सात वर्षांत केवळ ९९ आरोपींना शिक्षा
अनिश पाटील, लोकसत्ता
मुंबई : या दशकभरात स्मार्टफोन, टॅब आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमुळे नागरिक जितके तंत्रस्नेही होत गेले तितक्याच प्रमाणात राज्यातील सायबर गुन्ह्य़ांचा आलेख वाढत गेल्याचे दिसून येते. गेल्या सात वर्षांत २३ हजारांहून अधिक सायबर गुन्ह्य़ांची नोंद झाली असून त्यापैकी केवळ ९९ आरोपींनाच शिक्षा झाली आहे. गेल्या दीड वर्षांच्या करोना काळात ऑनलाइन आर्थिक फसवणूक आणि भामटेगिरीचे प्रकार सर्वाधिक झाले, पण त्यांचे सर्वच खटले प्रलंबित आहेत.
राज्यात सात वर्षांची आकडेवारी पाहिल्यास सन २०१८चा अपवाद सोडल्यास प्रत्येक वर्षी सायबर गुन्ह्य़ांमध्ये वाढ झाल्याचे आढळते. या सात वर्षांत राज्यात २३ हजार ६०१ सायबर गुन्ह्य़ांची नोंद झाली. त्यातील केवळ पाच हजार ९९१ गुन्ह्य़ांची उकल पोलिसांनी केली. त्यात आतापर्यंत सात हजार २७४ आरोपींना अटक करण्यात आली. म्हणजे केवळ २५ टक्के सायबर गुन्ह्य़ांचा छडा लावण्यात पोलिसांना यश आले. या सात वर्षांत राज्यात ३८२ खटल्यांचे काम पूर्ण झाले असून त्यातील २८३ गुन्ह्य़ांमध्ये पुराव्या अभावी आरोपींची सुटका झाली आहे, तर केवळ ९९ गुन्ह्य़ांमध्येच आरोपींना शिक्षा झाली आहे. आकडेवारीनुसार शिक्षा होण्याच्या प्रमाणातही २०१५पासून आतापर्यंत घट झाल्याचे दिसून येते.
खटले प्रलंबित
करोना काळात राज्यात २०२० मध्ये पाच हजार ४५८, तर यावर्षी ऑगस्टपर्यंत एक हजार ६३१ सायबर गुन्ह्य़ांची नोंद झाली. पण या काळात एकाही खटल्याचे काम पूर्ण झालेले नाही.
तक्रारीबाबत उदासीनता
सायबर गुन्ह्य़ांत केवळ आर्थिक फसवणूकच नाही, तर पासवर्ड हॅक करण्यासह समाज माध्यमांतून अश्लील छायाचित्रे प्रसारण, शिवीगाळ, अश्लील संवाद यांचाही समावेश होतो. अनेकदा याबाबत तक्रार कशी आणि कुणाकडे करावी हे नागरिकांना माहीत नसते. त्यामुळे आरोपी मोकाटपणे गुन्हे करतात.
पोलिसांपुढील आव्हान काय?
समाजमाध्यमांद्वारे होणाऱ्या गुन्ह्य़ांमध्ये अनेकवेळा पोलीस पुरावे देऊन पाठपुरावा करतात, पण परदेशातील कंपन्या त्यांना आरोपीबद्दल माहिती देत नाहीत. तसेच अनेक प्रकरणांमध्ये छोटय़ा रकमा गेल्यामुळे त्याबाबत गुन्हेही दाखल करण्यात येत नाहीत. फसवणूक करून मिळवलेला पैसा एखाद्या अशिक्षीत व्यक्तीच्या खात्यात वळवण्यात येतो. त्यामुळे मुख्य आरोपीचा सहभाग दाखवणेही कठीण होऊन बसते, असे सायबर तज्ज्ञ रितेश भाटिया यांनी सांगितले.
सक्षम पोलीस पथकाची गरज!
महाराष्ट्र आणि मुंबई पोलीस अशी वेगळी यंत्रणा नाही. सामान्य पोलिसांचीच सायबर विभागात बदली करण्यात येते. ते या नियुक्तीला कमी महत्त्वाची (साईड पोस्टींग) मानले जाते. त्याशिवाय सायबर पोलिसांना मिळणारे प्रशिक्षणही तुल्यबळ नसते. त्यामुळे राज्यात तांत्रिकदृष्टय़ा सक्षम पोलीस कर्मचाऱ्यांचे पथक तयार करणे आवश्यक आहे, असे सायबर कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड्. डॉ. प्रशांत माळी यांनी सांगितले.
घरबसल्या गुन्हा..
* राज्यात २०१९मध्ये चार हजार ८२२ सायबर गुन्ह्य़ांची नोंद झाली. त्या तुलनेत २०२०मध्ये ६३६ने वाढ झाली.
* या काळात संपूर्ण देशात करोना संकट आले होते. त्यामुळे सर्व जनजीवन ठप्प झाले होते. अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना घरातूनच काम करण्यास सांगितले.
* त्यामुळे सायबर गुन्हे सर्वाधिक झाल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.
* गुन्हेगारांनी आर्थिक फसवणुकीच्या तसेच त्रास देण्याच्या नवनवीन क्लृप्त्या घरबसल्या शोधून काढल्या.
समाजमाध्यमांवर होणाऱ्या गुन्ह्याबाबत पोलिसांनी परदेशी कंपन्यांकडे मागितलेली माहिती मिळण्यातही अनेक अडचणी येतात, त्यामुळेही तपासावर परिणाम होतो.
– रितेश भाटिया, सायबर तज्ज्ञ
करोना काळात खटले निकाली निघण्याचे प्रमाण संथ झाले आहे. त्यामुळे सरकारने जलदगती न्यायालयासारखे धोरण आखून ते निकाली काढावेत. – अ‍ॅड्. डॉ. प्रशांत माळी, सायबर कायदेतज्ज्ञ
