ठाणे : अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला चालविण्यासाठी दिलेले बारामती, लातूर, नांदेड, यवतमाळ आणि धाराशिव हे पाचही विमानतळ महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने (एमआयडीसी) पुन्हा आपल्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील अंतर्गत विमानसेवा सक्षम व्हावी यासाठी राज्य सरकारने ते पाच विमानतळ काही वर्षापूर्वी अनिल अंबानी यांच्या ‘रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट लिमिटेड’ या कंपनीस ९५ वर्षांच्या भाडेपट्टा करारनाम्यावर दिले होते. वरीलपैकी नांदेड विमानतळ ‘स्टार एअर एअरलाईन्स’मार्फत सुरू झाले आहे, तर इतर विमानतळांचे कामकाज ठप्प असल्याने महामंडळाने रिलायन्ससोबतचा करारनामा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यातील १८ पैकी केवळ सातच विमानतळ प्रवाशांसाठी उपलब्ध असल्याचा मुद्दा गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी मांडला होता. त्यावेळी ‘रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्स लिमिटेड’ या कंपनीच्या ताब्यात असलेल्या विमानतळांचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता. यासंबंधी महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मागील वर्षभरात यासंबंधी ‘रिलायन्स’ कंपनी, ‘महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशन’ आणि महाराष्ट्र औद्याोगिक विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या काही बैठकाही घेण्यात आल्या होत्या. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ‘रिलायन्स’च्या ताब्यातील पाचही विमानतळ पुन्हा आपल्याकडे घेण्याचा निर्णय एमआयडीसीने घेतला आहे, अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
खटकले कुठे ?
या विमानतळांच्या पायाभूत सुविधांवर महामंडळाने १७९ कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. इतक्या वर्षानंतरही या विमानतळांवर परिचालन सुरू झाले नसल्याने ‘महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ने फेब्रुवारी २०२३मध्ये ही विमानतळ हस्तांतरित करण्याची विनंती उद्याोग विभागाला केली होती. एमआयडीसीने त्याला मान्यता देतानाच १४१ कोटी रुपये चुकते करण्यास एमएडीसीला सांगितले. एमआयडीसीच्या या मागणी पत्रानंतर ‘एमएडीसी’कडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर एमआयडीसीने ‘रिलायन्स’च्या ताब्यातील ही विमानतळ परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
‘रिलायन्स’ला नोटीस
जानेवारी २०२४ मध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत ‘रिलायन्स’च्या ताब्यातील विमानतळांसंबंधी चर्चा झाली होती. उपमुख्यमंत्र्यांनी ही विमानतळ एमआयडीसीने ताब्यात घ्यावीत असे आदेश दिले होते. त्यानुसार मे २०२४मध्ये एमआयडीसीने ‘रिलायन्स’सोबत एक बैठक घेत याप्रकरणी सुनावणी घेतली. रिलायन्सच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची बाजू मांडली. त्यानंतर नांदेडसह पाचही विमानतळ पुन्हा ताब्यात घेण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
हेही वाचा : Tanaji Sawant : “औकातीत राहून बोलायचं”, मंत्री तानाजी सावंतांचा शेतकऱ्यांना दम; म्हणाले, “सुपारी घेऊन मला…”
योग्य प्रतिसाद नाही
यासंदर्भात प्रतिक्रिया घेण्यासाठी ‘रिलायन्स इन्फ्रा समूहा’शी सातत्याने संपर्क साधण्यात आला. मात्र करार रद्द झाल्याची अधिक माहिती आमच्याकडे अद्याप उपलब्ध नसून आम्ही अधिक माहिती घेत असल्याचे समूहाच्या दिल्ली येथील जनसंपर्क कार्यालयातून सांगण्यात आले. तसेच याबाबत सोमवारनंतर प्रतिक्रिया देऊ, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
काय आहे प्रकरण?
