माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आघाडीची कंपनी ‘इन्फोसिस’ सुरू होणार असल्याने मध्यंतरी रेंगाळलेल्या मिहान प्रकल्पाला चालना मिळाली असल्याचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले. केंद्र व राज्य शासनाकडून काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर सहा महिन्यात इमारतीचे बांधकाम सुरू करणार असल्याचे कंपनीचे प्रमुख नारायण मूर्ती म्हणाले.
मिहान परिसरात इन्फोसिस कंपनीचा प्रकल्प तयार होणार असून मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते कोनशिलेचे अनावरण करण्यात आले. २००२-०३मध्ये मिहान प्रकल्पाचा निर्णय झाला. जागतिक मंदी, भूसंपादन व पुनर्वसनाचा तिढा आदी अनेक अडचणी त्यानंतर आल्याने हा प्रकल्प मध्यंतरी रेंगाळला होता. वास्तविक देशाचे मध्यवर्ती शहर, दळवळणाच्या सोयी, भौगोलिक परिस्थिती, मुबलक जमीन, पाणी, मुबलक मनुष्यबळ तसेच सर्वच प्रकारच्या उद्योगांसाठी उपयुक्त असल्याने नागपूरचा मिहान प्रकल्प देशात आगळावेगळा प्रकल्प आहे. गुंतवणूक करणे सुलभ असल्याने टाटा कन्सल्टन्सी, बोईंग आदी अनेक कंपन्या येथे आल्या. आता इन्फोसिसचे आगमन झाल्याने मिहान प्रकल्पाला चालना मिळाली आहे, असे ते म्हणाले.
केंद्र व राज्य शासनाकडून काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाल्यानंतर सहा महिन्यात प्रत्यक्ष बांधकामाला सुरुवात होणार आहे. पहिल्या टप्प्यासाठी कंपनीने ४७५ कोटी रुपये गुंतवणूक केली आहे. साडेनऊ लाख चौरस फुटाचे बांधकाम पहिल्या टप्प्यात केले जाणार असून ते दोन वर्षांत पूर्ण केले जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात पाच हजार सॉफ्टवेअर व्यावसायिक काम करू शकतील. इकोफ्रेन्डली इमारत बांधली जाणार असून पाण्याची वचत, विजेचा वापरासंदर्भात अभिनव संकल्पना अंमलात आणल्या जाणार आहेत, असे कंपनीचे प्रमुख नारायण मूर्ती यांनी सांगितले.
मिहान परिसरात झालेल्या या कार्यक्रमाला राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख, रोहयो मंत्री नितीन राऊत, खासदार मुकूल वासनिक आदी मान्यवर उपस्थित होते.
१५ हजार जणांना रोजगार देणार
पहिल्या टप्प्यात ५ हजार व प्रकल्प पूर्णत: कार्यान्वित होईल तेव्हा १५ हजार जणांना रोजगार देण्यात येणार असल्याचे कंपनीचे प्रमुख नारायण मूर्ती यांनी मुख्य कार्यक्रमानंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत जाहीर केले. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रात सॉफ्टवेअर उत्पादनात इन्फोसिसचा वाटा अकरा टक्के आहे. महाराष्ट्रातील हा तिसरा प्रकल्प आहे. पुण्यात दोन प्रकल्प आहेत. नागपुरात यायला उशीर झाला अथवा घाई केली, असे वाटत नाही. गरिबी दूर करायची असेल तर भरपूर पगाराच्या नोकऱ्या वाढवाव्या लागतील.
