राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य कृषी क्षेत्राच्या सुदृढतेवर अवलंबून आहे असं सांगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बळीराजाचे आभार मानले आहेत. अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प मांडताना दिल्लीत सुरु असलेल्या शेतकरी आंदोलनाचा उल्लेख करत महाविकास आघाडी सरकारचा त्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा असल्याचं सांगितलं.
“केंद्र सरकारच्या कृषी कायद्यांविरोधात संपूर्ण देशातील शेतकरी १०० दिवसांहून अधिक काळ दिल्लीत आंदोलन करत आहे. शेतकऱ्यांच्या रास्त मागणीसाठी आम्ही भक्कमपणे पाठीशी आम्ही उभे आहोत. २०२०-२१ मध्ये उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात घट झालेली असतानाही कृषी आणि संलग्न कार्यक्षेत्रात ११.७ टक्के इतकी भरीव वाढ झाली आहे. कठीण काळात राज्याच्या कृषी क्षेत्रानेच अर्थव्यवस्थेला सावरलं आहे. या बळीराजाप्रती कृतज्ञता व्यक्त करणं आपल्या सर्वांचं कर्तव्य आहे. त्यांच्या उप्पन्नात भरीव वाढ व्हावी यासाटी प्रयत्न करत आहोत,” असं अजित पवार यांनी यावेळी सांगितलं.
“शेतमालासंदर्भात व्यवहार अधिक पारदर्शक व्हावा आणि त्यांना योग्य भाव मिळावा यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. एकाही शेतकऱ्याने कर्जाच्या ओझाखाली आत्महत्या करु नये यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडून महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ ही अत्यंत सोपी, सुलभ योजना राबवण्यात आली. या योजनेतून ३१ लाख २३ हजार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १९ हजार ९२९ कोटी रुपयांची रक्कम थेट वर्ग करण्यात आली. नव्याने कर्ज मिळवण्याचा मार्गही यामुळे मोकळा झाला,” अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
आणखी वाचा- Maharashtra Budget 2021 : थकीत वीज बिलात शेतकऱ्यांना ३३ टक्के सूट – अजित पवार
“२०१९-२० मध्ये २८ हजार ६०४ कोटी रुपये तर कर्जमुक्तीनंतर २०२०-२१ मध्ये ४२ हजार ४३३ कोटींचं पीककर्जाचं वाटप राज्यात पूर्ण करण्यात आलं. अनेकदा पीक कर्जावरील व्याज भरणंही शेतकऱ्यांना अडचणीचं होतं. व्याजाच्या जाचातून मुक्त करण्यासाठी आणि थकबाकीदार होऊ नये यासाठी शासनाने तीन लाख रुपयांपर्यंत पीककर्ज घेणाऱ्या राज्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगाम २०२१ पासून शून्य टक्के व्याजाने कर्जपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे,” असं अजित पवारांनी सांगितलं.
आणखी वाचा- मोठी बातमी! महिलेच्या नावे घर खरेदी केल्यास मुद्रांक शुल्कात सवलत; अजित पवारांची घोषणा
“पीककर्जाची रक्कम शासनाच्या वतीने फेडण्यात येईल. त्यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून उपलब्ध करुन दिल जाईल. शेतकऱ्यांना आवश्यक सुविधा मिळाव्यात यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचं बळकटीकरण केलं जाणार असून त्यासाठी चार वर्षात दोन हजार कोटींची योजना जाहीर करत आहे,” अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली.
आणखी वाचा- कोकणवासीयांसाठी Good News… रेवस-रेडी सागरी महामार्गासाठी ९ हजार ५७३ कोटींची तरतूद
तसंच कृषी पंप जोडणी धोरण राबवणार असून कृषीपंप जोडणीसाठी महावितरणला १५०० कोटी रुपये, विकेल ते पिकेल या धोरणाद्वारे २१०० कोटींची खरेदी केली जाणार असल्याचं अजित पवारांनी यावेळी सांगितलं. संत्रा उत्पादकांसाठी नाशिक जिल्ह्यात अन्नप्रक्रिया उद्योग उभारणार असल्याचंही अजित पवारांनी यावेळी सांगितलं. चार कृषी विद्यापीठांना संशोधनासाठी दरवर्षी २०० कोटी दिले जाणार असून तीन वर्षात प्रत्येकी 600 कोटी संशोधनासाठी देणार असल्याचं अजित पवारांनी यावेळी जाहीर केलं.
