मराठा आरक्षणाचा तिढा निर्माण झाला आहे. मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. उपोषणाचा १४ वा दिवस असून त्यांची प्रकृतीही खालावली आहे. मराठा आरक्षणाचा तिढा मार्गी लावण्यासाठी सरकारने आज सर्वपक्षीय बैठक सायंकाळी बोलावली आहे. या बैठकीत कोणत्या विषयावर चर्चा होणार? याची माहिती फडणवीसांनी दिली.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
“सरकार, विरोधी पक्षाने मिळून समाजाच्या हिताचा विचार करायचा असतो. आजच्या बैठकीचा प्रयत्न हाच असणार आहे की कोणत्या मार्गाने पुढे जाता येईल. मराठा समाज असेल किंवा विविध समाजाचे प्रश्न समोर येत आहेत. मनोज जरांगेंच्या उपोषणामुळे मराठा समाजाचे काही प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. इतरही मराठा समाजच्या संघटनांच्या मागण्या आहेत. या सर्व मागण्यांचा नीट एकत्रित विचार करून यावर राजकारण न होता समाजाच्या हिताचा विचार केला जाईल”, असं फडणवीस म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, “लोकशाहीत एखादं उपोषण करणं, प्रश्न लावून धरणं याला मान्यताच आहे. लोकशाहीची ती पद्धत आहे. परंतु, असे प्रश्न सोडवण्याकरता काय मार्ग काढता येईल यावर विचार करायला हवा. सरकारला कायद्याचा विचार करावा लागतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार करावा लागतो. आम्ही आरक्षण दिलं तरी ते कायद्याच्या चौकटीवर टीकलं पाहिजे. नाहीतर आम्ही एखादा निर्णय घेतल्यास समाज म्हणेल की आमची फसवणूक केली. आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, मला विश्वास आहे की सर्वांनी सकारात्मक विचार केला तर समाजाचं भलं होईल.”
हेही वाचा >> १४ दिवसांचं उपोषण, औषध-पाण्याचा त्याग, वैद्यकीय तपासणीलाही नकार; कशी आहे जरांगे पाटलांची प्रकृती? डॉक्टर म्हणाले…
“आमचं एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील सरकार काहीही झालं तरी ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. ओबीसींमध्ये जी भीती आहे की त्यांचं आरक्षण कमी होणार, अशा प्रकारे सरकारचा कोणताही हेतू नाही. ओबीसी समाजाने गैरसमज करून घेऊ नये. दोन समाज समोरासमोर यावेत असा निर्णय राज्य सरकार घेणार नाही. कोणत्याही समाजातील नेत्याने कोणतंही स्टेटमेंट करताना कोणता समाज दुखावणार नाही, अशा प्रकारचा प्रयत्न केला पाहिजे. ओबीसी समाजालादेखील आश्वासित करू इच्छितो की ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही”, असं फडणवीस म्हणाले.
आज सर्वपक्षीय बैठक
मराठा आरक्षण आंदोलनाची व्याप्ती वाढू लागल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज, सोमवारी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती सर्वपक्षीय नेत्यांना देण्यात येणार असून, त्यांच्या माध्यमातून मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडावे यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या बैठकीला विरोधी पक्षांचे नेते आणि जरांगे कसा प्रतिसाद देतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा >> Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाबाबत आज सर्वपक्षीय बैठक; कोंडी फोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांचं उपोषण
महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण द्यावं आणि मराठवाड्यातील मराठा समजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळावं या मागणीकरता मराठा समाजाचे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून उपोषण धरले आहे. आज उपोषणाचा १४ दिवस आहे. गेल्या १४ दिवसांत बऱ्याच घडामोडी घडून गेल्या. शांततेत सुरू असलेल्या मराठा समाजाच्या आंदोलनावर पोलिसांनी १ सप्टेंबर रोजी लाठीमार केला. या लाठीमाराचे पडसाद महाराष्ट्रभर उमटले. या लाठीमारामुळे मराठा समाज आणखी पेटून उठला. तसंच, यामुळे मनोज जरांगे पाटलांनी सुरू केलेल्या उपोषणालाही बळ मिळालं. अनेक राजकीय नेते, पुढारी त्यांच्या उपोषणस्थळी भेट देऊन आले. मराठा समाजाचाही पाठिंबा त्यांना दिवसेंदिवस वाढत गेला. या काळात सरकारने तीन वेळा त्यांचं शिष्टमंडळ जालन्यात जरांगेंशी चर्चा करण्याकरता पाठवलं. परंतु, सरकार जीआर काढत नाही तोवर माघार घेणार नसल्याची ठाम भूमिका त्यांनी घेतली.
