महाराष्ट्रात शेतकरी काय सामान्य माणूसही पिचला आहे. साडेअकराशे रूपयांवर सिलिंडर गेला आहे. शेतकऱ्याला कांदा रडवतोय, सामान्य माणसाला महागाई रडवते आहे आणि हे सरकार फक्त घोषणा करतं आहे. एसटी कामगारांना पगार देण्यासाठी यांच्याकडे निधी नाही आणि अर्ध्या तिकिटात महिलांना प्रवास ही घोषणा यांनी केली आहे. शेतकऱ्यांची तर या सरकारने थट्टाच केली आहे अशी टीका राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी केली आहे.

काय म्हटलं आहे भुजबळ यांनी?

कांद्याला जेव्हा भाव वाढतो तेव्हा निर्यात बंद करतात. कुठल्याही इतर मालाचा भाव वाढला की निर्यात बंद होत नाही मात्र कांद्याच्या बाबतीत हे का केलं जातं? आम्ही सहा हजार रूपये वर्षाला देणार, भारत सरकार सहा हजार देणार. १२ हजार रूपये मिळाले वर्षाला म्हणजे महिन्याला एक हजार रूपयेच मिळणार.१ हजार रूपये एका शेतकऱ्याला मिळणार त्याच्या घरी पाच लोकं असतील तर तो पोट कसं भरणार? ही शेतकऱ्यांची थट्टाच आहे.

Akola Amravati and Malegaon are main centers that issue certificates to Bangladeshis alleges Kirit Somaiya
“बांगलादेशींना प्रमाणपत्र देणारे अकोला, अमरावती आणि मालेगाव मुख्य केंद्र,” किरीट सोमय्या यांचा आरोप
Mulund renamed new Dharavi Dharavi redevelopment rehabilitation Mulund residents agitated boards
‘मुलुंडचे लवकरच नवीन धारावी नामांतर’, संतप्त मुलुंडवासियांकडून मुलुंडमध्ये…
crop insurance scam loksatta news
बडे राजकारणी + विमा कंपन्या = पीक विमा घोटाळा
marathi sahitya sammelan loksatta news
अन्वयार्थ : हा रमणा थांबवा!
Nitish Kumar JDU withdraws support from BJP
Nitish Kumar : नितीश कुमार यांचा भाजपाला मोठा धक्का; ‘या’ राज्यातील सरकारचा पाठिंबा काढला
Radhakrishna Vikhe Patil
Radhakrishna Vikhe Patil : “वाळूच्या गाड्या चालू द्या, काही फरक पडत नाही, सगळे आपलेच लोक”, राधाकृष्ण विखे पाटलांचं धक्कादायक विधान
A youth from Bihar files a case against Rahul Gandhi seeking Rs 250 as compensation, highlighting the ongoing legal dispute.
Rahul Gandhi : “ते विधान ऐकून धक्का बसला अन् हातातून दुधाची बादली पडली”, २५० रूपयांसाठी राहुल गांधींविरोधात तरुणाची याचिका
Indian state Rahul Gandhi
राहुल गांधी यांच्याविरोधात आसाममध्ये एफआयआर, राजकीय स्टंट असल्याची काँग्रेसची टीका

गुजरातने केलं ते महाराष्ट्र का करू शकत नाही?

नाफेडच्या लोकांना तुम्ही मार्केटमध्ये उतरवा. गुजरात सरकारने जे केलं ते महाराष्ट्र सरकार का करत नाही? २००२ मध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती तेव्हा आम्ही ३०० कोटी रूपये खर्च केले होते आणि कांदा घेतला होता. अशी काही पावलं या सरकारकडून उचलली का जात नाही? दुप्पट नफा मिळेल असं आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी दिलं होतं त्या आश्वासनाचं काय झालं? असाही प्रश्न छगन भुजबळ यांनी विचारला.

कांदा महाग होतो तेव्हा निर्यात का बंद करता?

शेतकऱ्यांना जर हमीभाव मिळाला तर प्रश्नच येणार नाही. पण तो देत नसाल तर अनुदान द्या. कांदा जेव्हा महाग होतो तेव्हा निर्यात बंद करू नका. असं करून सरकार शेतकऱ्यांना मारतं आहे त्यांची थट्टाच चालवली आहे असंही भुजबळ यांनी स्पष्ट केलं. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना एक हजार रूपये प्रत्येक क्विंटलला अनुदान दिलं पाहिजे. कारण १२०० रूपये त्याचा खर्च आहे. क्वचित प्रसंगी त्याला ५००-६०० रूपये मिळतात. शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातले पाच-सहा लोक असले तर त्यांनी जगायचं कसं? हा प्रश्न सरकारने सोडवला पाहिजे असं छगन भुजबळ यांनी विचारलं पाहिजे.

खतांसाठी शेतकऱ्यांना जात का विचारली जाते आहे?

सांगलीत शेतकऱ्यांना जात विचारली जाते आहे वाईट आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी याला उत्तर म्हणून आपली जात शेतकरी हीच लिहिली पाहिजे. शेतकरी हीच त्याची जात आहे. या सगळ्या प्रकरणावर कारवाई केली गेली पाहिजे. खतं देताना जात का विचारली जाते आहे? हे योग्य नाही असंही भुजबळ यांनी म्हटलं आहे. तसंच तो फॉर्म मागे घेण्यात यावा अशीही मागणी भुजबळ यांनी केली आहे.

अवकाळी पावसामुळे कांदा गेला, हरभरा गेला, द्राक्ष बागा उन्मळून पडल्या इतर पिकं गेली. आता पाच वर्षांशिवाय द्राक्षं पीक हाताशी येणार नाही. शेतकऱ्यांना तातडीने मदत केली पाहिजे. त्यांना श्रेय घ्यायचं असेल तर जरूर घ्यावं पण शेतकऱ्यांचा प्रश्न सोडवा असंही छगन भुजबळ यांनी म्हटलं आहे.

Story img Loader