कुपोषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शासनातर्फे राबविण्यात येणाऱ्या ‘टेक होम रेशन’ (टीएचआर) योजनेचे राज्यात तीनतेरा वाजल्याचे स्पष्ट झाले आहे. सरकार दरबारी कागदी फुगवटा निर्माण होत असताना ग्रामीण भाग तसेच शहरात काही ठिकाणी ‘टीएचआर’ची पाकीटे जनावरांना खाद्य म्हणून दिली जात असल्याचे सव्र्हेक्षणात पुढे आले आहे. या पाश्र्वभूमीवर, ‘टीएचआर’ ऐवजी शिजविलेला आहार देण्याची मागणी होत आहे.
राज्य शासनाच्या एकात्मिक बालविकास योजनेचा भाग असलेल्या या योजनेच्या माध्यमातून सध्या ० ते तीन वर्ष वयोगटातील बालकांना पोषण आहार दिला जातो. त्यात शिरा, सातूचे पीठ व उपम्याची पाकीटे यांचा समावेश आहे. अंगणवाडीच्या माध्यमातून हा आहार देण्यात येतो. ‘अंगणवाडीतून लहानग्यांना मिळणारी टीएचआरची पाकीटे किती उपयोगी, किती पोषक’ या विषयावर पोषण हक्क गटाने गतवर्षी तीन महिने सर्वेक्षण केले. पुणे, नंदुरबार, गडचिरोली व अमरावती या जिल्ह्णाातील १५ गावांमध्ये हे सर्वेक्षण झाले. त्यात प्रत्येक गावातून अंगणवाडीतील नोंदणी वहीच्या आधारे निम्म्या मुलांची नमुना म्हणून निवड करून पालकांच्या मुलाखती घेण्यात आल्या. पाक कृतीचे प्रत्यक्ष निरीक्षण, मुलांचे प्रत्यक्ष वजन व उंची, पूरक आहाराचा एकूण वापर यांची नोंद करत २११ मुलांची माहिती संकलीत करण्यात आली. शासकीय नियमानुसार दरमहा तीन पाकीटे देणे अपेक्षित असताना ६० टक्के मुलांना दरमहा केवळ दोन पाकीटे आणि ४० मुलांना दरमहा एकच पाकीट दिले जात असल्याचे निष्पन्न झाले.
आदिवासी भाग तसेच मध्यम व तीव्र कुपोषित बालकांना अधिक पाकीट मिळणे अपेक्षित असताना त्यांच्यापर्यंत ही पाकिटे पोहचत नाही. सर्वेक्षणात केवळ ११ टक्केच विद्यार्थी टीएचआरच्या पाकीटांचा खाण्यासाठी नियमित वापर करत आहे. या पाकीटातील पदार्थाच्या गुणवत्तेवर पालकांनी प्रश्न उपस्थित केले. तसेच अनेकदा मुदत संपुष्टात आलेली पाकीटे हाती पडली. त्यामुळे या पाकिटातील खाद्य श्वान, कोंबडय़ा, मासेमारी तसेच गायी-म्हशींना दिले जाते. ही बाब अंगणवाडी सेविका आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना ज्ञात आहे. मात्र पाकिटे घेतल्याशिवाय बालकांची वजन घेतले जात नसल्याने नाईलाजास्तव पालकांना त्यांचा स्वीकार करावा लागतो. आहारातील शिऱ्याची पाकिटे खाण्यालायक असल्याने ४७ टक्के कुटूंबात सातू व ८ टक्के कुटुंबांत उपम्याची पाकीटे वापरली जातात. ७८ टक्के कुटुंबामध्ये दोन्ही प्रकारचा पूरक आहार ३ वर्षांखालील बालकांसोबत घरातील इतर सदस्य करतात. त्यामुळे निकषानुसार जी पाकिटे महिनाभर पुरायला हवी, ती तीन ते चार दिवसात संपुष्टात येतात. शिरा वगळता इतर पाकिटे बंद करण्याची मागणी पालकांकडून होत आहे.
शिजवून दिलेल्या आहाराबाबत अमरावती जिल्ह्णाातील सर्व मुलांना आठवडय़ातील सहा दिवस नियमितपणे आहार मिळतो. टीएचआरच्या तुलनेत शिजवलेल्या आहारास पालकांची अनुकूलता असून त्यातून मुलांना अधिक पोषक घटक मिळतात, असे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, त्यात अंगणवाडीतून खिचडी व कडधान्याची उसळ हे दोनच पदार्थ दिले जात असल्याने मुलांना तेच तेच पदार्थ खाण्यास आवडत नाही. यामुळे हे काम ठेकेदारांऐवजी महिला बचत गटांकडे देण्याची मागणी ग्रामस्थ करतात. शिजवलेला आहार देताना काही ठिकाणी अंगणवाडी ते घर या मध्ये जास्त अंतर असल्याने अडचणीचे ठरते. त्या ठिकाणी स्थानिक पातळीवर तयार केलेल कोरडे, पौष्टिक पदार्थ नियमीतपणे ‘पाकिटातील खाऊ’ म्हणून दिला जावा, पाकिटातील खाऊ वा शिजवलेला आहार, पूरक आहार वेळेवर मिळतो का, त्याची गुणवत्ता कशी आहे, याबद्दल शासकीय यंत्रणेकडून वेळोवेळी तपासणी करण्याची शिफारस पोषण हक्क गटाने केली आहे.

IIT Mumbai to redesign Thane transport plan thane news
मुंबई आयआयटी करणार ठाण्याच्या वाहतुक आराखड्याची फेरआखणी; पुढील पाच वर्षांतील वाहतूक आव्हानांचा होणार अभ्यास
sunlight vitamin d
सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…
Bharatiya Janata Party continues to pursue the state government for waiver of penalty on property tax panvel municipal corporation
पनवेल: शास्तीमाफीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे पाठपुरावा
process of regularizing project affected constructions gained momentum after return of mahayuti government
गरजेपोटी बांधकामांच्या नियमितीकरण प्रक्रियेला वेग; तांत्रिक मूल्यमापनाचे काम अंतिम टप्प्यात
Pune builders , Pune air pollution, Pune,
बांधकाम व्यावसायिकांवर का होणार कारवाई?
Pune and Pimpri Chinchwad may raise PMPML ticket prices due to rising operational deficit
पीएमपी तिकीट दरवाढीचे भवितव्य, ‘दादांच्या ‘ हाती, काय निर्णय घेणार ?
Devendra Fadnavis returns as Chief Minister and visits his hometown for first time at 3 pm Thursday
मुख्यमंत्र्यांचे प्रशासनाला १०० दिवसांचे लक्ष्य
3 percent errors possible in ladki bahin yojana application scrutiny
लाडकी बहीण योजनेच्या अर्ज छाननीत तीन टक्के त्रुटींचा संभव;  नाशिक विभागातील स्थिती
Story img Loader