‘द कश्मीर फाइल्स’ सिनेमा करमुक्त करण्यास राज्य सरकारचा नकार, अजित पवार म्हणाले “केंद्र सरकारनेच…”

द कश्मीर फाइल्स या चित्रपटाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार आज विधानसभेत बोलत होते. “द कश्मीर फाइल्स सिनेमा करमुक्त करण्याबाबत केंद्राने निर्णय घेतला तर तो देशालाच लागू होईल,” असं अजित पवार यांनी म्हटलंय.

आणखी वाचा

मराठावाड्यातील तीन मतदारसंघांत गुंडगिरीचा मुद्दा प्रचारात प्रभावी

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

Ashok Pawar: आमदार अशोक पवार यांच्या मुलाचे अपहरण करून दहा कोटींची खंडणी, अश्लील चित्रफीत प्रसारित करण्याची धमकी

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाला महत्व नाही का? उच्च न्यायालयाची महापालिका प्रशासानाला विचारणा

“देवेंद्र फडणवीसांविरोधात आता खटला भरला पाहिजे, त्यांनी राज्यातील…”; छगन भुजबळांच्या ‘त्या’ दाव्यावरून सुप्रिया सुळेंचा हल्लाबोल!

जम्मू-काश्मीर विधानसभेत धक्काबुक्की

चाकणमधील मेफेड्रोन प्रकरण;  खटल्याच्या सुनावणीला प्रारंभ; अमली पदार्थ तस्कर ललित पाटील मुख्य आरोपी

श्रेयवादामुळे स्वतंत्र जाहीरनामे; महायुतीतील तीन पक्षांमध्ये समन्वय नसल्याचे उघड

असा भेदभाव कशाला ?

“द कश्मीर फाइल्स करमुक्त करण्यात यावा यासाठी काल घोषणा देण्यात येत होत्या. मात्र एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की मागील काळात मिशन मंगल, तानाजी, सुपर ३०, पानिपत या चार चित्रपटांना जीसएटी अंतर्गत करमणूक सेवा करसवलतीचा निर्णय राज्याने घेतला. आता यामध्ये खरं पाहायचं झालं तर जीएसटीमध्ये ५० टक्के सीजीएसटी असतो तर ५० टक्के एसजीएसटी असतो. कालच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या चित्रपटाबद्दल काही सूतोवच केले. राज्य सरकारने निर्णय घेतला तर तो फक्त एसजीएसटी असतो. केंद्र सरकारने निर्णय घेतला तर सीजीएसटीचा निर्णय येतो. त्यामुळे केंद्र सरकारनेच हा निर्णय घेतला तर तो सर्वच देशांसाठी लागू होईल. हा चित्रपट फक्त महाराष्ट्रात करमुक्त कशाला. असा भेदभाव कशाला,” असे अजित पवार म्हणाले.

दरम्यान, हा चित्रपट करमुक्त करावा अशी मागणी भाजपाचे आमदार नितेश राणे यांनी केली होती. त्यानंतर याच मागणीला घेऊन भाजपाच्या नेत्यांनी राज्य सरकारला निवेदन दिले होते. मात्र आता राज्य सरकारने हा चित्रपट करमुक्त करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे सभागृहात विरोधकांनी काही काळासाठी गोंधळ घातला होता.