Jammu and Kashmir Latest News Today : भाजपाप्रणित केंद्र सरकारने २०१९ साली मोठा निर्णय घेतला. जम्मू काश्मीरातील ३७० कलम रद्द करण्यात आले. या निर्णयाचे पडसाद संपूर्ण देशभर उमटले होते. अनेकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं तर अनेकांनी विरोध केला. त्यावरून, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालायनेही हा निर्णय वैध असल्याचं ठरवलं आहे. तत्कालीन युद्धसदृष्य परिस्थितीनुसार, कलम ३७० रद्द करणे योग्यच होते, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे भाजपासाठी हे सर्वांत मोठं यश आहे. दरम्यान, याप्रकरणी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांची आठवण काढून एक्सवर पोस्ट लिहिली आहे.
“सुप्रीम कोर्टाच्या आजच्या निर्णयामुळे एका ऐतिहासिक पर्वाचा प्रारंभ होत आहे. देशाची राजकीय एकात्मता राखणारे पाऊल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उचलले होते, ते कोर्टाने आज वैध ठरवले. त्या बद्दल मी मोदी आणि गृहमंत्री अमितभाई शाह यांचे अभिनंदन करतो”, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.
हेही वाचा >> “कलम ३७० रद्द करणे योग्यच”, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर पंतप्रधान मोदींची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…
“जम्मू काश्मीरमधील दहशतवाद संपून ते देशाच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. तिथे आता मुक्त वातावरणात निवडणूक होईल. मला एक दिवस पंतप्रधान करा, मी काश्मीरवर लादलेले कलम ३७० रद्द करतो, असे हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे म्हणत. मोदीजींनी हिंमतीने तो निर्णय घेऊन बाळासाहेबांची इच्छा पूर्ण केली. काही विघ्नसंतोषी मंडळी काश्मीरला पुन्हा वेगळे पाडू इच्छितात. मात्र त्यांचे हे प्रयत्न सर्वोच्च न्यायालयाने हाणून पाडले आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये निवडणूक घेण्याचे सुतोवाच केंद्राने केले आहेच. तो प्रदेश भारतात सामील करून घेण्याच्या दृष्टीनेही आता प्रयत्न होतील हे नक्की”, असाही विश्वास एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकं काय म्हटलं?
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात असं स्पष्ट केलंय की जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारं कलम ३७० हे राज्यघटनेमध्ये तात्पुरत्या स्वरुपात होतं. “तत्कालीन युद्धजन्य स्थितीमुळे करण्यात आलेली ती तात्पुरत्या स्वरुपाची व्यवस्था होती. कागदपत्रांमध्येही त्यासंदर्भातला उल्लेख करण्यात आला आहे”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी निकालात नमूद केलं आहे.
निवडणूक घेण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात निवडणूक आयोगाला जम्मू-काश्मीरमध्ये लवकरात लवकर विधानसभेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. “जम्मू-काश्मीर विधानसभेसाठी ३० सप्टेंबरपूर्वी (२०२४) निवडणुका घेतल्या जाव्यात. जम्मू-काश्मीरचा राज्य दर्जा लवकरात लवकर प्रस्थापित व्हायला हवा”, असं सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी आपल्या निकालपत्रात नमूद केलं आहे.
