‘हिट अँड रन’ प्रकरणातील शिक्षेच्या कायदेशीर तरतुदींमध्ये बदल करण्यास महाराष्ट्रातील ट्रक चालकांनी तीव्र विरोध केला आहे. या तरतुदींविरोधात आज राज्यभरात विविध ठिकाणी ट्रकचालकांनी आंदोलन पुकारलं असून सरकारसोबत चर्चेची पहिली फेरी निष्फळ ठरल्याचं सांगितलं जात आहे. त्यामुळे ट्रकचालकांचं आंदोलन अजूनही चालूच आहे. या आंदोलनाचा थेट फटका या ट्रकच्या माध्यमातून पोहोचवल्या जाणाऱ्या गॅस सिलेंडर, भाजीपाला, पेट्रोल-डिझेल, किराणा सामान, बांधकाम साहित्य यांच्या पुरवठ्यावर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने पेट्रोल-डिझेलचा पुरवठा सुरळीत व्हावा यासाठी पोलिसांना आदेश दिले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

ट्रकचालकांच्या आंदोलनामुळे राज्यात काही ठिकाणी विविध वस्तूंच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. काही ठिकाणी पेट्रोल पुरवठा न झाल्यामुळे पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या रांगा लागल्याचं दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर गॅस सिलेंडर, पेट्रोल-डिझेलसारख्या इंधनाचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी पोलिसांनी आवश्यक ती पावलं उचलण्याचे निर्देश राज्य सरकारकडून देण्यात आल्याचं वृत्त पीटीआयनं दिलं आहे.

आणखी वाचा

राज्यातील अन्न पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून अशा प्रकारचे आदेश सर्व पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. या आदेशांमध्ये आंदोलनाचा पेट्रोल, डिझेल व एलपीजी सिलेंडरच्या पुरवठ्यावर झालेल्या परिणामाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

नाशिकमधील निम्म्याहून अधिक पेट्रोल पंप कोरडेठाक; धास्तीमुळे मागणी वाढून कृत्रिम टंचाई

काय आहे आंदोलकांची मागणी?

केंद्र सरकारने नुकतंच संसदेत भारतीय न्याय संहिता विधेयक पारित केलं. या विधेयकात हिट अँड रन प्रकरणातील आरोपींना होणाऱ्या शिक्षेबाबत, तसेच कारवाईच्या नियमावलीबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, अपघातात समोरच्या वाहन वा व्यक्तीला धडक देऊन घटनास्थळावरून पळ काढणाऱ्या चालकांना १- वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा ७ लाख रुपये एवढा दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा तरतुदी अन्यायकारक असल्याचा दावा करत ट्रकचालकांनी आंदोलन पुकारलं आहे.

विरोधकांचं सरकारवर टीकास्र!

दरम्यान, राज्यात हे आंदोलन हळूहळू वाढत असताना विरोधी पक्षांनी यावरून सरकारवर टीकास्र सोडलं आहे. “हिट अँड रन प्रकरण नक्कीच गंभीर आहे. पण या आंदोलनाचा जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने तातडीने पावलं उचलत केंद्राकडे चर्चा करणं गरजेचं आहे. हे प्रकरण चिघळत गेलं तर सामान्य माणसाला त्याचा त्रास सहन करावा लागेल”, अशी प्रतिक्रिया ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी दिली आहे.

ट्रकचालकांच्या आंदोलनामुळे राज्यात काही ठिकाणी विविध वस्तूंच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. काही ठिकाणी पेट्रोल पुरवठा न झाल्यामुळे पेट्रोल पंपांवर वाहनांच्या रांगा लागल्याचं दिसत आहे. या पार्श्वभूमीवर गॅस सिलेंडर, पेट्रोल-डिझेलसारख्या इंधनाचा पुरवठा सुरळीत व्हावा, यासाठी पोलिसांनी आवश्यक ती पावलं उचलण्याचे निर्देश राज्य सरकारकडून देण्यात आल्याचं वृत्त पीटीआयनं दिलं आहे.

आणखी वाचा

राज्यातील अन्न पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाकडून अशा प्रकारचे आदेश सर्व पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. या आदेशांमध्ये आंदोलनाचा पेट्रोल, डिझेल व एलपीजी सिलेंडरच्या पुरवठ्यावर झालेल्या परिणामाबाबत चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.

नाशिकमधील निम्म्याहून अधिक पेट्रोल पंप कोरडेठाक; धास्तीमुळे मागणी वाढून कृत्रिम टंचाई

काय आहे आंदोलकांची मागणी?

केंद्र सरकारने नुकतंच संसदेत भारतीय न्याय संहिता विधेयक पारित केलं. या विधेयकात हिट अँड रन प्रकरणातील आरोपींना होणाऱ्या शिक्षेबाबत, तसेच कारवाईच्या नियमावलीबाबत तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार, अपघातात समोरच्या वाहन वा व्यक्तीला धडक देऊन घटनास्थळावरून पळ काढणाऱ्या चालकांना १- वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास किंवा ७ लाख रुपये एवढा दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा तरतुदी अन्यायकारक असल्याचा दावा करत ट्रकचालकांनी आंदोलन पुकारलं आहे.

विरोधकांचं सरकारवर टीकास्र!

दरम्यान, राज्यात हे आंदोलन हळूहळू वाढत असताना विरोधी पक्षांनी यावरून सरकारवर टीकास्र सोडलं आहे. “हिट अँड रन प्रकरण नक्कीच गंभीर आहे. पण या आंदोलनाचा जीवनावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने तातडीने पावलं उचलत केंद्राकडे चर्चा करणं गरजेचं आहे. हे प्रकरण चिघळत गेलं तर सामान्य माणसाला त्याचा त्रास सहन करावा लागेल”, अशी प्रतिक्रिया ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी दिली आहे.