राज्यात करोना बाधितांची संख्या वाढत असताना एकीकडे निर्बंध वाढत असल्यामुळे नागरिकांची चिंता वाढली आहे. मात्र, दुसरीकडे राज्य सरकारने काहीसा दिलासा देखील दिला आहे. केंद्र सरकारने करोनाबाधित आढळल्यानंतर क्वारंटाईन किंवा विलगीकरणात राहण्याचा कालावधी कमी केल्यानंतर त्या धर्तीवर राज्य सरकारने देखील क्वारंटाईनच्या नियमांमध्ये बदल केला आहे. क्वारंटाईनच्या कालावधीमध्ये बदल करून तो कमी करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे. आज सकाळी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना राजेश टोपे यांनी याविषयी सविस्तर माहिती दिली. केंद्र सरकारने आज क्वारंटाईनसंदर्भात नवी नियमावली जारी केली असून सौम्य किंवा लक्षणं नसलेल्या बाधितांसाठी ही नियमावली लागू करण्यात आली आहे. त्यानुसार राज्य सरकारने देखील नियमात काहीसा बदल केला आहे. "काही ठिकाणी १४ दिवस, काही ठिकाणी १० दिवस, काही ठिकाणी ८ दिवस असे क्वारंटाईन दिवस होते. पण आता सर्वानुमते क्वारंटाईन कालावधी ७ दिवसांचा ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे", अशी माहिती राजेश टोपे यांनी दिली. “राज्यात आत्ता लॉकडाउन नाही, तर …!” उच्चस्तरीय बैठकीनंतर आरोग्यमंत्री राजेश टोपेंनी दिली माहिती! आरटीपीसीआर निगेटिव्ह असणं गरजेचं दरम्यान, क्वारंटाईन कालावधी ७ दिवसांपर्यंत कमी केला असला, तरी त्यासाठी आरटीपीसीआर टेस्टचा अहवाल निगेटिव्ह येणं आवश्यक असल्याचं देखील राजेश टोपे यांनी नमूद केलं. ७ दिवसांच्या कालावधीनंतर करोनाबाधिताची चाचणी निगेटिव्ह आली, तर त्याचा क्वारंटाईन कालावधी तिथेच संपेल. मात्र, चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यास तो वाढू शकेल. राज्यात ऑगमेंटेड रिस्ट्रीक्शन्स! राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना याविषयी सविस्तर माहिती दिली. राज्यातली सध्याची परिस्थिती पाहाता टास्क फोर्सनं लॉकडाऊनऐवजी ऑगमेंडेट रिस्ट्रीक्शन्स लागू करण्याचा प्रस्ताव दिल्याचं आरोग्यमंत्री म्हणाले. "टास्क फोर्सनं ऑगमेंटेड रिस्ट्रीक्शन्स असा शब्द वापरलाय. म्हणजे अशीच संख्या वाढत गेली, तर लॉकडाऊनसारखा १०० टक्के बंद करण्याची आज तरी गरज नाही. पण अनावश्यक गोष्टींवर दररोजची रुग्णसंख्या तपासून बंधनं आणता येतील का? याविषयीचा निर्णय घेतला जाईल. या विषाणूला रोखण्यासाठी गर्दी थांबवणं गरजेचं आहे. त्यानुसार गर्दी करणाऱ्या गोष्टींवर काही निर्बंध टाकण्यासाठी निर्णय घेतला जाईल. पण आजच त्यावर निर्बंध टाकले जातील, असं नाही. मुख्यमंत्र्यांना त्यावर माहिती दिली असून त्या त्या वेळी त्याबाबत निर्णय घेतला जाईल", असं राजेश टोपे म्हणाले. दरम्यान, केंद्र सरकारने देखील क्वारंटाईन नियावलीमध्ये केलेल्या बदलांची अधिसूचना जारी केली असून त्यानुसार स्थानिक प्रशासनाला निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
