महाराष्ट्र-गोवा सीमावर्ती भागातील नागरिक चिंताग्रस्त

महाराष्ट्र राज्यातील सिंधुदुर्ग जिल्हा हा गोवा राज्याच्या सीमावर्ती भागात मोडतो. त्यातील सावंतवाडी, दोडामार्ग, वेंगुर्ले तालुक्याचा गोवा राज्यात दैनंदिनी संपर्क होतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्य़ातील आरोग्य यंत्रणा आजारी झाली आहे. त्यामुळे विविध रुग्णांना गोवा सरकारच्या बांबुळी रुग्णालयात नेण्यात येते. या ठिकाणी भाजलेले, अपघातग्रस्त रुग्णही गोवा राज्यात नेले जातात. त्याच रुग्णांना मेडिकल हॉस्पिटलमध्ये घेणार नाही, असा भाजपने इशाराही दिला. हे आघाडीच्या महाराष्ट्र सरकारने जाणून घ्यायला हवे.
गोवा राज्यात पेट्रोल, डिझेल, गोवा बनावटी दारू स्वस्त आहे. शिवाय कारखान्यात नोकरीसाठी लोक जातात; पण टू व्हीलर सोडून अन्य वाहनांना १ फेब्रुवारीपासून टोल कर आकारला जाणार असल्याने त्याचा सर्वाधिक फटका सिंधुदुर्गला बसणार आहे. गोवा भाजप सरकारच्या विरोधात सिंधुदुर्गातील राजकीय पक्षांनी उभे ठाकण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे दोन्ही राज्यांत त्याचे पडसाद उमटणार आहेत.
गोवा सरकारने करआकारणीत सिंधुदुर्गला वगळावे म्हणून सिंधुदुर्ग भाजपने मागणी केली आहे. त्याचे नेतृत्व विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे करणार आहेत, असे जिल्हाध्यक्ष अतुल काळसेकर यांनी जाहीर केले आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्गात भाजपला विरोध करण्यासाठी राजकारणाचे आरोप-प्रत्यारोपाचे नाटक रंगेल, असे बोलले जात आहे.
महाराष्ट्र व गोवा राज्याला जोडणारा आरोंदा-किरणपाणी खाडीवरील सागरी मार्गाला जोडणारा पूल साकारला आहे. स्वातंत्र्यानंतर दोन राज्यांना जोडणाऱ्या पुलाची पूर्तता झाल्याने लोक आनंदित असताना पुलाच्या गोवा राज्यातील रस्त्यावर आडवा चर मारून ठेवल्याने तो तिढा सोडविला जाणार आहे.
महाराष्ट्र व गोवा राज्यांना जोडणारा किरणपाणी पूल तब्बल सहा वर्षांनी पूर्ण झाला आहे. या सहा वर्षांच्या काळात गोवा राज्य सरकारने गोवा राज्यातील पुलाला जोडरस्ते बनविले हा तिढा झाला आहे. या दोन्ही राज्याच्या बांधकाम अधिकाऱ्यांनी त्यासाठी बैठकही झाली, पण गोवा सरकारच्या अडेलतट्टू भूमिकेने वाहतूक रोखण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे बोलले जात आहे.
महाराष्ट्र व गोवा राज्य जोडणाऱ्या तेरेखोल किरणपाणी खाडीचे सीमांकन झालेले नाही. दोन्ही राज्यांनी खाडीचे सीमांकन करण्यासाठी पुढाकार घेतला नसल्याने गोवा राज्यातील वाळू व्यावसायिक महाराष्ट्राच्या हद्दीत येऊन वाळू उपसा करतात. यावर नियंत्रण ठेवण्यास जाणाऱ्या तहसीलदार यांच्यावरही पूर्वी हल्ला झालेला आहे.
गोवा राज्यातील व्यावसायिक वाळू उपसा करीत असतात, पण महाराष्ट्रातील वाळू व्यावसायिकांना संधी दिली जात नाही, असे दोन्ही राज्याचे प्रश्न आहेत.
गोवा भाजप सरकार व भाजपने महाराष्ट्रातील सीमावर्ती नागरिकांचे नाक दाबल्याचे इशारे दिले आहेत. त्याची जाणीव महाराष्ट्र सरकारने करवून घेणे गरजेचे बनले आहे.