पेपरफुटीचे गैरप्रकार टाळण्यासाठी राजेश अग्रवाल समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबतचा अहवाल राज्यातील अनेक विद्यापीठांनी सादरच केलेला नाही. या प्रकाराची शासनाने गंभीर दखल घेतली असून या समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबतचा अहवाल कुलपती व शासनाला सादर करण्याचे निर्देश राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाने या विद्यापीठांना दिले आहेत.
राज्यातील विविध विद्यापीठांमध्ये परीक्षांच्या पेपरफुटीचे गैरप्रकार राज्यात दरवर्षी घडत असतात. त्यावर आळा घालण्याच्या उद्देशाने कुलपतींच्या निर्देशानुसार राज्याचे माहिती व तंत्रज्ञान सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती गठित करण्यात आली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमधील परीक्षा पद्धतीत माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने सुधारणा सुचविणारा २०७ पानी अहवाल या समितीने सादर केला. पेपरफुटीचे गैरप्रकार टाळण्यासाठी अनेक उपाय व शिफारसी या अहवालात आहेत. कुलपतींनी २ नोव्हेंबर २०१२ रोजी राज्यातील सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची बैठक मुंबईत घेतली. अग्रवाल समितीच्या शिफारशींची सर्व विद्यापीठांनी तात्काळ अंमलबजावणी केल्यास विद्यापीठांपुढील समस्या सुटण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा कुलपतींनी व्यक्त केली होती. या बैठकीत झालेली चर्चा व निर्णयानुसार परीक्षांमध्ये गैरप्रकार होऊ नये, यासाठी सर्व विद्यापीठांनी राजेश अग्रवाल समितीच्या शिफारशींची तात्काळ अंमलबजावणी करावी व त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा, असे पत्र २६ नोव्हेंबर २०१२ रोजी राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांना पाठवले होते. मात्र, आठ महिने उलटून गेली तरी तसा अहवाल राज्यातील अनेक विद्यापीठांनी सादरच केलेला नाही, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
या प्रकाराची शासनाने गंभीर दखल घेतली. महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम १९९४च्या कलम ८ (४) अन्वये शासनास असलेल्या अधिकाराचा वापर करीत राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालयाला २२ जुलैला आदेश काढावा लागला. राजेश अग्रवाल समितीच्या शिफारशींची तात्काळ अंमलबजावणी करावी आणि त्याबाबतचा अहवाल कुलपती व शासनास सादर करावा, असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व अकृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू व कुलसचिवांना या आदेशाच्या प्रती पाठविण्यात आल्या आहेत.
