आंतरखोरे पाणीवहनाचे प्रस्ताव पुन्हा अडगळीत!

महाराष्ट्र पाणी परिषदेने विपुल पाणी उपलब्ध असलेल्या नदीखोऱ्यातील पाणी अतितुटीच्या खोऱ्यात वळवण्यासाठी २००३ मध्ये १३ प्रस्ताव सादर केले होते. आंतरखोरे पाणी परिवहनाच्या या कामांमधून सुमारे ३७० अब्ज घनफूट पाणी तुटीच्या खोऱ्यांमध्ये वळवणे प्रस्तावित होते. दोन टप्प्यांमध्ये २० वर्षांत हे काम करण्याची शिफारस पाणी परिषदेने केली होती, २००७ मध्ये या कामांचा अंदाजे खर्च ३४ हजार कोटी रुपये गृहीत धरण्यात आला होता. पण, ही कामे अजूनही मार्गी लागू शकली नाहीत. नंतर या प्रस्तावांमध्ये अजून सहा नवे प्रस्ताव जोडण्यात आले, ३१ जानेवारी २०१६ रोजी पाणी परिषदेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे १९ पाणी परिवहन प्रस्तावांचे सादरीकरण केले होते. या वेळी सर्व प्रस्तावांवर सरकार सकारात्मक विचार करेल, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. एकीकडे अनुशेष निर्मूलनासाठी निधीची चणचण असताना या कामांना केव्हा हात लागेल, याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

राज्यातील गोदावरी, कृष्णा, तापी, नर्मदा आणि कोकण या पाच खोऱ्यांची विभागणी एकूण ३४ उपखोऱ्यांमध्ये करण्यात आली आहे. या खोऱ्यांची अतितुटीचे, तुटीचे, सर्वसाधारण, विपुल आणि अतिविपुल उपखोरे अशीदेखील वर्गवारी आहे. राज्यात विपुल आणि अतिविपुल पाणी असलेल्या खोऱ्यांची संख्या १४ तर तुटीच्या आणि अतितुटीच्या उपखोऱ्यांची संख्या २० आहे.

येरळा, उजनी (माणसह), अग्रणी, सीना, बोरी-बेनितुरा, पूर्णा (तापी) ही सर्वाधिक तुटीची उपखोरी आहेत, तर मध्य कोकण, इंचमपल्ली, तेरेखोल / तिल्लारी, उत्तर कोकण, वशिष्टी, दक्षिण कोकण (रत्नागिरी) ही अतिविपुल पाण्याची उपलब्धतता असलेली उपखोरी आहेत.

विपुलतेच्या उपखोऱ्यात तुटीच्या उपखोऱ्यांपेक्षा दरहेक्टरी आठ पट जादा पाणी उपलब्ध असून विपुलतेच्या उपखोऱ्यातील स्थानिक गरजा पूर्ण करून उरलेल्या पाण्यातून आवश्यक तेवढे पाणी तुटीच्या उपखोऱ्यांमध्ये वळवणे गरजेचे आहे, असा निष्कर्ष महाराष्ट्र पाणी परिषदेने काढला आहे. पाणी परिषदेने आंतरखोरे पाणी परिवहनाचे जे १९ प्रस्ताव तयार केले होते, त्यात सह्य़द्री घाटमाथ्यावरील नाल्याचे १० अब्ज घनफूट पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळवणे, दमणगंगा, शाई, काळू, पिंजाळ नद्यातील १० अब्ज घनफूट पाणी दारणा व प्रवरा खोऱ्यात आणणे तसेच नार, पार, औरंगा खोऱ्यातून २० अब्ज घनफूट पाणी गिरण्या खोऱ्यात वळवणे, ऊध्र्व तापी ते सातपुडा पायथ्यापर्यंत १० अब्ज घनफूट, तापी खोऱ्यातील जिगावपासून १५ अब्ज घनफूट पाणी अजिंठा परिसरात वळवणे, वैनगंगा खोऱ्यातील ८० अब्ज घनफूट पाणी गोदावरी खोऱ्यात व मांजरा खोऱ्यात वळवणे, सह्य़ाद्री घाटमाथ्यावरील पश्चिम वाहिनी नद्यांचे १५ अब्ज घनफूट पाणी पूर्वेकडे भीमा, कृष्णा खोऱ्यात वळवणे, कोयनाचे २५ अब्ज घनफूट पाणी उजणी, नीरा खोऱ्यात वळवणे, मुळशी, टाटा वीज प्रकल्पाचे २५ अब्ज घनफूट पाणी भीमा खोऱ्यात वळवणे, सावित्री खोऱ्याचे ४८ अब्ज घनफूट पाणी भाटघर व उजणी धरणात निरा, भीमा खोऱ्यात नेणे, कोल्हापूर जिल्ह्य़ातील नद्यांचे २५ अब्ज घनफूट पाणी बॅरेजेस बांधून ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू प्रकल्पांकडे वळवणे या कामांचा समावेश आहे.