●नांदेड, लातूर आणि धाराशीव विमानतळ व्यवस्थापन आणि देखभालीसाठी एमआयडीसीकडे होती
●यवतमाळ, बारामती विमानतळांसाठी भूसंपादन, पायाभूत सुविधांचा खर्च राज्य सरकार, एमआयडीसीने संयुक्तपणे केला
●विमानतळांच्या देखभाल, दुरुस्तीचा खर्च मोठा आणि उत्पन्न कमी
●सप्टेंबर २००९मध्ये पाचही विमानतळ ‘रिलायन्स’ला ६३ कोटी रुपयांच्या बोलीवर देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय
●विमानतळांचे सक्षमीकरण आणि हवाई सेवेसाठी ९५ वर्षांचा भाडेपट्टा करार
राज्यातील १८ पैकी केवळ सातच विमानतळ प्रवाशांसाठी उपलब्ध असल्याचा मुद्दा गेल्या वर्षी पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांनी मांडला होता. त्यावेळी ‘रिलायन्स एअरपोर्ट डेव्हलपर्स लिमिटेड’ या कंपनीच्या ताब्यात असलेल्या विमानतळांचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला होता. यासंबंधी महाधिवक्त्यांचा अभिप्राय घेऊन निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले होते. मागील वर्षभरात यासंबंधी ‘रिलायन्स’ कंपनी, ‘महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलमेंट कॉर्पोरेशन’ आणि महाराष्ट्र औद्याोगिक विकास महामंडळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या काही बैठकाही घेण्यात आल्या होत्या. ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ‘रिलायन्स’च्या ताब्यातील पाचही विमानतळ पुन्हा आपल्याकडे घेण्याचा निर्णय एमआयडीसीने घेतला आहे, अशी माहिती वरिष्ठ सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिली.
खटकले कुठे ?
या विमानतळांच्या पायाभूत सुविधांवर महामंडळाने १७९ कोटी रुपयांचा खर्च केला आहे. इतक्या वर्षानंतरही या विमानतळांवर परिचालन सुरू झाले नसल्याने ‘महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन’ने फेब्रुवारी २०२३मध्ये ही विमानतळ हस्तांतरित करण्याची विनंती उद्याोग विभागाला केली होती. एमआयडीसीने त्याला मान्यता देतानाच १४१ कोटी रुपये चुकते करण्यास एमएडीसीला सांगितले. एमआयडीसीच्या या मागणी पत्रानंतर ‘एमएडीसी’कडून प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यानंतर एमआयडीसीने ‘रिलायन्स’च्या ताब्यातील ही विमानतळ परत घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
‘रिलायन्स’ला नोटीस
जानेवारी २०२४ मध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत ‘रिलायन्स’च्या ताब्यातील विमानतळांसंबंधी चर्चा झाली होती. उपमुख्यमंत्र्यांनी ही विमानतळ एमआयडीसीने ताब्यात घ्यावीत असे आदेश दिले होते. त्यानुसार मे २०२४मध्ये एमआयडीसीने ‘रिलायन्स’सोबत एक बैठक घेत याप्रकरणी सुनावणी घेतली. रिलायन्सच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांची बाजू मांडली. त्यानंतर नांदेडसह पाचही विमानतळ पुन्हा ताब्यात घेण्याचा निर्णय महामंडळाने घेतला आहे, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी ‘लोकसत्ता’ला दिली.
हेही वाचा : Tanaji Sawant : “औकातीत राहून बोलायचं”, मंत्री तानाजी सावंतांचा शेतकऱ्यांना दम; म्हणाले, “सुपारी घेऊन मला…”
योग्य प्रतिसाद नाही
यासंदर्भात प्रतिक्रिया घेण्यासाठी ‘रिलायन्स इन्फ्रा समूहा’शी सातत्याने संपर्क साधण्यात आला. मात्र करार रद्द झाल्याची अधिक माहिती आमच्याकडे अद्याप उपलब्ध नसून आम्ही अधिक माहिती घेत असल्याचे समूहाच्या दिल्ली येथील जनसंपर्क कार्यालयातून सांगण्यात आले. तसेच याबाबत सोमवारनंतर प्रतिक्रिया देऊ, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
काय आहे प्रकरण?
●नांदेड, लातूर आणि धाराशीव विमानतळ व्यवस्थापन आणि देखभालीसाठी एमआयडीसीकडे होती
●यवतमाळ, बारामती विमानतळांसाठी भूसंपादन, पायाभूत सुविधांचा खर्च राज्य सरकार, एमआयडीसीने संयुक्तपणे केला
●विमानतळांच्या देखभाल, दुरुस्तीचा खर्च मोठा आणि उत्पन्न कमी
●सप्टेंबर २००९मध्ये पाचही विमानतळ ‘रिलायन्स’ला ६३ कोटी रुपयांच्या बोलीवर देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय
●विमानतळांचे सक्षमीकरण आणि हवाई सेवेसाठी ९५ वर्षांचा भाडेपट्टा करार
