Maharashtra Cabinet Meeting Decision : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (४ ऑक्टोबर २०२४) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील वेगवेगळ्या विभागांतर्गत ३३ महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ करणे, पूर्णा नदीवर दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना गती, राज्यातील १०४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण, जैन समाजासाठी अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाची स्थापना करणे, कागल (कोल्हापूर) येथील सागावमध्ये नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय आणि महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
यासह मुंबईतील वडाळा सॉल्ट पॅनमधील भूखंड शैक्षणिक कारणांसाठी देण्याचा आणि रमाई आवास, शबरी आवास योजनेतील घरकूल अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय खालीलप्रमाणे…
हे ही वाचा >> ‘भाजपात आल्यावर शांत झोप लागते’ म्हणणाऱ्या हर्षवर्धन पाटलांचा पक्षाला ‘राम राम’; त्या विधानाबाबत विचारताच म्हणाले…
कॅबिनेट बैठकीतील ३३ निर्णय
राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ (महसूल विभाग)
महसूल न्यायाधीकरणाच्या अध्यक्ष व सदस्यांसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवणार (महसूल विभाग)
दौंड येथे बहुउद्देशीय सभागृह नाट्यगृहासाठी शासकीय जमीन (महसूल विभाग)
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील किकवी प्रकल्पाच्या कामास मान्यता (जलसंपदा विभाग)
टेंभू उपसा सिंचन योजनेस दिवंगत अनिल बाबर यांचे नाव (जलसंपदा विभाग)
पूर्णा नदीवर दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना गती देणार, सिल्लोड मधील जमिनीला सिंचन (जलसंपदा विभाग)
प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षाचा तुरुंगवास, एक लाख दंडाची तरतूद (पर्यटन)
राज्यातील खेळाडूंसाठी पारितोषिक रक्कम वाढवली (क्रीडा विभाग)
राज्यातील आणखी १०४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण ( कौशल्य विकास)
संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवणार (सामाजिक न्याय विभाग)
लहान जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधा वापरा हस्तांतरण धोरण (जलसंपदा विभाग)
कोकण, पुणे विभागासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या दोन कंपन्या (मदत व पुनर्वसन विभाग)
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ( वैद्यकीय शिक्षण)
राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणे (वैद्यकीय शिक्षण)
जैन समाजासाठी अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ (अल्पसंख्याक विकास विभाग)
महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ (पदुम विभाग)
आजरा तालुक्यातील वेळवट्टी, गवसे, घाटकरवाडी येथे बंदिस्त पाईपलाईन टाकणार (मृद व जलसंधारण)
बंजारा, लमाण तांड्यात ग्रामपंचायतसाठी लोकसंख्येची अट शिथिल (ग्रामविकास विभाग)
कागल येथील सागावमध्ये नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार (मत्स्य व्यवसाय विभाग)
कुडाळ तालुक्यातील डोंगरेवाडीत साठवण तलाव (मृद व जलसंधारण विभाग)
बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे ( इतर मागासवर्ग विभाग)
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबवणार २,६०४ कोटीस मान्यता (मृद व जलसंधारण विभाग)
राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करणार १ लाख ६० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित (उद्योग)
उच्च तंत्रज्ञानावरील अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन (उद्योग विभाग)
राळेगणसिद्धी येथील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण (मृद व जलसंधारण विभाग)
शिरोळ तालुक्यातील गावांमध्ये भूमिगत चर योजना राबवणार (जलसंपदा विभाग)
बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान योजना (अल्पसंख्याक विकास विभाग)
सोलापूर ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देणार (विमानचालन विभाग)
