करोना संसर्गामुळे मागील दोन वर्षांपासून सण तसेच उत्सव साजरे करण्यावर निर्बंध होते. मात्र या वर्षी गणेशोत्सव, दहीहंडी तसेच मोहर्रम हे सण धुमधडाक्यात साजरे करण्यात येणार आहेत. या वर्षी गणेश मूर्तीच्या उंचीवर कोणतीही मर्यादा नसेल. तसेच गणेश मंडळांना सर्व परवानग्या एकाच ठिकाणी मिळाव्या म्हणून एक खिडकी योजना राबवीली जाणार आहे. तशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
“मंडप तसेच इतर परवानग्या लवकर मिळाव्यात म्हणून एक खिडकी योजना तसेच ऑनलाईन पद्धतीने सर्व परवानग्या देण्यात याव्या अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोठेही क्लिष्ट अटी नकोत, असे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. गणेश मंडळांकडून नोंदणी शुल्क घेण्यात येऊ नये, हमीपत्रदेखील घेऊ नका, असे पोलिसांना सांगण्यात आले आहे. हा उत्सव साजरा करताना नियमांचा बागुलबुवा नको, असेदेखील अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. मुंबईतील नियमावली राज्यभर लागू असेल,” असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणत्या विषयांवर चर्चा झाली? याबाबत एकनाथ शिंदे यांनी खालीलप्रमाणे माहिती दिली.
• गणेशोत्सव, दहीहंडी, मोहर्रम या सणाच्या काळांत राज्यामधील कायदा व सुव्यवस्था उत्तम राहील या दृष्टीने पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनांना निर्देश दिले आहेत.
• गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वी राज्यभरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यात यावेत.
• गणेशोत्सव मंडळांना कोणतेही नोंदणी शुल्क नाही. हमी पत्र देखील न घेण्याचे निर्देश.
• गणेसोत्सव मंडळांना एक खिडकी योजनेतूनच सर्व प्रकारच्या परवानग्या मिळाल्या पाहिजेत.
• गणेशोत्सव हा सामाजिक भावनेतून साजरा केला जातो. नियम पाळले गेलेच पाहिजेत. मात्र नियमांचा अवास्तव बाऊ केला जाऊ नये.
• राज्यभर उत्सवासाठी एक नियमावली राहील. जिल्हा प्रशासनांनी उत्सवासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करावेत.
• गणेश मंडळांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी सकारात्मक मानसिकता ठेवावी.
पाहा व्हिडीओ –
• मुंबईमध्ये बेस्टतर्फे सर्व विसर्जन ठिकाणं तसेच विसर्जन मार्गांवर पुरेशा वीज पुरवठ्याची व्यवस्था करावी.
• मूर्तीच्या उंचीवरची बंधने आपण उठवली आहेत.
• मुंबईत मूर्तीकारांसाठी मूर्तीशाळांसाठी जागा निश्चित करण्यात याव्यात. मूर्तीकारांसाठी असलेल्या काही जाचक अटी व शर्ती शिथील कराव्यात.
• पीओपीच्या मूर्तींबाबत एक तांत्रिक समिती नियुक्त केली जाणार असून, त्यामध्ये एमपीसीबी, निरी, आयआयटी, एनसीएल आदी संस्थांचे तज्ज्ञ प्रतिनिधी असतील. ही समिती पर्यावरणपूरक मार्ग काढेल.
• गणेशोत्सव कार्यकर्त्यांसाठी पूरस्कार योजना सुरु करण्यात येईल.
• धर्मादाय आयुक्तांनी मंडळ नोंदणीसाठी ऑनलाईन व्यवस्था असावी.
• गणेशोत्सव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांवरील ध्वनी प्रदूषण तसेच इतर काही लहान गुन्हे नोंदवले गेले असतील, ते व्यवस्थित तपासून काढून टाकण्यासंदर्भात पोलिसांनी कार्यवाही करावी.
• दहीहंडी उत्सवात लहान गोविंदाबाबत (१४ वर्षांच्या आतील) न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे.
“मंडप तसेच इतर परवानग्या लवकर मिळाव्यात म्हणून एक खिडकी योजना तसेच ऑनलाईन पद्धतीने सर्व परवानग्या देण्यात याव्या अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. कोठेही क्लिष्ट अटी नकोत, असे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत. गणेश मंडळांकडून नोंदणी शुल्क घेण्यात येऊ नये, हमीपत्रदेखील घेऊ नका, असे पोलिसांना सांगण्यात आले आहे. हा उत्सव साजरा करताना नियमांचा बागुलबुवा नको, असेदेखील अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले आहेत. मुंबईतील नियमावली राज्यभर लागू असेल,” असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कोणत्या विषयांवर चर्चा झाली? याबाबत एकनाथ शिंदे यांनी खालीलप्रमाणे माहिती दिली.
• गणेशोत्सव, दहीहंडी, मोहर्रम या सणाच्या काळांत राज्यामधील कायदा व सुव्यवस्था उत्तम राहील या दृष्टीने पोलीस आणि जिल्हा प्रशासनांना निर्देश दिले आहेत.
• गणेशोत्सव सुरू होण्यापूर्वी राज्यभरातील रस्त्यांवरील खड्डे बुजवण्यात यावेत.
• गणेशोत्सव मंडळांना कोणतेही नोंदणी शुल्क नाही. हमी पत्र देखील न घेण्याचे निर्देश.
• गणेसोत्सव मंडळांना एक खिडकी योजनेतूनच सर्व प्रकारच्या परवानग्या मिळाल्या पाहिजेत.
• गणेशोत्सव हा सामाजिक भावनेतून साजरा केला जातो. नियम पाळले गेलेच पाहिजेत. मात्र नियमांचा अवास्तव बाऊ केला जाऊ नये.
• राज्यभर उत्सवासाठी एक नियमावली राहील. जिल्हा प्रशासनांनी उत्सवासाठी नोडल अधिकारी नियुक्त करावेत.
• गणेश मंडळांना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी सकारात्मक मानसिकता ठेवावी.
पाहा व्हिडीओ –
• मुंबईमध्ये बेस्टतर्फे सर्व विसर्जन ठिकाणं तसेच विसर्जन मार्गांवर पुरेशा वीज पुरवठ्याची व्यवस्था करावी.
• मूर्तीच्या उंचीवरची बंधने आपण उठवली आहेत.
• मुंबईत मूर्तीकारांसाठी मूर्तीशाळांसाठी जागा निश्चित करण्यात याव्यात. मूर्तीकारांसाठी असलेल्या काही जाचक अटी व शर्ती शिथील कराव्यात.
• पीओपीच्या मूर्तींबाबत एक तांत्रिक समिती नियुक्त केली जाणार असून, त्यामध्ये एमपीसीबी, निरी, आयआयटी, एनसीएल आदी संस्थांचे तज्ज्ञ प्रतिनिधी असतील. ही समिती पर्यावरणपूरक मार्ग काढेल.
• गणेशोत्सव कार्यकर्त्यांसाठी पूरस्कार योजना सुरु करण्यात येईल.
• धर्मादाय आयुक्तांनी मंडळ नोंदणीसाठी ऑनलाईन व्यवस्था असावी.
• गणेशोत्सव मंडळाच्या कार्यकर्त्यांवरील ध्वनी प्रदूषण तसेच इतर काही लहान गुन्हे नोंदवले गेले असतील, ते व्यवस्थित तपासून काढून टाकण्यासंदर्भात पोलिसांनी कार्यवाही करावी.
• दहीहंडी उत्सवात लहान गोविंदाबाबत (१४ वर्षांच्या आतील) न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे.
