Cabinet Meeting Decision: महाराष्ट्रात विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आली असून पुढील काही दिवसांमध्ये राज्यात आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता आहे. ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील महायुती सरकारने निर्णयांचा धडाका लावला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (१० ऑक्टोबर) मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यातील विविध प्रश्नांबाबत चर्चा झाली. याच मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने मोठे निर्णय घेतले आहेत. दरम्यान, आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आज झालेली मंत्रिमंडळाची बैठक महत्वाची समजली जात होती.
राज्य सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणुकीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. याबरोबरच शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे (इतर मागास बहुजन कल्याण) तयार करण्यात येणार असून पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळे करण्याचा निर्णयासह मदरश्यांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 10, 2024
?… pic.twitter.com/CKnJlaEqiO
मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते निर्णय घेण्यात आले?
वांद्रे शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार (सार्वजनिक बांधकाम)
सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता (जलसंपदा विभाग)
महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा (उच्च व तंत्र शिक्षण)
कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय (उच्च व तंत्र शिक्षण)
राज्यात तीन नव्या खासगी विद्यापीठांना मान्यता (उच्च व तंत्र शिक्षण)
राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार (महिला व बाल विकास विभाग)
जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणूकीस मुदतवाढ (ग्राम विकास विभाग)
सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करणार (नगर विकास)
केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक योजना राबवणार (कृषी विभाग), तर बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रास अतिरीक्त निधी (कृषी विभाग), नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणार (कृषी विभाग)
पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला देण्याचा निर्णय, तसेच बोरीवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय (महसूल विभाग)
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय (महसूल विभाग), तसेच कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख प्रबोधनीला देण्याचा निर्णय (महसूल विभाग)
बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयात आफ्रिकन सफारी प्रकल्पास मान्यता (वन विभाग)
पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना (पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व्यवसाय)
भेंडाळे वस्ती प्रकल्प पाणी पुरवठा विभागास हस्तांतरित (मृद व जलसंधारण)
रमाबाई आंबेडकर मधील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी खासगी जमिनीचा मोबदला देणार (गृहनिर्माण विभाग)
मराठवाड्यातील शाळांकरीता भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेत निधी मिळणार (शालेय शिक्षण)
राज्यात आंतररष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी (शालेय शिक्षण विभाग)
शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा (शालेय शिक्षण विभाग)
न्यायमुर्तींच्या खासगी सचिवांना सचिवालयीन संवर्ग (विधि व न्याय विभाग), नाशिकरोड, तूळजापूर, वणी-यवतमाळ येथे न्यायालय (विधि व न्याय विभाग)
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)
शबरी महामंडळाच्या थकहमीची मर्यादा वाढवून शंभर कोटी. (आदिवासी विकास विभाग)
देवळालीतील भूखंड नाशिक रोडच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला (नगर विकास)
मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ (अल्पसंख्याक विकास)
मदरश्यांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय (अल्पसंख्याक विकास)
पिंपरी चिंचवड पोलीसांच्या परेड ग्राऊंडसाठी पशुसंवर्धन विभागाची जागा (गृह विभाग)
समृध्दी महामार्गास जोडणाऱ्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गास मान्यता (सार्वजनिक बांधकाम)
कात्रज कोंढवा उड्डाणपुलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव (सार्वजनिक बांधकाम)
आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत (मदत व पुनर्वसन)
राहता तालुक्यातील शेती महामंडळाची जागा क्रीडांगणासाठी (महसूल)
शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे (इतर मागास बहुजन कल्याण)
पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळे (कामगार)
कराड तालुक्यातील उंडाळे योजनेच्या दुरुस्तीस मान्यता (मृद व जलसंधारण)
सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालयांची सुविधा (सार्वजनिक आरोग्य)
राज्य सरकारने आजच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणुकीस मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. याबरोबरच शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे (इतर मागास बहुजन कल्याण) तयार करण्यात येणार असून पत्रकार आणि वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळे करण्याचा निर्णयासह मदरश्यांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
मुख्यमंत्री @mieknathshinde यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विविध महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य उपस्थित होते.
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) October 10, 2024
?… pic.twitter.com/CKnJlaEqiO
मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणते निर्णय घेण्यात आले?
