Maharashtra Economic Survey 2025 Highlights: महाराष्ट्राचा आर्थिक विकासदर ७.३ टक्के अपेक्षित, अजित पवारांनी सादर केला आर्थिक पाहणी अहवाल

महाराष्ट्रात डिसेंबर २०२४ अखेपरर्यंत ६ लाख ४४ हजार ७७९ तर डिसेंबर २०२३ अखेरपर्यंत ३ लाख ९४ हजार ३३७ इलेक्ट्रिक वाहने होती.

१ जानेवारी २०२५ पर्यंत महाराष्ट्रातील एकूण वाहनांची संख्या ४ कोटी ८८ लाख (१४९ वाहने प्रती किलोमीटर रस्ता लांबी) होती, तर १ जानेवारी २०२४ रोजी हीच संख्या ४ कोटी ५८ लाख (१४१ वाहने प्रती किलोमीट लांबी) होती.

मार्च २०२४ पर्यंत राज्यातील राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, सार्वजनिक बांधकाम विभाग व जिल्हा परिषदांच्या देखभालीखालील रस्त्यांची लांबी सुमारे ३.२८ लाख किलोमीटर होती.

३१ मार्च २०२४ पर्यंत राज्यात वीज निर्मितीची एकूण क्षमता ३८ हजार ६०१ मेगावॅट इतकी होती. त्यात औष्णिक, अपारंपरिक, जल व वायू उर्जेचा हिस्सा अनुक्रमे ५२.८ टक्के, ३२ टक्के, ७.९ टक्के व ७.३ टक्के इतका होता.

गेल्या वर्षी पडलेल्या चांगल्या पावसाने कृषी क्षेत्राची चांगली प्रगती होऊन राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पण उद्योग आणि सेवा क्षेत्र या दोन अन्य महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये गतवर्षाच्या तुलनेत पिछेहाट झाल्याची आकडेवारी २०२४-२५ या वर्षाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात बघायला मिळते.

सविस्तर वाचा…

महाराष्ट्र लॉजिस्टिक धोरण २०२४, महाराष्ट्र पर्यटन धोरण २०२४, महाराष्ट्र राज्य निर्यात प्रोत्साहन घोरण २०२३, महाराष्ट्र नवीन महिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण २०२३ व एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२०२८ ही धोरणं राबवण्यात आली आहेत.

राज्यात डिसेंबर २०२४ पर्यंत उद्यम नोंदणी पोर्टलवर २ कोटी १ लाख ६७ हजार रोजगारासह ४६ लाख ७४ हजार उद्योग संस्थांची नोंदणी झाली आहे. त्यात ४५ लाख ३ हजार सूक्ष्म, १ लाख ५३ हजार लघु तर १८ हजार मध्यम उद्योग आहेत.

मार्च २०२४ अखेरपर्यंत महाराष्ट्रातील वनक्षेत्र हे एकूण भूभागाच्या २०.१ टक्के इतकं असल्याचं आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे.

२०२३-२४ मध्ये राज्यातील सहकारी दुग्धशाळांचे दैनंदिन दूध संकलन ४२.३२ लाख लिटर तर २०२२-२३ मध्ये हे उत्पादन ३८.४५ लाख लिटर होते.

पशुगणना २०१९ नुसार ३.३१ कोटी पशुधनासह राज्य देशात सातव्या क्रमांकावर आहे. ७.४३ कोटी कुक्कुटादी पक्षांसह राज्य देशात पाचव्या क्रमांकावर आहे.

जानेवारी ते मे २०२४ या काळात अवकाळी पाऊस व गारपिटीमुळे झालेल्या नुकसानाची भरपाई जास्तीत जास्त ३ हेक्टर क्षेत्रासाठी मंजूर करण्यात आली. राज्यात त्याअंतर्गत ४ लाख ९५ हजार शेतकऱ्यांना २ लाख ८८ हजार हेक्टर बाधित शेतजमिनीसाठी ७९७.९४ कोटींची नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली. जून ते सप्टेंबर काळातील या नुकसानभरपाईचा आकडा ५० लाख ३६ हजार शेतकऱ्यांना ३७ लाख ६७ हजार हेक्टर क्षेत्रासाठी १४७०.९२ कोटी नुकसानभरपाई मंजूर करण्यात आली.

