५२ गावांचा समावेश, अधिसूचना नव्याने जारी
विश्वास पवार, वाई
सातारा, पाटण आणि जावळी तालुक्यांतील ५२ गावांचा समावेश असलेल्या सातारा जिल्ह्य़ात गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाला चालना मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे या परिसरात पर्यटनाच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊन आर्थिक विकास होईल.
नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पात जिल्ह्य़ातील ५२ गावांचा समावेश आहे. त्यात सर्वाधिक २९ गावे पाटण तालुक्यातील, १५ गावे जावळी, तर सातारा तालुक्यातील ८ गावांचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण ३७ हजार २५८ हेक्टरचे क्षेत्र गृहीत धरले आहे. त्यात पाटणमधील २१ हजार ४४५, जावळीतील दहा हजार ११८ आणि साताऱ्यातील ५६९५ हेक्टरचा समावेश आहे. या प्रकल्पामुळे परिसरातील पर्यटनाचे भाग्य उजळणार असल्याने येथील विकासासाठी हा प्रकल्प निश्चितच मैलाचा दगड ठरणार आहे. अनेक वर्षे लालफितीत अडकून पडलेल्या या नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाची सरकारने अलीकडेच पुन्हा नव्याने अधिसूचना काढली असून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने हा प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहे. यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
नवे पर्यटन स्थळ विकसित करण्याच्या उद्देशाने २००४मध्ये साताऱ्याचे तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार आणि माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अध्यक्ष असताना त्याची संकल्पना आणि आराखडा मांडला. प्रामुख्याने पाटण तालुक्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा सकारात्मक वापर होऊन भूकंप, अतिवृष्टी अशा नैसर्गिक आपत्तीवर मात करत येथे पर्यटन हाच एकमेव उपाय या भावनेतून हा प्रकल्प पुढे आणला गेला होता. या प्रकल्पामुळे संबंधित गावांत मोठय़ा प्रमाणावर असलेल्या नापीक, पडीक, डोंगराळ आणि खडकाळ जमिनीवर साधे कुसळही पिकत नव्हते. तरीही स्थानिकांसह राज्य, परराज्यातील अनेक उद्योजकांनी मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूकही केली. आघाडी सरकारच्या काळात २००४मध्ये माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांच्या सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटन मंत्रिपदाच्या काळात हा प्रकल्प मंजूरही झाला होता. मात्र या प्रकल्पावर त्यावेळी पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेपाचा सूर लावला. त्याच वेळी लवासा प्रकल्पाविरोधातही जोरदार चर्चा सुरू होती. नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाला सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांसह इतर राजकीय पक्षांनी विरोध केला होता. त्यामुळे नवीन पर्यटन स्थळ उभारण्याच्या कामाला खीळ बसली होती.
कास पठाराला जागतिक वारसाहक्क स्थळाचा दर्जा दिला असल्यामुळे येथे मानवी हस्तक्षेप करणे चुकीचे आहे. नवीन महाबळेश्वर निर्मितीमुळे कासचा दर्जा काढून घेतला जाऊ शकतो. जावळी खोऱ्यात हॉटेल अथवा पूरक उद्योग उभारले तर सांडपाण्यामुळे जलप्रदूषण वाढेल. जंगल नष्ट होईल. वनक्षेत्रात पर्यटन विकासाच्या नावाखाली वनसंपदा नष्ट होणार आहे.
– डॉ. मधुकर बाचुळकर, पर्यावरणतज्ज्ञ, कोल्हापूर</strong>
शासन मूळ महाबळेश्वरला पर्यटनासाठी सेवासुविधा पुरवत नाही, पर्यटन वृद्धीसाठी नवनव्या संकल्पना राबवत नाही, इकोसेन्सिटिव्ह झोन, पर्यावरण, वन विभाग, परिवर्तनवादी आणि उच्चस्तरीय सनियंत्रण समिती यांच्या माध्यमातून स्थानिकांची पिळवणूक केली जात आहे. त्यामुळे आमच्या अस्तित्वावरच घाला घालण्यात आला असून या प्रकल्पाला आमचा प्रखर विरोध आहे.
– बाळासाहेब भिलारे, पुस्तकांचे गाव, भिलार (ता. महाबळेश्वर)
नवीन महाबळेश्वर पर्यटन, हॉटेल उद्योग निसर्गाच्या आधारानेच उभा राहणार आहे. येथील सौंदर्य निसर्गाने निर्माण केले आहे, तर जंगल, पक्षी, प्राणी यांचे जतन स्थानिकांनी केले आहे. आम्ही येथील नागरिकांच्या सोबत असून त्यांना त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे. विकास हवा असेल तर पर्यावरण रक्षण झाले पाहिजे. नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प लोकांना हवा आहे, त्याचे प्राधिकरण झाले पाहिजे.
