शिंदे-भाजपा सरकारने महाविकास आघाडीला आणखी एक धक्का दिला आहे. राज्यात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला ( सीबीआय ) चौकशीसाठी पुन्हा अधिकार देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना सीबीआयला राज्यात तपास करण्यासाठी राज्य सरकारच्या परवानगीची आवश्यकता असल्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, शिंदे सरकारने हा निर्णय बदलत महाविकास आघाडीला ‘चेकमेट’ केलं आहे.
महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर केंद्रातील सरकार तपास यंत्रणाचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर २१ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी महाविकास आघाडीने सीबीआयबाबत एक निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, राज्यात चौकशीसाठी सीबीआयला सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार होती. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी एकनाथ शिंदेंनी बंड केल्यामुळे महाविकास आघाडी कोसळलं.
हेही वाचा : “लहान मुले चॉकलेटसाठी रडतात, तसे…”, रोहित पवारांचा राम शिंदेंना खोचक टोला
राज्यात एकनाथ शिंदेंनी भाजपाबरोबर सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर महाविकास आघाडीने घेतलेले निर्णय बदलण्याचा धडाकाच सरकारने लावला आहे. त्यात आता सीबीआयला महाराष्ट्रात चौकशी आवश्यक असणारी ‘जनरल कॅसेन्ट’ पुन्हा देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सीबीआय महाराष्ट्रात चौकशी करू शकणार आहे. दरम्यान, महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांवर सीबीआय चौकशी सुरु आहे. या निर्णयामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
