोजी न्यायमूर्ती शाह निवृत्त होत आहेत. त्याच्या आधी या सुनावणीवरचा निकाल द्यावा लागणार आहे.

गेल्या तीन आठवड्यांपासून सर्वोच्च न्यायालयाच चालू असलेला महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरचा युक्तिवाद अखेर आज संपला असून आता सगळ्यांचं लक्ष न्यायालयाच्या निकालाकडे लागलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला असून तो काय असेल, याची उत्सुकता महाराष्ट्रातील राजकीय वर्तुळाबरोबरच सामान्य मतदारांनाही लागली आहे.

२१ जूनला फक्त एकच राजकीय पक्ष अस्तित्वात होता, तो म्हणजे उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना – देवदत्त कामत

अभिषेक मनू सिंघवींचा युक्तिवाद संपला

दहाव्या परिशिष्टातच विधिमंडळ पक्षाची व्याख्या राजकीय पक्षाच्या संदर्भातच केली आहे – सिंघवी

जर निवडणूक आयोगाचा १७ फेब्रुवारीचा निर्णय पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने लागू केला, तर ठाकरे गटात राहिलेल्या सर्व आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई होऊ शकते. कारण निर्णयाच्या तत्वानुसार १९ जुलैपासून ते आमदार पक्षात राहिलेच नाहीत. त्यामुळे ज्यांनी दहाव्या परिशिष्टाचं उल्लंघन केलं, त्यांना अपात्रतेपासून संरक्षण मिळेल आणि ज्यांनी १०व्या परिशिष्टाचं पालन केलं, त्यांच्यावर उलट अपात्रतेची कारवाई होईल – सिंघवी

फक्त उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला, बहुमत चाचणीला सामोरे गेले नाहीत, म्हणून त्यांना ज्या कारणामुळे राजीनामा द्यावा लागला, त्या कृत्याचं समर्थन कसं होऊ शकेल? राज्यपालांचं ते अवैध कृत्य वैध कसं ठरू शकेल?

उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देण्याचा मुद्दाच इथे गैरलागू आहे. राज्यपालांच्या अवैध आदेशांमुळेच उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला – सिंघवी

न्यायालय अशा सरकारला पुन्हा सत्तेत कसं आणू शकतं, ज्या सरकारने बहुमत चाचणीचा सामनाच केला नाही. आमची समस्या ही आहे की तुम्हाला सत्तेतून बाहेर काढलेलं नाही. तुम्ही पायउतार झालेला आहात – सर्वोच्च न्यायालय

तुम्ही न्यायालयाला सांगत आहात की आम्ही असं सरकार पुन्हा सत्तेत आणावं, ज्यांनी राजीनामा दिला आहे – सरन्यायाधीश

राज्यपालांकडे कोणतेही वैध पुरावे नव्हते, ज्यावर अवलंबून त्यांनी बहुमत चाचणीचे आदेश दिले – सरन्यायाधीश

राज्यपालांच्या बहुमत चाचणीचा पर्यायही शिंदे गटाच्या यादीत असायला हवा – सरन्यायाधीश

प्रत्येक पक्षामध्ये मतभेद असतात. पण त्यावर तोडगा काढण्यासाठी पुरेशी प्रणाली उपलब्ध आहे. जर तोडगा निघाला नाही तर तुम्ही राजीनामा द्या. पण तुम्ही असं कसं म्हणू शकता की फक्त मतभेद आहेत म्हणून तुम्ही सरकार पाडाल? – सिंघवी

जर शिंदे गटाचे आमदार भाजपात विलीन झाले असते, तर त्यांची शिवसेना म्हणून असलेली ओळख संपली असती. त्यामुळे त्यांच्यासाठी दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचा पर्यायच नव्हता. त्यांचं म्हणणं होतं की आमचा पक्षाध्यक्षांवर विश्वास राहिलेला नाही – सरन्यायाधीश चंद्रचूड

दहाव्या परिशिष्टाला बाजूला सारण्यासाठी हे सगळं केलं गेलं – सिंघवी

अपात्रतेची भीती असल्यामुळेच ते २१ जूनला निवडणूक आयोगाकडे न जाता गुवाहाटीला गेले – सिंघवी

सुरत आणि गुवाहाटीऐवजी तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे का गेला नाहीत? तुम्ही राजीनामा देऊन पुन्हा निवडणूक का लढवली नाही? तुम्ही भाजपात विलीन का झाला नाहीत? – सिंघवींचे शिंदे गटाला सवाल

तुम्ही राजीनामा दिला नाही, तुम्ही दुसऱ्या पक्षात विलीनही झाला नाहीत. तुम्ही त्यांच्या मांडीवर बसला आहात. ते तुम्हाला पाठिंबा देत आहात. तुम्ही मुख्यमंत्री झालात. मग पक्षात विलीन व्हायला काय अडचण होती? – सिंघवी

तुमच्या पक्षाचा तुम्ही इतका तिरस्कार करत असाल, तर तुम्ही निवडणूक आयोगाकडे जाऊन सांगा की तुम्हीच मूळ पक्ष आहात. तोपर्यंत कोणतीही कारवाई करू नका. पण त्यांनी १०व्या परिशिष्टाकडेच दुर्लक्ष केलं – अभिषेक मनू सिंघवी

पक्षानं तिकीट दिलं, म्हणून हे आमदार निवडून आले – अभिषेक मनू सिंघवी

देशात पक्षाधारित लोकशाही आहे. दहाव्या परिशिष्टाचा आधारच राजीनामा द्या आणि पुन्हा निवडणूक लढवा असा आहे – सिंघवी

व्हीपचं उल्लंघन करणं म्हणजे पक्षाचं सदस्यत्व स्वत:हून सोडणं असाच अर्थ होतो – सिंघवी

ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवींनी फेरयुक्तिवादाला केली सुरुवात…