दहीहंडीच्या खेळाला साहसी क्रीडा प्रकारात समाविष्ट करण्याच्या महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला. राज्याचे क्रीडा आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत यासंबंधीची घोषणा केली. गेली अनेक वर्षे गोविंदाना होणारे अपघात आणि मृत्यूंमुळे दहीहंडीचा सण वादाच्या भोवऱ्यात सापडला होता. काही दिवसांपूर्वी बालहक्क समितीच्या याचिकेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने दहीहंडीसाठी काही मार्गदर्शक तत्वे आखून दिली होती. मात्र, यामुळे खेळातील रोमांच नाहीसा होईल, असा आक्षेप गोविंदा मंडळांकडून नोंदविण्यात आला होता. त्यानंतर बालहक्क समितीने बालगोविंदाच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा पटवून दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय बंधनकारक केला होता. मात्र, अनेक देशांमध्ये अशाप्रकारचे मानवी मनोरे (पिरॅमिडस) रचण्यात येतात. त्यामुळे दहीहंडीला साहसी क्रीडाप्रकार म्हणून व्यापक स्तरावर मान्यता मिळावी, यादृष्टीने राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे विनोद तावडे यांनी सांगितले. यामुळे दहीहंडीसंदर्भात विशिष्ट नियमावली आखता येईल. जेणेकरून हा खेळ अधिक सुरक्षित होण्यास मदत होईल, असे तावडे यांनी म्हटले.
यंदाच्या वर्षी मुंबई उच्च न्यायालयाने दहीहंडीच्या थरात १८ वर्षांखालील व्यक्तीच्या सहभागासाठी मनाई केली होती. याशिवाय दहीहंडीची उंची जास्तीत जास्त २० फूट असावी आणि गोविंदा पथकांतील गोविंदांचे नाव, पत्ता, वय आणि अन्य आवश्यक माहिती दहीहंडी उत्सवाच्या आयोजकांकडे सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. डांबरी व सिमेंटच्या रस्त्यावर दहीहंडी उत्सव साजरा न करणे, गादीसारख्या मऊ थरावरच ही मनोरे रचणे, गोविंदाना सुरक्षा बेल्ट व हेल्मेट पुरविणे इत्यादी निर्बंधही मुंबई हायकोर्टाने घातले होते. मात्र, नंतरच्या काळात गोविंदा मंडळांच्या मागणीमुळे या निर्णयाला न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली होती.