कृषी क्षेत्रातील लागवडीचा विचार करता चालू वर्षात तृणधान्याच्या उत्पादनात ४९.२ टक्के, कडधान्याच्या उत्पादनात ४८.१ टक्के, तेलबियांच्या उत्पादनात २६.९ टक्के तर कापसाच्या उत्पादनात १०.८ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. विशेष म्हणजे ऊस उत्पादनात मागील वर्षाच्या तुलनेत ६.६ टक्के घट अंदाजित करण्यात आली आहे.

राज्यात २०२४ च्या मान्सूनमध्ये ११६.८ टक्के पाऊस पडला. राज्यात २०३ तालुक्यांमध्ये अतिरिक्त तर ६८ तालुक्यांमध्ये सरासरी आणि ८४ तालुक्यांमध्ये अपुरा पाऊस पडला.

२०२४-२५ साठी वित्तीय तूट २.४ टक्के तर महसुली तूट ०.४ टक्के इतकी अंदाजित करण्यात आली आहे.

२०२४-२५ साठी भांडवली उत्पन्नाचा वाटा २४.१ टक्के तर भांडवली खर्चाचा हिस्सा २२.४ टक्के इतका आहे.

२०२४-२५ साठी राज्याचा महसुली खर्च ५ लाख १९ हजार ५१४ कोटी तर २०२३-२४ साठीचा सुधारित खर्च अंदाज ५ लाख ०५ हजार ६४७ कोटी आहे.

आर्थिक पाहणी अहवालात २०२४-२५ साठी राज्याच्या महसुली जमेचा अंदाज ४ लाख ९९ हजार ४६३ कोटी नमूद करण्यात आला आहे. २०२३-२४ साठी सुधारित अंदाज ४ लाख ८६ हजार ११६ कोटी आहे. याशिवाय करमहसूल व करेतर महसूल यांच्यासाठीचे अंदाज अनुक्रमे ४ लाख १९ हजार ९७२ कोटी व ७९ हजार ४९१ कोटी आहेत.

महाराष्ट्रात नोव्हेंबर २०२४ अखेरपर्यंत १८८४ शिवभोजन केंद्र कार्यरत आहेत. तर २०२४-२५मध्ये नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत ३.९७ कोटी शिवभोजन थाळींचे वाटप करण्यात आले.

राज्यात २ कोटी ६५ लाख २० हजार शिधापत्रिकाधारक. त्यात ५८.९० लाख पिवळ्या शिधापत्रिका, १ कोटी ८४ लाख २४ हजार केशरी शिधापत्रिका तर २२ लाख ७ हजार पांढऱ्या शिधापत्रिका आहेत.

राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार राज्याचं २०२४-२५ चं स्थूल उत्पन्न ४५ लाख ३१ हजार ५१८ कोटी इतकं नमूद करण्यात आलं आहे.

महाराष्ट्राचा आर्थिक विकास दर ७.३ टक्के राहील असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात वर्तवण्यात आला असून त्यात सर्वाधिक कृषी क्षेत्राचा विकास ८.७ टक्के, उद्योग क्षेत्राचा विकास ४.९ टक्के तर सेवा क्षेत्राचा विकास ७.८ टक्के असेल असा अंदाज अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.

सन 2024-25 च्या अंदाजानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये सन 2023-24 च्या तुलनेत 7.3 टक्के वाढ अपेक्षित असून देशाच्या अथर्व्यवस्थेमध्ये 6.5 टक्के वाढ अपेक्षित आहे.

राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधिमंडळात सादर

अजित पवार आज राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करणार असून त्यातून राज्याच्या सध्याच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा विधिमंडळासमोर व राज्यातील जनतेसमोर मांडला जाईल…

विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आज अर्थमंत्री व राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल सादर करणार आहेत.