विदर्भ आणि मराठवाडय़ात लागवडीयोग्य क्षेत्राच्या ६० ते ७० टक्के जमिनीत खरिपाची पिके घेतली जातात, पण सिंचन प्रकल्पांमध्ये पुरेसे पाणी साठवण्याची तरतूद केलेली नाही, त्यामुळे खरीप पिकांना ‘कॅरी-ओव्हर’ नसल्याने पाणी मिळत नाही आणि बरेचसे पाणी पावसाळ्यात वाहून जाते. याशिवाय हे दोन्ही विभाग राज्याच्या सीमेवर असल्याने संपूर्ण भागात सीमांत साठे निर्माण करणे आवश्यक आहे. या भागात पाण्याच्या उपलब्धतेचा विचार करून जादा पाणी साठे निर्माण करणे आवश्यक आहे, अशी शिफारस महाराष्ट्र पाणी परिषदेने केली आहे, पण त्याकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचे दिसून आले आहे.

महाराष्ट्रात १९ टक्के विपुलतेच्या क्षेत्रात पाण्याची उपलब्धतता २१ हजार घनमीटर प्रतिहेक्टरच्या जवळपास आहे. या विपुलतेच्या क्षेत्रातून दर वर्षी हजारो अब्जफूट पाणी परराज्यात आणि समुद्रात विनावापर वाहून जाते. त्याचवेळी तुटीच्या क्षेत्रात पिण्यासही पाणी मिळत नाही. यासाठी विपुलतेच्या क्षेत्रातून पाणी परिवहन करून तुटीच्या क्षेत्रात साठे करण्याची गरज पाणी परिषदेने व्यक्त केली आहे. आंतरखोरे पाणी परिवहनाच्या संदर्भात महाराष्ट्र पाणी परिषदेने गेल्या १५-१६ वर्षांमध्ये अनेक अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव वेळोवेळी शासनाला सादर केले आहेत. पण, त्याकडे दुर्लक्षच झाले आहे.

• राज्यात ४ हजार ६४७ अब्ज घनफूट पाण्यापैकी केवळ २० टक्के म्हणजे ९५० अब्ज घनफूट पाणी वापरले जाते आणि ८० टक्के म्हणते ३ हजार ७०० अब्ज घनफूट पाणी विनावापर समुद्रात आणि पर राज्यांत वाहून जाते.
• राज्यांत वापरासाठी ३ हजार १४६ अब्ज घनफूट पाणी उपलब्ध आहे. मात्र ते विषम प्रमाणात राज्यातील ३४ उपखोऱ्यांमध्ये विखुरलेले आहे. राज्यातील अंदाजे ५६ टक्के क्षेत्र पाणी तुटीचे असून तेथे ३ हजार घनमीटर प्रति हेक्टर या किमान गरजेच्या निम्मेदेखील पाणी उपलब्ध नाही.
• राज्यात आतापर्यंत साडेतीन हजारांवर मोठे, मध्यम सिंचन प्रकल्प बांधून अंदाजे १३५० अब्ज घनफूट पाणीसाठे निर्माण झाले असले, तरी धरणांलगतच्या भागातील पाणीटंचाईदेखील दूर होऊ शकलेली नाही.
• राज्यातील एकूण शेतीक्षेत्र २२५ लाख हेक्टर असून यावरच ग्रामीण अर्थव्यवस्था अवलंबून आहे. या शेतीक्षेत्राला किमान तीन हजार घनमीटर प्रतिहेक्टर पाणी सिंचनासाठी भूपृष्ठीय अथवा भूजलाच्या माध्यमातून देणे आवश्यक आहे. त्यासाठी अंदाजे २४४ अब्ज घनफूट पाणी लागेल.