– डॉ. भारत पाटणकर, श्रमिक मुक्ती दल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सातारा
जुन्या महाबळेश्वरचा विरोध
नवे महाबळेश्वर विकसित करण्यास महाबळेश्वर तालुक्यातील स्थानिकांनी विरोध दर्शविला आहे. महाबळेश्वर सर्वसामान्यांच्या, स्थानिकांच्या विकासासाठी आहे की राजकारणी आणि बडय़ा भांडवलदारांच्या सोयीसाठी आहे, असा संतप्त सवाल स्थानिकांनी केला आहे. पाचगणी, महाबळेश्वररोबरच संपूर्ण तालुका पर्यटनाच्या जागतिक नकाशावर आहे. येथील निसर्गसौंदर्य, थंड हवा यामुळे महाबळेश्वरला देशी-विदेशी पर्यटकांची मोठी वर्दळ असते आणि येथील नागरिकांचा उदरनिर्वाह त्यावर अवलंबून आहे. या दोन्ही पर्यटनस्थळांचा विकास करणे, पर्यटनाच्या संधी देणे, त्यासाठी निधी उपलब्ध करणे, पायाभूत सुधारणांना गती देणे, पर्यटन वृत्तीला चालना देणे, या बाबींकडे प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याचे मत स्थानिकांनी व्यक्त केले आहे. इंग्रजांच्या काळातील पर्यावरण आणि वन कायदे बदलताना महाबळेश्वरच्या नागरिकांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पर्यटन वाढीसाठी प्रयत्न करण्याऐवजी शासन महाबळेश्वर-पाचगणीच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे.
प्रकल्पाची वैशिष्टय़े
* व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर व कोअर झोनसह जास्त उंचीच्या क्षेत्रातील विकास नियमानुसार होणार
* पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रासाठी निर्बंध
* गावांना लागू होणाऱ्या इको-सेन्सिटिव्ह झोनच्या अधिसूचनाही पाळल्या जाणार
* प्रकल्पाला पश्चिम घाट इको-सेन्सिटिव्ह झोनचेही नियम लागू
* व्याघ्र प्रकल्पातील गावांचा समावेश होत असल्यास तेथे व्याघ्र प्राधिकरणाचे नियम लागू करणार
* न्यू महाबळेश्वरच्या हद्दी जाहीर केल्यानंतर एक महिना लोकांसाठी खुल्या ठेवणार
विश्वास पवार, वाई
सातारा, पाटण आणि जावळी तालुक्यांतील ५२ गावांचा समावेश असलेल्या सातारा जिल्ह्य़ात गेली अनेक वर्षे रखडलेल्या नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाला चालना मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे या परिसरात पर्यटनाच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊन आर्थिक विकास होईल.
नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पात जिल्ह्य़ातील ५२ गावांचा समावेश आहे. त्यात सर्वाधिक २९ गावे पाटण तालुक्यातील, १५ गावे जावळी, तर सातारा तालुक्यातील ८ गावांचा समावेश आहे. या प्रकल्पासाठी एकूण ३७ हजार २५८ हेक्टरचे क्षेत्र गृहीत धरले आहे. त्यात पाटणमधील २१ हजार ४४५, जावळीतील दहा हजार ११८ आणि साताऱ्यातील ५६९५ हेक्टरचा समावेश आहे. या प्रकल्पामुळे परिसरातील पर्यटनाचे भाग्य उजळणार असल्याने येथील विकासासाठी हा प्रकल्प निश्चितच मैलाचा दगड ठरणार आहे. अनेक वर्षे लालफितीत अडकून पडलेल्या या नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाची सरकारने अलीकडेच पुन्हा नव्याने अधिसूचना काढली असून महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या वतीने हा प्रकल्प मार्गी लावण्यात येणार आहे. यासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरणाची नियुक्ती करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
नवे पर्यटन स्थळ विकसित करण्याच्या उद्देशाने २००४मध्ये साताऱ्याचे तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार आणि माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांनी राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे अध्यक्ष असताना त्याची संकल्पना आणि आराखडा मांडला. प्रामुख्याने पाटण तालुक्यातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा सकारात्मक वापर होऊन भूकंप, अतिवृष्टी अशा नैसर्गिक आपत्तीवर मात करत येथे पर्यटन हाच एकमेव उपाय या भावनेतून हा प्रकल्प पुढे आणला गेला होता. या प्रकल्पामुळे संबंधित गावांत मोठय़ा प्रमाणावर असलेल्या नापीक, पडीक, डोंगराळ आणि खडकाळ जमिनीवर साधे कुसळही पिकत नव्हते. तरीही स्थानिकांसह राज्य, परराज्यातील अनेक उद्योजकांनी मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूकही केली. आघाडी सरकारच्या काळात २००४मध्ये माजी मंत्री विक्रमसिंह पाटणकर यांच्या सार्वजनिक बांधकाम व पर्यटन मंत्रिपदाच्या काळात हा प्रकल्प मंजूरही झाला होता. मात्र या प्रकल्पावर त्यावेळी पर्यावरणवाद्यांनी आक्षेपाचा सूर लावला. त्याच वेळी लवासा प्रकल्पाविरोधातही जोरदार चर्चा सुरू होती. नवीन महाबळेश्वर प्रकल्पाला सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांसह इतर राजकीय पक्षांनी विरोध केला होता. त्यामुळे नवीन पर्यटन स्थळ उभारण्याच्या कामाला खीळ बसली होती.
