आर्थिक समतोल राखताना सरकारची कसरत मुंबई : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शेतकरी, महिला, विद्यार्थी अशा सर्वच घटकांवर विविध सवलती आणि अनुदानांच्या योजनांचा वर्षाव करणारा अतिरिक्त अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांनी शुक्रवारी सादर केला. मात्र, एक लाख दहा हजार कोटींची वित्तीय तूट, २० हजार कोटींची महसुली तूट असताना या सर्व योजनांसाठी आणखी एक लाख कोटींचा बोजा सरकारवर पडणार आहे. त्यासाठी निधी कुठून मिळणार, याचे उत्तर संकल्पात नाही. त्यामुळे या योजनांची अंमलबजावणी करताना राज्य सरकारला तारेवरची कसरत करावी लागणार असून त्यामुळेच की काय, विकासकामांसाठीच्या तरतुदीला अर्थसंकल्पात कात्री लावण्यात आली आहे. विधिमंडळाच्या अधिवेशनात अर्थमंत्री या नात्याने वैयक्तिक दहावा अर्थसंकल्प सादर करताना अजित पवार यांनी भाषणाची सुरुवात आणि शेवट जगद्गुरू संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगाच्या ओळींनी केली. आषाढी वारीनिमित्त तुकाराम महाराजांची पालखी देहूतून प्रस्थान ठेवत असतानाच, विधिमंडळातील भाषणात अजितदादांनी ‘तुका म्हणे मज घडो त्यांची सेवा, तरी माझ्या दैवा, पार नाही’ असे बोलून दाखवले. मात्र, सवलतींचा वर्षाव करणाऱ्या या ‘सेवे’मागचे आर्थिक गणित न उलगडल्याने ‘तुका म्हणे बरा। लाभ काय तो विचारा।।’ असा तुकारामाचा प्रश्न या अर्थसंकल्पाबाबत उपस्थित होईल. हेही वाचा >>> “आम्ही नवखे नाही, एखादा निर्णय घेतल्यानंतर…”; अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया लोकसभा निवडणुकीतील पराभवामुळे हादरलेल्या महायुतीच्या नेत्यांनी आगामी विधानसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून विविध समाज घटकांवर सवलतींचा वर्षाव केला आहे. यातून सत्ताधारी पक्षांबद्दलची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना शेतीपंपासाठी मोफत वीज, २१ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’, इतर मागासवर्गीय किंवा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील विद्यार्थिनींना शैक्षणिक शुल्कमाफी, दारिद्र्य रेषेखालील पात्र कुटुंबाना दरवर्षी तीन सिलिंडर मोफत, विद्यार्थ्यांना १० हजार रुपये विद्यावेतन या नवीन योजना विधानसभा निवडणुकीतील प्रचारात महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. अपेक्षेप्रमाणे कोणतीही करवाढ अर्थमंत्र्यांनी केलेली नाही. त्याचवेळी मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईत पेट्रोल, डिझेलवरील करात कपात करून या शहरांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. विकास कामांवरील खर्चात कपात भांडवली म्हणजेच विकास कामांवर एकूण खर्चाच्या १३ टक्के रक्कम खर्च करण्यात येणार आहे. पण २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात सुधारित अर्थसंकल्पात विकास कामांवर ९४ हजार ८५० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. पुढील वर्षाच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पात ९२,७७९ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राजकीय कार्यकर्त्यांची सोय शासनाच्या विविध योजनांची माहिती जनतेपर्यंत पोहचविण्याकरिता दरवर्षी ५० हजार युवकांना कार्यप्रशिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेचा ऊहापोह करण्यात आलेला नसला तरी सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची सोय लावण्याचा हा प्रकार असल्याची कुजबूज मंत्रालयात होती. या योजनेत पैसे किती देणार याचा उल्लेख नसला तरी विद्यावेतनाएवढेच १० हजार रुपये दिले जाण्याची शक्यता आहे. पेट्रोलडिझेल स्वस्त मुंबई, नवी मुंबई व ठाण्यातील डिझेलवरील सध्याच्या २४ टक्क्यांचा कर तीन टक्क्यांनी कमी करून २१ टक्के करण्याचा तसेच पेट्रोलवरील कर २६ टक्क्यांवरून २५ टक्के करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. यामुळे मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील पेट्रोल प्रति लिटरला ६५ पैसे तर डिझेल दोन रुपये सात पैशांनी स्वस्त होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. मुंबई, ठाणे व नवी मुंबई ही तीन शहरे वगळता राज्यात अन्यत्र इंधनाच्या दरात फरक पडणार नाही. ‘लाडकी बहीण’ योजना मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही जुलै महिन्यापासून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना राबवण्यात येणार आहे. २१ ते ६० वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये भता दिला जाईल. मात्र, त्यामध्ये कुटुंबाच्या उत्पन्नमर्यादेची अट ठेवण्यात आली आहे. अन्य महत्त्वाच्या घोषणा ● शेतकऱ्यांच्या ७.५ अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेतीपंपांना पूर्णत: मोफत वीज पुरवठा. ● मुख्यमंत्री युवा कार्यप्रशिक्षण योजने’अंतर्गत दरवर्षी १० लाख तरुण-तरुणींना प्रत्यक्ष कामावरील प्रशिक्षण म्हणून दरमहा १० हजार रुपयांपर्यंत विद्यावेतन ● महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना राज्यातील सर्व कुटुंबांसाठी लागू.
