राज्यात शिक्षण हक्क कायदा अमलात येऊन तीन वर्षे झाली, मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी गेल्या वर्षीपासून सुरू झाली. या शैक्षणिक वर्षांसाठी प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रक शासनाने जाहीर केले. मात्र, राज्यभरात बोटावर मोजण्याइतक्या शाळांचे प्रवेशही या वेळापत्रकाप्रमाणे झाले नाहीत. राज्यातील शिक्षणासंबंधी सर्व कायद्यांचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार कायद्यांची पुनर्रचना करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली होती. मात्र, शिक्षण हक्क कायद्याची शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्याचे कारण देऊन ही समिती अचानक बरखास्तही करण्यात आली.
या समितीचे सदस्य विजय नवल पाटील यांनी सांगितले, ‘‘राज्यात शिक्षणविषयक अनेक कायदे आहेत. त्यातील अनेक जुने आहेत. या कायद्यांची काळानुरूप पुनर्रचना होणे गरजेचे आहे. त्या उद्देशाने समिती तयार करण्यात आली होती. मात्र आता शिक्षण हक्क कायद्याचीच शंभर टक्के अंमलबजावणी करण्याचे कारण देऊन ही समिती बरखास्तही करण्यात आली. शिक्षण हक्क कायद्यातील अनेक तरतुदी शंभर टक्के प्रत्यक्षात उतरणे कठीण आहे.’’
राज्यातील सर्व शाळा एकाच दिवशी सुरू होणार, शाळेच्या पहिल्या दिवशी शैक्षणिक साहित्याचे वाटप करणार, शिक्षण हक्क कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होणार अशा अनेक घोषणा शिक्षण विभागाकडून गेल्या शैक्षणिक वर्षांत करण्यात आल्या. मात्र, या घोषणांची पूर्तता झालेली नाही. आजमितीला पुस्तकांच्या वाटपाचे काम पन्नास टक्केच झाले आहे, अशी माहिती बालभारतीतील सूत्रांनी
दिली.
राज्यातील सर्व शाळा एका दिवशी सुरू करण्याचा निर्णय शासनातर्फे २००७ मध्येच घेण्यात आला, मात्र इंग्लिश माध्यमाच्या शाळांकडून या निर्णयाला केराची टोपली दाखवण्यात येते. अभ्यासक्रम जास्त असतो या सबबीवर राज्यातील सीबीएससी, आयसीएससी बोर्डाच्या बहुतांश शाळा गेल्या शैक्षणिक वर्षांमध्ये जूनच्या पहिल्याच आठवडय़ात सुरू करण्यात आल्या होत्या. मात्र, या शाळांवर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही.
सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांना शैक्षणिक साहित्य पुरवण्यात येते. शाळेच्या पहिल्या दिवशी नव्या कोऱ्या पुस्तकांचा वास घेण्याचा आनंद या विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. दरवर्षी शैक्षणिक वर्षांच्या सुरुवातीलाच विद्यार्थ्यांना पुस्तके देण्याच्या घोषणा होतात. मात्र, प्रत्यक्षात शाळा सुरू होऊन काही महिने उलटून गेले, तरी विद्यार्थ्यांपर्यंत पुस्तके पोहोचत नसल्याची तक्रार शिक्षक करत आहेत.
यावर्षी तरी पुस्तके वेळेत मिळणार का?
या वर्षी शाळेच्या पहिल्याच दिवशी पुस्तकांचे वाटप करण्याची घोषणा शालेय शिक्षणमंत्री राजेंद्र दर्डा यांनी नुकतीच केली आहे. विदर्भ वगळता राज्यभरातील शाळा १७ जूनला सुरू होणार आहेत. बालभारतीच्या डेपोमधून विभागीय शिक्षण मंडळाकडे मागणीनुसार पुस्तके पाठवली जातात. विभागीय मंडळाकडे पुस्तके आली की ती शाळांपर्यंत पोहोचवण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांची असते. राज्यात ६८ हजार ९७२ शाळा शासनाकडून किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत चालवल्या जातात. आतापर्यंत पुस्तक वाटपाचे पन्नास टक्के काम झाले असल्याचे बालभारती मधील सूत्रांनी सांगितले.