वांद्रे शासकीय कर्मचाऱ्यांना घरांसाठी जागा देणार (सार्वजनिक बांधकाम)
सावनेर, कणकवली, राजापूर, अंबरनाथ, जिहे कठापूर, लातूरच्या जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता (जलसंपदा विभाग)
महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालये अधिनियमात सुधारणा (उच्च व तंत्र शिक्षण)
कायमस्वरुपी विनाअनुदान तत्वावर नवीन समाजकार्य महाविद्यालय (उच्च व तंत्र शिक्षण)
राज्यात तीन नव्या खासगी विद्यापीठांना मान्यता (उच्च व तंत्र शिक्षण)
राज्यातील अंगणवाडी केंद्रांमध्ये पाळणाघरे सुरू करणार (महिला व बाल विकास विभाग)
जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापतींच्या निवडणूकीस मुदतवाढ (ग्राम विकास विभाग)
सिडको महामंडळ व पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास दिलेले भूखंड कब्जेहक्काने रुपांतरीत करणार (नगर विकास)
केंद्र शासनाची अॅग्रिस्टॅक योजना राबवणार (कृषी विभाग), तर बाळासाहेब ठाकरे हळद संशोधन केंद्रास अतिरीक्त निधी (कृषी विभाग), नानाजी देशमुख कृषी संजिवनी प्रकल्पाचा दुसरा टप्पा राबवणार (कृषी विभाग)
पालघर जिल्ह्यातील विविध गावांतील जागा एमआयडीसीला देण्याचा निर्णय, तसेच बोरीवली तालुक्यातील जागा धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देण्याचा निर्णय (महसूल विभाग)
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याच्या अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय (महसूल विभाग), तसेच कुर्ल्यातील शासकीय जमीन डायलेसिस सेंटरसाठी शाहीर अमर शेख प्रबोधनीला देण्याचा निर्णय (महसूल विभाग)
बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणिसंग्रहालयात आफ्रिकन सफारी प्रकल्पास मान्यता (वन विभाग)
पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाची पुनर्रचना (पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व्यवसाय)
भेंडाळे वस्ती प्रकल्प पाणी पुरवठा विभागास हस्तांतरित (मृद व जलसंधारण)
रमाबाई आंबेडकर मधील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी खासगी जमिनीचा मोबदला देणार (गृहनिर्माण विभाग)
मराठवाड्यातील शाळांकरीता भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेत निधी मिळणार (शालेय शिक्षण)
राज्यात आंतररष्ट्रीय रोजगार व कौशल्य विकास कंपनी (शालेय शिक्षण विभाग)
शाळांना २० टक्के वाढीव अनुदानाचा टप्पा (शालेय शिक्षण विभाग)
न्यायमुर्तींच्या खासगी सचिवांना सचिवालयीन संवर्ग (विधि व न्याय विभाग), नाशिकरोड, तूळजापूर, वणी-यवतमाळ येथे न्यायालय (विधि व न्याय विभाग)
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य)
शबरी महामंडळाच्या थकहमीची मर्यादा वाढवून शंभर कोटी. (आदिवासी विकास विभाग)
देवळालीतील भूखंड नाशिक रोडच्या महाराष्ट्र साहित्य परिषदेला (नगर विकास)
मौलाना आझाद महामंडळाच्या भागभांडवलात वाढ (अल्पसंख्याक विकास)
मदरश्यांमधील शिक्षकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा निर्णय (अल्पसंख्याक विकास)
पिंपरी चिंचवड पोलीसांच्या परेड ग्राऊंडसाठी पशुसंवर्धन विभागाची जागा (गृह विभाग)
समृध्दी महामार्गास जोडणाऱ्या जालना ते नांदेड द्रुतगती महामार्गास मान्यता (सार्वजनिक बांधकाम)
कात्रज कोंढवा उड्डाणपुलास बाळासाहेब देवरस यांचे नाव (सार्वजनिक बांधकाम)
आपत्ती सौम्यीकरणाची कामे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत (मदत व पुनर्वसन)
राहता तालुक्यातील शेती महामंडळाची जागा क्रीडांगणासाठी (महसूल)
शिंपी, गवळी, लाडशाखीय वाणी-वाणी, लोहार, नाथपंथीय समाजासाठी महामंडळे (इतर मागास बहुजन कल्याण)
पत्रकार तसेच वृत्तपत्र विक्रेत्यांसाठी स्वतंत्र महामंडळे (कामगार)
कराड तालुक्यातील उंडाळे योजनेच्या दुरुस्तीस मान्यता (मृद व जलसंधारण)
सार्वजनिक रुग्णालयांमध्ये सुलभ शौचालयांची सुविधा (सार्वजनिक आरोग्य)
