अल्प प्रतिसादामुळे मुदतवाढ देण्याची नामुष्की
राज्यात मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या मागेल त्याला शेततळे योजनेकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. या योजनेला पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या मिळालेल्या अल्प प्रतिसादामुळे मुदतवाढ देण्याची नामुष्की शासनावर ओढवली आहे. योजनेंतर्गत अत्यल्प अनुदान व त्यासाठीही लादण्यात आलेल्या अटी व शर्तीमुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेला दूरच ठेवले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मागेल त्याला शेततळे देणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार येत्या एका वर्षांत राज्यभरात ५१ हजार ५०० शेततळी करण्याचे नियोजन केले. या योजनेंतर्गत २२ हजारापासून ते सर्वाधिक ५० हजारापर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. मात्र, या ५० हजारांच्या अनुदानात शेततळे होणार कसे, हाच मोठा प्रश्न आहे. सर्वसाधारणपणे २२०० घनमीटर शेततळे खोदण्यात येणार असून सुमारे ८० हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. जाचक अटी व अपुऱ्या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेपासून कोणताही फायदा होणार नसल्याने त्यांनी या योजनेला थंड प्रतिसाद दिला. यासाठी १९ फेबुवारीपासून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले. त्याची मुदत १५ एप्रिलपर्यंत होती. मात्र, पहिल्या टप्प्यातील अल्प प्रतिसादामुळे १३ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. अकोला, वाशीम व बुलढाणा जिल्ह्य़ाचा विचार केल्यास या तीन जिल्ह्य़ांसाठी ६ हजार ६१३ शेततळ्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले. त्याला शेतकऱ्यांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिला नाही. अकोला जिल्ह्य़ाला २११० चे उद्दिष्ट असून, त्या तुलनेत कमी अर्ज आले आहेत. वाशीम जिल्ह्य़ाला १८९२ शेततळ्यांचे उद्दिष्ट असून १७४६ शेतकरीच इच्छूक आहेत. बुलढाणा जिल्ह्यात मात्र २६११ उद्दिष्ट असताना ३२८१ अर्ज आले आहेत.
जाचक अटी व शर्तीमुळेही शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यातच शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शेततळे स्वखर्चाने पूर्ण केल्यावर त्यांच्या बॅँकखात्यात अनुदान जमा होणार असल्याने पैसा आणावा तरी कुठून, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. दुष्काळी स्थिती व भर उन्हाळ्यात योजनेला प्रतिसाद मिळाला नाही. आता तर पावसाळा व खरीप हंगाम असल्याने शेतकरी कितपत प्रतिसाद देतील, असा प्रश्न कृषी विभागाला पडला आहे.
‘शेततळे नको, विहिरी हव्या’
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे. मात्र, तरीही ते प्रतिसाद देत नसल्याची स्थिती आहे. योजनेकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यातच ‘शेततळे नको, विहिरी हव्या’ अशी मागणी होत असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.
अंमलबजावणीची गती मंद
या योजनेसाठी १९ फेब्रुवारीपासून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले. पहिल्या टप्प्यातील लाभार्थ्यांची लॉटरी पद्धतीने निवडही करण्यात आली. त्या कामाचे कार्यादेश देण्यात आले. मात्र, अंमलबजावणीची गती अतिशय मंद असल्याने सध्या बोटावर मोजण्याइतकीच शेततळी तयार झाली आहेत. आता तर पावसामुळे अंमलबजावणीचे संपूर्ण काम थंडबस्त्यात गेले आहे.
राज्यात मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या मागेल त्याला शेततळे योजनेकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवल्याचे चित्र आहे. या योजनेला पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या मिळालेल्या अल्प प्रतिसादामुळे मुदतवाढ देण्याची नामुष्की शासनावर ओढवली आहे. योजनेंतर्गत अत्यल्प अनुदान व त्यासाठीही लादण्यात आलेल्या अटी व शर्तीमुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेला दूरच ठेवले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी मागेल त्याला शेततळे देणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार येत्या एका वर्षांत राज्यभरात ५१ हजार ५०० शेततळी करण्याचे नियोजन केले. या योजनेंतर्गत २२ हजारापासून ते सर्वाधिक ५० हजारापर्यंत अनुदान देण्यात येत आहे. मात्र, या ५० हजारांच्या अनुदानात शेततळे होणार कसे, हाच मोठा प्रश्न आहे. सर्वसाधारणपणे २२०० घनमीटर शेततळे खोदण्यात येणार असून सुमारे ८० हजार रुपये खर्च अपेक्षित आहे. जाचक अटी व अपुऱ्या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांना या योजनेपासून कोणताही फायदा होणार नसल्याने त्यांनी या योजनेला थंड प्रतिसाद दिला. यासाठी १९ फेबुवारीपासून ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले. त्याची मुदत १५ एप्रिलपर्यंत होती. मात्र, पहिल्या टप्प्यातील अल्प प्रतिसादामुळे १३ जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. अकोला, वाशीम व बुलढाणा जिल्ह्य़ाचा विचार केल्यास या तीन जिल्ह्य़ांसाठी ६ हजार ६१३ शेततळ्यांचे उद्दिष्ट देण्यात आले. त्याला शेतकऱ्यांनी अपेक्षित प्रतिसाद दिला नाही. अकोला जिल्ह्य़ाला २११० चे उद्दिष्ट असून, त्या तुलनेत कमी अर्ज आले आहेत. वाशीम जिल्ह्य़ाला १८९२ शेततळ्यांचे उद्दिष्ट असून १७४६ शेतकरीच इच्छूक आहेत. बुलढाणा जिल्ह्यात मात्र २६११ उद्दिष्ट असताना ३२८१ अर्ज आले आहेत.
जाचक अटी व शर्तीमुळेही शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे दुर्लक्ष केले आहे. त्यातच शेतकऱ्यांना ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. शेततळे स्वखर्चाने पूर्ण केल्यावर त्यांच्या बॅँकखात्यात अनुदान जमा होणार असल्याने पैसा आणावा तरी कुठून, असा प्रश्न त्यांच्यापुढे आहे. दुष्काळी स्थिती व भर उन्हाळ्यात योजनेला प्रतिसाद मिळाला नाही. आता तर पावसाळा व खरीप हंगाम असल्याने शेतकरी कितपत प्रतिसाद देतील, असा प्रश्न कृषी विभागाला पडला आहे.
‘शेततळे नको, विहिरी हव्या’
ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन कृषी विभागाकडून करण्यात येत आहे. मात्र, तरीही ते प्रतिसाद देत नसल्याची स्थिती आहे. योजनेकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरवण्याची अनेक कारणे आहेत. त्यातच ‘शेततळे नको, विहिरी हव्या’ अशी मागणी होत असल्याची माहिती एका अधिकाऱ्याने दिली.
अंमलबजावणीची गती मंद
या योजनेसाठी १९ फेब्रुवारीपासून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात आले. पहिल्या टप्प्यातील लाभार्थ्यांची लॉटरी पद्धतीने निवडही करण्यात आली. त्या कामाचे कार्यादेश देण्यात आले. मात्र, अंमलबजावणीची गती अतिशय मंद असल्याने सध्या बोटावर मोजण्याइतकीच शेततळी तयार झाली आहेत. आता तर पावसामुळे अंमलबजावणीचे संपूर्ण काम थंडबस्त्यात गेले आहे.
