आर्थिक संकटातील शासनाने दारूबंदी मागे घ्यावी

चंद्रपूर : पाच लाख कोटीपेक्षा अधिकचे कर्ज असलेल्या राज्य शासनाने महसूल वाढीसाठी १८ ते २० टक्के उत्पादन शुल्कात वाढ केली आहे. तसेच राज्यात १५०० नवीन परमीट रूम व तीन हजार लोकांमागे एक बिअर बार सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती इतकी बिकट आहे तर मग चंद्रपूर जिल्हय़ात दारूबंदीचा फसलेला निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी चंद्रपूर जिल्हा लिकर असोसिएशनच्या वतीने करण्यात आली आहे.  आजघडीला अवैध व बनावट मद्यविक्री जोरात सुरू आहे. त्यामुळे राज्याचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे.

चंद्रपूर लिकर असोसिएशनचे पदाधिकारी दीपक जयस्वाल, परविंदरसिंग भाटिया, व्यंकटेश बालसनीवार, रामदास ताजने, संजय रणदिवे, विलास नेरकर यांनी आज येथे पत्रकार परिषद घेऊन किमान महसूल वाढीसाठी व अवैध, बनावट दारूंचे मृत्यू रोखण्यासाठी तरी दारूबंदी मागे घ्यावी, अशी मागणी केली. आज या जिल्हय़ात दारूबंदी होऊन पावणेचार वष्रे झाली. या कालावधीत तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, हरियाणा येथून मोठय़ा प्रमाणात विदेशी दारू येथे येत आहे. विदेशी मद्याच्या तस्करीत प्रचंड वाढ झाली असून बनावट दारू देखील येत आहे. यामुळे बनावट दारूमुळे मृत्यू होत असून आरोग्याच्या अनेक समस्या निर्माण झालेल्या आहेत. अवैध दारूसोबतच गांजा, अफीम, ब्राऊन शुगरचे प्रमाण युवकांमध्ये वाढत चालले आहे. त्यामुळे अनेक सामाजिक प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. युवक, शाळकरी विद्यार्थी मद्यविक्री करायला लागले आहेत. एकप्रकारे चंद्रपूर जिल्हा अतिशय वेगळय़ा दिशेने प्रवास करायला लागला आहे. त्यामुळे किमान दारूबंदी मागे घ्यावी किंवा वध्रेच्या धर्तीवर चंद्रपुरातही परमीट सुरू करावे, अशीही मागणी केली. पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अवैध दारू विक्रेत्यांवर कारवाईसाठी ४४ अधिकाऱ्यांचे पथक येईल असे म्हटले होते. आज साडेचार वष्रे झाली. या पथकाचा थांगपत्ता नाही. श्रमिक एल्गारच्या अध्यक्षा तथा दारूबंदी आंदोलनाच्या नेत्या अ‍ॅड. पारोमिता गोस्वामी यांनी दारूबंदीची मागणी लावून धरताना श्रमिक एल्गारचे  २५ हजार कार्यकर्ते प्रभावीपणे या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मदत करेल, असे म्हटले होते. परंतु त्या देखील दारूबंदीनंतर कुठेही दिसत नाही. उलट काही दिवसांपूर्वी त्यांनीच पालकमंत्र्यांकडे दारूबंदीची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल तक्रार केली आहे. यावरून या जिल्हय़ात सर्रास अवैध दारू विक्री सुरू आहे. नागभीडचे प्रभारी ठाणेदार छत्रपती चिडे यांची हत्या सुद्धा अशाच तस्करीमधून झालेली आहे. चंद्रपूरच्या दारूबंदीमुळे राज्य शासनाला ६०० ते ८०० कोटीचा फटका बसला आहे. आता हे आर्थिक नुकसान भरून काढण्यासाठी १८ ते २० टक्के उत्पादन शुल्कात वाढ करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. तीन हजार लोकांमागे एक बिअर बार व १५०० नवीन परमीट दिले जाणार आहे. यामुळे राज्याच्या तिजोरीत ५०० कोटीच्या महसुली उत्पन्नाची वाढ होणार आहे. हा सर्व उपद्व्याप करण्यापेक्षा चंद्रपुरातील दारूबंदी मागे घ्यावी, त्याचा फायदा राज्याच्या तिजोरीलाच होणार आहे, असेही जयस्वाल यावेळी म्हणाले. यासंदर्भात लवकरच पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, उत्पादन शुल्क मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.