मुंबई : केंद्र सरकारने खरीप शेतीमालाला हमीभाव मिळवून देण्यासाठी विविध योजनांची घोषणा केली असली तरीही सद्या:स्थितीत खरिपातील शेतीमालाला हमीभाव मिळत नसल्याचे चित्र आहे. प्रामुख्याने विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे.
केंद्र सरकारने विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर खरीप हंगामातील शेतीमालाची नाफेड, एनसीसीएफकडून हमीभावाने खरेदी करण्याची घोषणा केली होती. त्याशिवाय भावांतर योजनाही जाहीर केली होती. तरीही सद्या:स्थितीत राज्यात उडीद वगळता एकाही शेतीमालाला हमीभावाइतका दर मिळत नसल्याचे चित्र आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफकडून होणाऱ्या खरेदीला अद्याप गतीच आलेली नाही.
राज्यात खरीप हंमागातील सोयाबीनचे क्षेत्र सुमारे ५० लाख हेक्टर आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात सोयाबीन मोठ्या प्रमाणावर होते. सोयाबीनचा हमीभाव ४८९२ रुपये आहे. पण हंगामात सोयाबीनला ४४०० पेक्षा जास्त दर मिळालेला नाही. शुक्रवारी सोयाबीनला सरासरी ४३४५ रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस यांनी सोयाबीनचा हमीभाव सहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल करण्याची घोषणा केली. शिवाय केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सोयाबीन खरेदीचे निकष बदलून ओलाव्याचे प्रमाण १२ टक्क्यांऐवजी १५ टक्के केले. तरीही सोयाबीनला हमीभाव मिळत नाही. सोयाबीन बाबत केंद्राचे धोरण सपशेल फसले आहेत.
कापसाची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. मध्यम लांबीच्या धाग्याच्या कापसाला ७१२१ आणि लांब धाग्याच्या कापसाला ७५२१ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव आहे. पण, बाजारात कापूस पाच हजार ते सहा हजार रुपयांवर आहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यात कमी दरामुळे शेतकऱ्यांनी कापूस विक्री थांबविली आहे. मुगाला ८६८२ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव आहे. पण, शेतकऱ्यांना जेमतेम ६९२६ रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे.
पीकनिहाय हमीभाव आणि मिळणारा दर
पीक हमीभाव मिळणारा दर
सोयाबीन- ४८९२ ४३४५
कापूस – ७१२१ ते ७५२१ ५००० ते ६०००
मूग – ८६८२ ६९२६
उडीद – ८११३ ८५००
मका – २२२५ २१००
शेतकऱ्यांच्या घरावर दरोडा टाकून, खिसा कापून मिळविलेला पैसा मतांवर डोळा ठेवून लाडक्या योजनांसाठी उधळण्यात आला. हमीभाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे दररोज कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. शेतीवरील अरिष्ट आणखी गंभीर होणार आहे. शेतकऱ्यांना आपली होत असलेली लूट समजते. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत लुटारू राज्यकर्त्यांना शेतकरी नक्कीच धडा शिकवतील.– डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस, भारतीय किसान सभा
केंद्र सरकारने विधानसभा निवडणुकांच्या तोंडावर खरीप हंगामातील शेतीमालाची नाफेड, एनसीसीएफकडून हमीभावाने खरेदी करण्याची घोषणा केली होती. त्याशिवाय भावांतर योजनाही जाहीर केली होती. तरीही सद्या:स्थितीत राज्यात उडीद वगळता एकाही शेतीमालाला हमीभावाइतका दर मिळत नसल्याचे चित्र आहे. नाफेड आणि एनसीसीएफकडून होणाऱ्या खरेदीला अद्याप गतीच आलेली नाही.
राज्यात खरीप हंमागातील सोयाबीनचे क्षेत्र सुमारे ५० लाख हेक्टर आहे. विदर्भ, मराठवाड्यात सोयाबीन मोठ्या प्रमाणावर होते. सोयाबीनचा हमीभाव ४८९२ रुपये आहे. पण हंगामात सोयाबीनला ४४०० पेक्षा जास्त दर मिळालेला नाही. शुक्रवारी सोयाबीनला सरासरी ४३४५ रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळाला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, देवेंद्र फडणवीस यांनी सोयाबीनचा हमीभाव सहा हजार रुपये प्रतिक्विंटल करण्याची घोषणा केली. शिवाय केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सोयाबीन खरेदीचे निकष बदलून ओलाव्याचे प्रमाण १२ टक्क्यांऐवजी १५ टक्के केले. तरीही सोयाबीनला हमीभाव मिळत नाही. सोयाबीन बाबत केंद्राचे धोरण सपशेल फसले आहेत.
कापसाची स्थिती यापेक्षा वेगळी नाही. मध्यम लांबीच्या धाग्याच्या कापसाला ७१२१ आणि लांब धाग्याच्या कापसाला ७५२१ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव आहे. पण, बाजारात कापूस पाच हजार ते सहा हजार रुपयांवर आहेत. विदर्भ आणि मराठवाड्यात कमी दरामुळे शेतकऱ्यांनी कापूस विक्री थांबविली आहे. मुगाला ८६८२ रुपये प्रतिक्विंटल हमीभाव आहे. पण, शेतकऱ्यांना जेमतेम ६९२६ रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळत आहे.
पीकनिहाय हमीभाव आणि मिळणारा दर
पीक हमीभाव मिळणारा दर
सोयाबीन- ४८९२ ४३४५
कापूस – ७१२१ ते ७५२१ ५००० ते ६०००
मूग – ८६८२ ६९२६
उडीद – ८११३ ८५००
मका – २२२५ २१००
शेतकऱ्यांच्या घरावर दरोडा टाकून, खिसा कापून मिळविलेला पैसा मतांवर डोळा ठेवून लाडक्या योजनांसाठी उधळण्यात आला. हमीभाव न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे दररोज कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे. शेतीवरील अरिष्ट आणखी गंभीर होणार आहे. शेतकऱ्यांना आपली होत असलेली लूट समजते. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीत लुटारू राज्यकर्त्यांना शेतकरी नक्कीच धडा शिकवतील.– डॉ. अजित नवले, सरचिटणीस, भारतीय किसान सभा