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देणार (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना (उच्च व तंत्र शिक्षण)
वडाळा सॉल्ट पॅनमधील भूखंड शैक्षणिक कारणांसाठी (महसूल)
रमाई आवास, शबरी आवास योजनेतील घरकूल अनुदानात वाढ. (सामाजिक न्याय)
यासह मुंबईतील वडाळा सॉल्ट पॅनमधील भूखंड शैक्षणिक कारणांसाठी देण्याचा आणि रमाई आवास, शबरी आवास योजनेतील घरकूल अनुदानात वाढ करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेण्यात आला. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णय खालीलप्रमाणे…
हे ही वाचा >> ‘भाजपात आल्यावर शांत झोप लागते’ म्हणणाऱ्या हर्षवर्धन पाटलांचा पक्षाला ‘राम राम’; त्या विधानाबाबत विचारताच म्हणाले…
कॅबिनेट बैठकीतील ३३ निर्णय
राज्यातील अकृषिक कर पूर्णपणे माफ (महसूल विभाग)
महसूल न्यायाधीकरणाच्या अध्यक्ष व सदस्यांसाठी जाहिरातीद्वारे अर्ज मागवणार (महसूल विभाग)
दौंड येथे बहुउद्देशीय सभागृह नाट्यगृहासाठी शासकीय जमीन (महसूल विभाग)
त्र्यंबकेश्वर तालुक्यातील किकवी प्रकल्पाच्या कामास मान्यता (जलसंपदा विभाग)
टेंभू उपसा सिंचन योजनेस दिवंगत अनिल बाबर यांचे नाव (जलसंपदा विभाग)
पूर्णा नदीवर दहा साखळी बंधाऱ्यांच्या कामांना गती देणार, सिल्लोड मधील जमिनीला सिंचन (जलसंपदा विभाग)
प्राचीन व ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान केल्यास आता दोन वर्षाचा तुरुंगवास, एक लाख दंडाची तरतूद (पर्यटन)
राज्यातील खेळाडूंसाठी पारितोषिक रक्कम वाढवली (क्रीडा विभाग)
राज्यातील आणखी १०४ आयटीआय संस्थांचे नामकरण ( कौशल्य विकास)
संत भगवान बाबा ऊसतोड कामगार अपघात विमा योजना राबवणार (सामाजिक न्याय विभाग)
लहान जलविद्युत प्रकल्पासाठी बांधा वापरा हस्तांतरण धोरण (जलसंपदा विभाग)
कोकण, पुणे विभागासाठी राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या दोन कंपन्या (मदत व पुनर्वसन विभाग)
महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठात सुधारित सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना ( वैद्यकीय शिक्षण)
राज्यात आरोग्य क्षेत्रात उत्कृष्टता केंद्र स्थापन करणे (वैद्यकीय शिक्षण)
जैन समाजासाठी अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ (अल्पसंख्याक विकास विभाग)
महाराष्ट्र भूजलाशयीन मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ (पदुम विभाग)
आजरा तालुक्यातील वेळवट्टी, गवसे, घाटकरवाडी येथे बंदिस्त पाईपलाईन टाकणार (मृद व जलसंधारण)
बंजारा, लमाण तांड्यात ग्रामपंचायतसाठी लोकसंख्येची अट शिथिल (ग्रामविकास विभाग)
कागल येथील सागावमध्ये नवीन शासकीय होमिओपॅथी महाविद्यालय (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
महाराष्ट्र सागरी मच्छीमार कल्याणकारी महामंडळ स्थापन करणार (मत्स्य व्यवसाय विभाग)
कुडाळ तालुक्यातील डोंगरेवाडीत साठवण तलाव (मृद व जलसंधारण विभाग)
बारी, तेली, हिंदू खाटीक, लोणारी समाजांसाठी आर्थिक विकास महामंडळे ( इतर मागासवर्ग विभाग)
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना कायमस्वरूपी राबवणार २,६०४ कोटीस मान्यता (मृद व जलसंधारण विभाग)
राज्यात हरित एकात्मिक डेटा सेंटर पार्क स्थापन करणार १ लाख ६० हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित (उद्योग)
उच्च तंत्रज्ञानावरील अतिविशाल प्रकल्प योजनेत सुधारणा अधिकाधिक प्रकल्पांना प्रोत्साहन (उद्योग विभाग)
राळेगणसिद्धी येथील उपसा सिंचन योजनेचे सक्षमीकरण (मृद व जलसंधारण विभाग)
शिरोळ तालुक्यातील गावांमध्ये भूमिगत चर योजना राबवणार (जलसंपदा विभाग)
बौद्ध समाजातील सांस्कृतिक, शैक्षणिक संस्थांना दहा लाखांपर्यंत अनुदान योजना (अल्पसंख्याक विकास विभाग)
सोलापूर ते मुंबई हवाई मार्गासाठी व्हायबिलिटी गॅप फंडिंग देणार (विमानचालन विभाग)
वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे व्यवसायरोध भत्ता देणार (सार्वजनिक आरोग्य विभाग)
डेक्कन कॉलेज, गोखले संस्था, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित आश्वासित प्रगती योजना (उच्च व तंत्र शिक्षण)
वडाळा सॉल्ट पॅनमधील भूखंड शैक्षणिक कारणांसाठी (महसूल)
रमाई आवास, शबरी आवास योजनेतील घरकूल अनुदानात वाढ. (सामाजिक न्याय)
