ऑक्टोबरअखेरीस दुष्काळाबाबत निर्णय?

मंडल पातळीवरील पावसाचे प्रमाण लक्षात घेऊन २०१ तालुके प्राथमिक पातळीवर दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत समाविष्ट झाले होते. आता भूजल पातळी, पीक परिस्थिती आदी निकषांवर ही संख्या १७९वर आली आहे.

दुष्काळ व्यवस्थापन मार्गदर्शिका २०१६च्या आधारे आता राज्यातील सुमारे ३१ जिह्य़ांतील १७९ तालुक्यांतील प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी महसूल आणि कृषी विभागाचे अधिकारी करतील.

मराठवाडा-उत्तर महाराष्ट्रातील जिल्ह्य़ांबरोबरच विदर्भातील यवतमाळ, वाशिम, वर्धा, बुलडाणा, नागपूर, चंद्रपूर, गोंदिया, अकोला, अमरावती तर पश्चिम महाराष्ट्रातील  सोलापूर, सातारा, सांगली, पुणे, कोल्हापूर आणि कोकणातील सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगडमधील तालुक्यांचाही समावेश आहे, असे मदत व पुनर्वसन विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

राज्यातील धरणांमधील पाणीसाठा २ टक्क्यांनी घटून ६३.१९ टक्क्यांवर आला आहे. मागच्या वर्षी तो ७६.३४ टक्के होता. मोठय़ा प्रकल्पांत ७०.६५ टक्के पाणीसाठा, मध्यम प्रकल्पांत ५२.४१ टक्के तर लघु प्रकल्पांत ३८.४६ टक्के पाणीसाठा उरला आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याची टंचाई वाढत असून टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्याचे प्रमाण वाढत आहे.

राज्यातील ३७० गावे आणि ५६५ वाडय़ांना ८७ सरकारी, तर २९३ खासगी अशा एकूण ३८० टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.

धरणांतील पाणीसाठा

मोठे प्रकल्प       ७०.६५%

मध्यम प्रकल्प   ५२.४१%

लघू प्रकल्प         ३८.४६ %