कास पठाराला जागतिक वारसाहक्क स्थळाचा दर्जा दिला असल्यामुळे येथे मानवी हस्तक्षेप करणे चुकीचे आहे. नवीन महाबळेश्वर निर्मितीमुळे कासचा दर्जा काढून घेतला जाऊ शकतो. जावळी खोऱ्यात हॉटेल अथवा पूरक उद्योग उभारले तर सांडपाण्यामुळे जलप्रदूषण वाढेल. जंगल नष्ट होईल. वनक्षेत्रात पर्यटन विकासाच्या नावाखाली वनसंपदा नष्ट होणार आहे.
– डॉ. मधुकर बाचुळकर, पर्यावरणतज्ज्ञ, कोल्हापूर</strong>
शासन मूळ महाबळेश्वरला पर्यटनासाठी सेवासुविधा पुरवत नाही, पर्यटन वृद्धीसाठी नवनव्या संकल्पना राबवत नाही, इकोसेन्सिटिव्ह झोन, पर्यावरण, वन विभाग, परिवर्तनवादी आणि उच्चस्तरीय सनियंत्रण समिती यांच्या माध्यमातून स्थानिकांची पिळवणूक केली जात आहे. त्यामुळे आमच्या अस्तित्वावरच घाला घालण्यात आला असून या प्रकल्पाला आमचा प्रखर विरोध आहे.
– बाळासाहेब भिलारे, पुस्तकांचे गाव, भिलार (ता. महाबळेश्वर)
नवीन महाबळेश्वर पर्यटन, हॉटेल उद्योग निसर्गाच्या आधारानेच उभा राहणार आहे. येथील सौंदर्य निसर्गाने निर्माण केले आहे, तर जंगल, पक्षी, प्राणी यांचे जतन स्थानिकांनी केले आहे. आम्ही येथील नागरिकांच्या सोबत असून त्यांना त्यांचा हक्क मिळाला पाहिजे. विकास हवा असेल तर पर्यावरण रक्षण झाले पाहिजे. नवीन महाबळेश्वर प्रकल्प लोकांना हवा आहे, त्याचे प्राधिकरण झाले पाहिजे.
– डॉ. भारत पाटणकर, श्रमिक मुक्ती दल, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सातारा
जुन्या महाबळेश्वरचा विरोध
नवे महाबळेश्वर विकसित करण्यास महाबळेश्वर तालुक्यातील स्थानिकांनी विरोध दर्शविला आहे. महाबळेश्वर सर्वसामान्यांच्या, स्थानिकांच्या विकासासाठी आहे की राजकारणी आणि बडय़ा भांडवलदारांच्या सोयीसाठी आहे, असा संतप्त सवाल स्थानिकांनी केला आहे. पाचगणी, महाबळेश्वररोबरच संपूर्ण तालुका पर्यटनाच्या जागतिक नकाशावर आहे. येथील निसर्गसौंदर्य, थंड हवा यामुळे महाबळेश्वरला देशी-विदेशी पर्यटकांची मोठी वर्दळ असते आणि येथील नागरिकांचा उदरनिर्वाह त्यावर अवलंबून आहे. या दोन्ही पर्यटनस्थळांचा विकास करणे, पर्यटनाच्या संधी देणे, त्यासाठी निधी उपलब्ध करणे, पायाभूत सुधारणांना गती देणे, पर्यटन वृत्तीला चालना देणे, या बाबींकडे प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याचे मत स्थानिकांनी व्यक्त केले आहे. इंग्रजांच्या काळातील पर्यावरण आणि वन कायदे बदलताना महाबळेश्वरच्या नागरिकांना अनंत अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पर्यटन वाढीसाठी प्रयत्न करण्याऐवजी शासन महाबळेश्वर-पाचगणीच्या विकासाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा स्थानिकांचा आरोप आहे.
प्रकल्पाची वैशिष्टय़े
* व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर व कोअर झोनसह जास्त उंचीच्या क्षेत्रातील विकास नियमानुसार होणार
* पर्यावरणाच्या दृष्टीने संवेदनशील क्षेत्रासाठी निर्बंध
* गावांना लागू होणाऱ्या इको-सेन्सिटिव्ह झोनच्या अधिसूचनाही पाळल्या जाणार
* प्रकल्पाला पश्चिम घाट इको-सेन्सिटिव्ह झोनचेही नियम लागू
* व्याघ्र प्रकल्पातील गावांचा समावेश होत असल्यास तेथे व्याघ्र प्राधिकरणाचे नियम लागू करणार
* न्यू महाबळेश्वरच्या हद्दी जाहीर केल्यानंतर एक महिना लोकांसाठी खुल्या ठेवणार
