मराठा समाजाच्या आरक्षणावरून सरकारचे धोरण वेळकाढू असून सरकार केवळ कारवाईचा देखावा करत असल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी केला आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणा संदर्भात येथे आयोजित बैठकीत तावडे बोलत होते.
मराठा आरक्षणाबाबत राणे समितीने दिलेल्या सूचनांकडे सरकारने सोयीस्कररित्या दुर्लक्ष केले आहे. मागील वर्षी नागपूर अधिवेशनात दोन समित्या गठीत करण्यात आल्या. यातील एक समिती छत्रपती शिवाजी स्मारक विषयावर काम करणार होती. तर, दुसरी मराठा आरक्षणाविषयी. अधिवेशनानंतर पहिल्या दहा दिवसात स्मारकासंदर्भात काम सुरू झाले. परंतु आरक्षणासंदर्भातील समितीचे कामकाज नियोजित सहा महिन्याचा कालावधी उलटूनही सुरू झाले नाही. लोकसभेची आचार संहिता लागू होण्यापूर्वी अहवाल जाहीर करण्यात यावा अशी मागणी मुख्यमंत्र्याकडे करण्यात येणार असल्याचे तावडे यांनी सांगितले.
