साखर निर्यातीच्या ‘कोटय़ा’ला राज्य सरकारचा विरोध ; खुल्या धोरणासाठी मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांचे पंतप्रधानांना साकडे

मुंबई: उत्तर प्रदेशातील खासगी साखर कारखानदारांच्या दबावापोटी सध्याच्या खुल्या साखर निर्यात धोरणाऐवजी कोटा पद्धती लागू करण्याच्या केंद्राच्या प्रस्तावित धोरणास महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू आदी राज्यांनी जोरदार विरोध दर्शविला आहे. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने तर कोटा पद्धतीला तीव्र विरोध करीत सध्याचे खुले निर्यात धोरणच लागू करण्यासाठी थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांना साकडे घातले आहे.  

गेल्या चार वर्षांपासून संकटात असलेल्या साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी केंद्र सरकारने मागील म्हणजेच सन २०२१-२२ गळीत हंगामासाठी देशात खुले साखर निर्यात धोरण जाहीर केले होते. जगभरातील साखरेच्या वाढत्या मागणीमुळे देशातून या काळात  ११२ लाख मेट्रिक टन साखरेची निर्यात झाली. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा ७० लाख मेट्रिक  टनाचा होता. साखर निर्यातीतून देशाला सुमारे ३५ हजार कोटींचे परकीय चलन मिळाले तसेच महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आणि तमिळनाडू या राज्यांनी मोठय़ा प्रमाणात साखर निर्यात केल्याने देशांतर्गत साखरेलाही चांगला भाव मिळाल्याने त्याचा उत्तर प्रदेशला लाभ झाला. परिणामी राज्यात यंदा प्रथमच शेतकऱ्यांना उसाची रास्त आणि किफायतशीर दर (एफआरपी) ९८ टक्के देण्यात आली आहे. त्यामुळे यंदाच्या गाळप हंगामासाठी (सन २०२२-२३) प्रचलित खुले निर्यात धोरण लागू करण्याची मागणी पश्चिमेकडील राज्यांकडून जोर धरत आहे. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने मात्र महाराष्ट्रासह शेजारील राज्यांच्या मागणीकडे डोळेझाक करीत यंदाच्या हंगामासाठी साखर निर्यातीसाठी कोटा पद्धती लागू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. 

उत्तर प्रदेशातील खासगी साखर कारखान्यांचे प्राबल्य असलेल्या ‘इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन’च्या दबावाखाली सध्याचे धोरण बंद करण्याचा घाट घातला जात असून त्याला केंद्रातील काही अधिकाऱ्यांचे पाठबळ असल्याचा आरोप सहकारी साखर कारखान्यांकडून होत आहे. कोटा पद्धतीमुळे देशातील सर्वच कारखान्यांना साखर निर्यातीसाठी कोटा मिळणार असून त्याचा सर्वाधिक फटका राज्यातील साखर उद्योगाला बसणार आहे.

या धोरणानुसार उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांना अधिक कोटा मिळण्याची शक्यता असून हे कारखाने साखर निर्यात न करता तो कोटा अन्य कारखान्यांना विकून त्यातून कमिशन कमविण्याची शक्यता अधिक आहे, तर राज्यातील कारखान्यांवर निर्यातीला मर्यादा येणार असल्याने आपली साखर निर्यात करण्यासाठी या कारखान्यांना उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांचा कोटा विकत घ्यावा लागणार आहे. परिणामी साखर निर्यात न करतानाही तेथील कारखान्यांना कमिशनच्या माध्यमातून कोटय़वधी रुपये मिळणार असून राज्यातील कारखान्यांना त्याचा फटका बसणार आहे. एप्रिलपूर्वी म्हणजेच ब्राझिल आणि थायलंडची साखर आंतरराष्ट्रीय बाजारात येण्यापूर्वी राज्यातील साखर निर्यात झाली नाही, तर साखर उद्योग संकटात येईल आणि त्याचा परिणाम शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दरावर (एफआरपी)वर होईल, अशी भीती राज्य सहकारी साखर कारखाना फेडरेशनने (साखर संघ) पत्राद्वारे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडेही व्यक्त केली

आहे. त्याची गंभीर दखल घेत राज्यातील केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांना पत्र पाठवून केंद्राच्या प्रस्तावित धोरणास विरोध केला आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रासह गुजरात, कर्नाटक, तमिळनाडू आदी किनारपट्टय़ातील राज्यांची मागणी विचारात घेऊन यंदाही साखरेसाठी खुले निर्यात धोरम्ण जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. सध्याचे धोरण ऑक्टोबरअखेर संपणार असून त्याला या हंगामासाठी मुदतवाढ द्यावी, कोटा पद्धती लागू करू नये, अशी विनंती या पत्रात पंतप्रधानांना करण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले.