Maharashtra Economic Survey 2025 Highlights: महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर ७.३ टक्के अपेक्षित, अजित पवारांनी सादर केला आर्थिक पाहणी अहवाल

महाराष्ट्रात डिसेंबर २०२४ अखेपरर्यंत ६ लाख ४४ हजार ७७९ तर डिसेंबर २०२३ अखेरपर्यंत ३ लाख ९४ हजार ३३७ इलेक्ट्रिक वाहने होती.

मार्च २०२४ पर्यंत राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची लांबी सुमारे ३.२८ लाख किलोमीटर होती.

राज्यात डिसेंबर २०२४ पर्यंत उद्यम नोंदणी पोर्टलवर २ कोटी १ लाख ६७ हजार रोजगारासह ४६ लाख ७४ हजार उद्योग संस्थांची नोंदणी झाली आहे. त्यात ४५ लाख ३ हजार सूक्ष्म, १ लाख ५३ हजार लघु तर १८ हजार मध्यम उद्योग आहेत.

२०२३-२४ मध्ये राज्यातील सहकारी दुग्धशाळांचे दैनंदिन दूध संकलन ४२.३२ लाख लिटर तर २०२२-२३ मध्ये हे उत्पादन ३८.४५ लाख लिटर होते.

जानेवारी ते मे २०२४ या काळात अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई जास्तीत जास्त ३ हेक्टर क्षेत्रासाठी मंजूर करण्यात आली. राज्यात त्याअंतर्गत ४ लाख ९५ हजार शेतकऱ्यांना २ लाख ८८ हजार हेक्टर बाधित शेतजमिनीसाठी ७९७.९४ कोटींची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली. जून ते सप्टेंबर काळातील या नुकसानभरपाईचा आकडा ५० लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना ३७ लाख ६७ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी १४७०.९२ कोटी नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली.

राज्यात २०२४ च्या मान्सूनमध्ये ११६.८ टक्के पाऊस पडला. राज्यात २०३ तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त तर ६८ तालुक्यांमध्ये सरासरी आणि ८४ तालुक्यांमध्ये अपुरा पाऊस पडला.

२०२४-२५ साठी भांडवली उत्पन्नाचा वाटा २४.१ टक्के तर भांडवली खर्चाचा हिस्सा २२.४ टक्के इतका आहे.

आर्थिक पाहणी अहवालात २०२४-२५ साठी राज्याच्या महसुली जमेचा अंदाज ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी नमूद करण्यात आला आहे. २०२३-२४ साठी सुधारित अंदाज ४ लाख ८६ हजार ११६ कोटी आहे. याशिवाय करमहसूल व करेतर महसूल यांच्यासाठीचे अंदाज अनुक्रमे ४ लाख १९ हजार ९७२ कोटी व ७९ हजार ४९१ कोटी आहेत.

राज्यात २ कोटी ६५ लाख २० हजार शिधापत्रिकाधारक. त्यात ५८.९० लाख पिवळ्या शिधापत्रिका, १ कोटी ८४ लाख २४ हजार केशरी शिधापत्रिका तर २२ लाख ७ हजार पांढऱ्या शिधापत्रिका आहेत.

महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर ७.३ टक्के राहील असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आला असून त्यात सर्वाधिक कृषी क्षेत्राचा विकास ८.७ टक्के, उद्योग क्षेत्राचा विकास ४.९ टक्के तर सेवा क्षेत्राचा विकास ७.८ टक्के असेल असा अंदाज अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.

राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळात सादर

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज अर्थमंत्री व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करणार आहेत.