राज्यात विधानसभेची निवडणूक पुढील दोन ते तीन महिन्यांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राजकीय पक्ष आतापासून तयारीला लागल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. आगामी निवडणुकीच्या अनुषंगाने महायुती सरकारही अॅक्शन मोडवर आलं आहे. आज महायुती सरकारच्या मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत राज्यातील विविध प्रश्नांसदर्भात चर्चा झाली असल्याची माहिती सांगण्यात येत आहे. याचवेळी ६ मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत.
यामध्ये आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका आणि गट प्रवर्तक यांच्यासाठी महत्वाचा निर्णय घेत त्यांना दिलासा देण्यात आला आहे. आशा स्वयंसेविका ऑनड्यूटी असताना अपघात होऊन मृत्यू झाल्यास १० लाख रुपयांची मदत आता राज्य सरकारकडून करण्यात येणार आहे. तसेच ऑनड्यूटी असताना अपघात होऊन कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यास ५ लाख रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
हेही वाचा : Devendra Fadnavis on Budget 2024 : बजेटमध्ये महाराष्ट्राच्या ताटात काय? फडणवीसांनी वाचली यादी
#मंत्रिमंडळ_निर्णय…
— Eknath Shinde – एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) July 23, 2024
✅ "राजे यशवंतराव होळकर महामेष" योजना पुढे सुरू ठेवणार. मेंढपाळ लाभार्थींना रक्कम थेट खात्यात जमा करणार.
✅ आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका, गट प्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान. अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाख. अपंगत्वासाठी पाच लाख.
✅ शेतीपिकांचे नुकसान…
दरम्यान, आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका आणि गट प्रवर्तक यांच्यासाठी राज्य सरकारने आज घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी लवकरच करण्यात येणार आहे. तसेच ‘राजे यशवंतराव होळकर महामेष’ ही योजना पुढे सुरु ठेवण्यात येणार असून मेंढपाळ लाभार्थ्यांना आता रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
आज कोणते निर्णय घेण्यात आले?
‘राजे यशवंतराव होळकर महामेष’ योजना पुढे सुरू ठेवण्यात येणार. मेंढपाळ लाभार्थ्यांना आता रक्कम थेट त्यांच्या खात्यात जमा करण्यात येणार.
आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका आणि गट प्रवर्तकांना सानुग्रह अनुदान देण्याचा निर्णय. अपघाती मृत्यू आल्यास दहा लाखांची मदत आणि अपंगत्व आल्यास पाच लाख रुपयांची राज्य सरकारकडून मदत देण्यात येणार.
शेतीपिकांचे नुकसान ठरविण्यासाठी अद्ययावत प्रणाली विकसित करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय.
दिव्यांग कर्मचाऱ्यांसाठी पदोन्नतीसाठी आता आरक्षण धोरण राबविण्याचा निर्णय.
बृहन्मुंबईमध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांसाठी ५१ सदनिका भाडे तत्वावर देण्याचा निर्णय.
अंबड तालुक्यात एमआयडीसीसाठी १६ हेक्टर शासकीय जमीन देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय.
