राज्यातील अनेक तालुक्यांतील दुष्काळसदृश्य परिस्थितीने तेथील शेतकऱ्यांचे जीणे अस’ा केले असताना शासनाकडून शेतकऱ्यांची क्रूर थट्टा होणे सुरूच आहे. गारपीट, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळामुळे नुकसान होणाऱ्या पिकाच्या मोबदल्यात शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या पीकविम्याच्या रकमेचे आकडय़ांतून सरकारच्या असंवेदनशीलतेचे दर्शन घडते आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यातील अनेक शेतकऱ्यांना ज्वारीचा पीकविमा सहा रुपये तर उडदाचा पीकविमा १७६ रुपये मिळाला आहे. या शासकीय अनास्थेने वैतागलेल्या शेतकऱ्यांनी ही रक्कम मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करा, अशी मागणी केली. पण तेथेही ‘यासाठी डीमांड ड्राफ्ट बनवावा लागेल,’ असे निर्लज्जपणाचे उत्तर त्यांना मिळाले!
कळमनुरी तालुक्यातील शेनोडी गावच्या अनिल घोटे यांना ज्वारीचा ६ रुपये व उडदाचा १७६ रुपये विमा मिळाला. घोटे यांच्याप्रमाणेच तालुक्यातील साळवा गावचे धर्मपाल पाईकराव, गोरले गावचे सुधाकर भारती, रेड गावचे मारुती पवार, कळमनुरीचे शिवाजी पाटील आणि डोंगरकडय़ाचे कैलास पारवे यांसह अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याची मिळालेली रक्कम अगदीच नगण्य आहे. त्यामुळे वैतागलेल्या शेतकऱ्यांनी आपला निषेध नोंदविण्यासाठी ही रक्कम मुख्यमंत्री निधीत जमा करण्याचे ठरवले. मात्र, मुख्यमंत्री निधीसाटी रोख रक्कम स्वीकारली जात नाही, असे त्यांना सांगण्यात आले. त्यासाठी त्यांना ‘डीडी’ काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. त्यामुळे आता जिल्हा बँकेतून डीडी काढण्यासाठीचा २५ ते ४० रुपयांचा खर्च स्वत:च्या खिशातून भरून हे शेतकरी ‘पीकविम्याची रक्कम’ बुधवारी मुख्यमंत्री निधीत जमा करणार आहेत. ‘सहा रुपये भरपाई म्हणजे शेतकऱ्यांची चेष्टा असून, सरकार व विमा कंपनीने शेतकऱ्यांची अशी टिंगल करू नये,’ असे खा. राजू शेट्टी म्हणाले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शेतकऱ्यांनी १८ हजार १७० रुपये विमा हप्ता जमा केला आणि त्या बदल्यात केवळ ६ रुपये त्यांना मिळाले. हे काय चालले आहे? विमा कंपन्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत काम करतात. राज्य सरकार विम्याचा निम्मा हप्ता भरते, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. चुकीचे निकष बदलले पाहिजेत.
– शिवाजी माने, माजी खासदार

आणखी वाचा

शेतकऱ्यांनी १८ हजार १७० रुपये विमा हप्ता जमा केला आणि त्या बदल्यात केवळ ६ रुपये त्यांना मिळाले. हे काय चालले आहे? विमा कंपन्या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत काम करतात. राज्य सरकार विम्याचा निम्मा हप्ता भरते, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. चुकीचे निकष बदलले पाहिजेत.
– शिवाजी माने, माजी खासदार

आणखी वाचा