सीबीआयला राज्यात थेट चौकशीचे अधिकार; शिंदे सरकारनं फिरवला ठाकरे सरकारचा निर्णय

महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झाल्यानंतर केंद्रातील सरकार तपास यंत्रणाचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यानंतर २१ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी महाविकास आघाडीने सीबीआयबाबत एक निर्णय घेतला होता. त्यानुसार, राज्यात चौकशीसाठी सीबीआयला सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार होती. मात्र, काही महिन्यांपूर्वी एकनाथ शिंदेंनी बंड केल्यामुळे महाविकास आघाडी कोसळलं.

आणखी वाचा

गडचिरोलीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांची बदली करून शिंदेना फडणवीसांचा शह?

औरंगजेबावरही मात करणाऱ्या ‘या’ हिंदू संन्याशांचा इतिहास दुर्लक्षित…

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दरे दौऱ्यावर

Eknath Shinde : “काहीजण आमदारकी वाचवण्यासाठी…”, उपमुख्यमंत्री शिंदेंची उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष टीका

Eknath Shinde On RSS : “संघाच्या शाखेतूनच माझी सुरूवात…”; आरएसएस मुख्यालयात पोहचताच एकनाथ शिंदेंची प्रतिक्रिया

नागपूर : उद्धव ठाकरेंची ‘ही’ मागणी हास्यास्पद, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले “जेलमध्ये टाकू अशी… “

Deepak Kesarkar : “…तर शिवसेनेचे दोन भाग झालेच नसते”, ठाकरे-फडणवीसांच्या भेटीनंतर शिंदे गटाच्या नेत्याचं मोठं विधान

फडणवीसांचाच प्रस्ताव स्वीकारायला हवा होता… शपथविधीनंतर शिंदेंच्या आमदाराकडून उघड…

हेही वाचा : “लहान मुले चॉकलेटसाठी रडतात, तसे…”, रोहित पवारांचा राम शिंदेंना खोचक टोला

राज्यात एकनाथ शिंदेंनी भाजपाबरोबर सत्ता स्थापन केली. त्यानंतर महाविकास आघाडीने घेतलेले निर्णय बदलण्याचा धडाकाच सरकारने लावला आहे. त्यात आता सीबीआयला महाराष्ट्रात चौकशी आवश्यक असणारी ‘जनरल कॅसेन्ट’ पुन्हा देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता सीबीआय महाराष्ट्रात चौकशी करू शकणार आहे. दरम्यान, महाविकास आघाडीतील अनेक नेत्यांवर सीबीआय चौकशी सुरु आहे. या निर्णयामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे.