राज्यातील गवंडय़ांचे अस्तित्व केव्हा मान्य करणार?

दिवसभर घाम गाळत मिळेल त्या मजुरीवर लोकांच्या घरांचे इमल्यांवर इमले चढविणाऱ्या गवंडी कामगारांची साधी नोंदणीही करण्यात दिरंगाई होत असल्याने राज्यभरातील गवंडी वर्ग त्यांच्यासाठीच्या योजनापासून वंचित ठरला आहे. उद्याच्या कामाची शाश्वती नसणाऱ्या या वर्गाचे अस्तित्व शासन केव्हा मान्य करणार, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो.

महाराष्ट्रात दोन लाखांवर गवंडी कामगार आहेत. बिल्डर किंवा ठेकेदारांमार्फ त मोठमोठय़ा वास्तूंची उभारणी होत असल्याचे प्रथमदर्शनी म्हटले जाते. मात्र, यात प्राण ओतणारा गवंडी दुर्लक्षितच राहतो. संघटना नसल्याने आवाज नाही. अशा स्थितीत महाराष्ट्र इमारत बांधकाम कल्याणकारी मंडळावर या कामगारांच्या भल्याची जबाबदारी टाकण्यात आली. मात्र, त्यासाठी मंडळाकडे नोंदणी हवी. हीच नोंदणी या गवंडी कामगारांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. सलग ९० दिवसांचे काम केल्यावर ठेकेदाराचे प्रमाणपत्र असते. मात्र, अधिकृत नोंदणी ग्रामीण भागात ग्रामसेवक, तर शहरी भागात पालिका मुख्याधिकाऱ्यांच्या प्रमाणपत्रावरच मिळते. त्याखेरीज कल्याणकारी मंडळाच्या योजनांचा लाभ मिळत नाही. ग्रामसेवकाकडून प्रमाणपत्र वारंवार फे टाळले जाते, तर नागरी प्रशासन वेळ नसल्याचे कारण सांगते. काही पालिकांनी हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी रीतसर पैसे आकारले. आक्षेप आल्यावर प्रकार थांबला. पूर्वी ६ महिन्यानंतर या प्रमाणपत्राची पुनर्नोंदणी बंधनकारक होती, पण आंदोलनानंतर ती आता वर्षभराची करण्यात आली. मजुरी सोडून प्रमाणपत्रासाठी भटकणाऱ्या या कामगारांना वारंवार हेलपाटे घालावे लागत आहेत. गवंडी कामगार असल्याचे प्रमाणपत्र नसल्याने राज्यातील असंख्य कामगारांना अपघात विम्याचा फोयदा मिळालेला नाही. याखेरीज नोंदणीकृत गवंडी कामगारांच्या पाल्यांना शैक्षणिक साहित्य खरेदीसाठी वार्षिक ३५ हजार रुपये, शासकीय शिक्षणसंस्थेत वार्षिक १० हजार रुपयाचे अनुदान, ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळाल्यास ५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान व अन्य शैक्षणिक अर्थसहाय्य दिले जाते. कामावर असतांना मृत्यू झाल्यास वारसाला २ लाख रुपये, वार्षिक १२ हजार रुपयांचे सहाय्य, गंभीर आजारात २५ हजार रुपयांची मदत, अपंगत्व आल्यास १ लाख रुपये, २ लाख रुपयांचा आरोग्य विमा अशा व अन्य एकूण १६ कल्याणकारी योजना आहेत, पण नोंदणीच नसल्याने त्यांचे अकल्याणच होत आहे.

जगण्याचा हक्कच हिरावून घेण्याचा प्रकार

राज्यात प्रथमच या कामगारांची संघटना स्थापन करणारे गवंडी मजदूर युनियनचे नेते प्रशांत रामटेके म्हणाले की, गवंडय़ांची नोंदणी व्हावी म्हणून वारंवार पाठपुरावा केला, पण पुरेसे कर्मचारीच नसल्याचे सांगितले जाते. त्यावर आम्ही संघटनेतर्फे शिबीर घेण्याचीही इच्छा दर्शविली, पण त्यालाही नकार मिळाला. जगण्याचा हक्कच हिरावून घेण्याचा हा प्रकार आहे. नोंदणी नाही म्हणून कामगारच नाही, असा प्रकार या अत्यंत गरीब वर्गासाठी मरणदायी वेदना देणारा आहे.