“सरकार, विरोधी पक्षाने मिळून समाजाच्या हिताचा विचार करायचा असतो. आजच्या बैठकीचा प्रयत्न हाच असणार आहे की कोणत्या मार्गाने पुढे जाता येईल. मराठा समाज असेल किंवा विविध समाजाचे प्रश्न समोर येत आहेत. मनोज जरांगेंच्या उपोषणामुळे मराठा समाजाचे काही प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. इतरही मराठा समाजच्या संघटनांच्या मागण्या आहेत. या सर्व मागण्यांचा नीट एकत्रित विचार करून यावर राजकारण न होता समाजाच्या हिताचा विचार केला जाईल”, असं फडणवीस म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, “लोकशाहीत एखादं उपोषण करणं, प्रश्न लावून धरणं याला मान्यताच आहे. लोकशाहीची ती पद्धत आहे. परंतु, असे प्रश्न सोडवण्याकरता काय मार्ग काढता येईल यावर विचार करायला हवा. सरकारला कायद्याचा विचार करावा लागतो. सर्वोच्च न्यायालयाचा विचार करावा लागतो. आम्ही आरक्षण दिलं तरी ते कायद्याच्या चौकटीवर टीकलं पाहिजे. नाहीतर आम्ही एखादा निर्णय घेतल्यास समाज म्हणेल की आमची फसवणूक केली. आरक्षण मिळवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत, मला विश्वास आहे की सर्वांनी सकारात्मक विचार केला तर समाजाचं भलं होईल.”
हेही वाचा >> १४ दिवसांचं उपोषण, औषध-पाण्याचा त्याग, वैद्यकीय तपासणीलाही नकार; कशी आहे जरांगे पाटलांची प्रकृती? डॉक्टर म्हणाले…
“आमचं एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वातील सरकार काहीही झालं तरी ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही. ओबीसींमध्ये जी भीती आहे की त्यांचं आरक्षण कमी होणार, अशा प्रकारे सरकारचा कोणताही हेतू नाही. ओबीसी समाजाने गैरसमज करून घेऊ नये. दोन समाज समोरासमोर यावेत असा निर्णय राज्य सरकार घेणार नाही. कोणत्याही समाजातील नेत्याने कोणतंही स्टेटमेंट करताना कोणता समाज दुखावणार नाही, अशा प्रकारचा प्रयत्न केला पाहिजे. ओबीसी समाजालादेखील आश्वासित करू इच्छितो की ओबीसी समाजावर अन्याय होऊ देणार नाही”, असं फडणवीस म्हणाले.
आज सर्वपक्षीय बैठक
मराठा आरक्षण आंदोलनाची व्याप्ती वाढू लागल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज, सोमवारी सर्वपक्षीय नेत्यांची बैठक आयोजित केली आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षणाबाबत सरकार करीत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती सर्वपक्षीय नेत्यांना देण्यात येणार असून, त्यांच्या माध्यमातून मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडावे यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. या बैठकीला विरोधी पक्षांचे नेते आणि जरांगे कसा प्रतिसाद देतात याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा >> Maratha Reservation: मराठा आरक्षणाबाबत आज सर्वपक्षीय बैठक; कोंडी फोडण्याचा सरकारचा प्रयत्न
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटलांचं उपोषण
महाराष्ट्रातील मराठा समाजाला सरसकट आरक्षण द्यावं आणि मराठवाड्यातील मराठा समजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र मिळावं या मागणीकरता मराठा समाजाचे आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्टपासून उपोषण धरले आहे. आज उपोषणाचा १४ दिवस आहे. गेल्या १४ दिवसांत बऱ्याच घडामोडी घडून गेल्या. शांततेत सुरू असलेल्या मराठा समाजाच्या आंदोलनावर पोलिसांनी १ सप्टेंबर रोजी लाठीमार केला. या लाठीमाराचे पडसाद महाराष्ट्रभर उमटले. या लाठीमारामुळे मराठा समाज आणखी पेटून उठला. तसंच, यामुळे मनोज जरांगे पाटलांनी सुरू केलेल्या उपोषणालाही बळ मिळालं. अनेक राजकीय नेते, पुढारी त्यांच्या उपोषणस्थळी भेट देऊन आले. मराठा समाजाचाही पाठिंबा त्यांना दिवसेंदिवस वाढत गेला. या काळात सरकारने तीन वेळा त्यांचं शिष्टमंडळ जालन्यात जरांगेंशी चर्चा करण्याकरता पाठवलं. परंतु, सरकार जीआर काढत नाही तोवर माघार घेणार नसल्याची ठाम भूमिका त्यांनी घेतली.
