विदर्भ-मराठवाडय़ासाठी आतापर्यंत केलेला खर्च मांडला तर खरा चेहरा उघडा पडेल, अशी भीती सरकारला वाटत असल्याचा आरोप आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत केला. राज्यपालांचा तरतूद व खर्चासह प्रशासकीय आदेश सरकारला बंधनकारक असल्याचे मान्य करून गेल्या दहा वर्षांतील नियोजन व नियोजन न केलेली तरतूद तसेच खर्चाची आकडेवारी सादर करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
राज्यपालांचे निर्देश ३७१(२) अन्वये सरकारवर बंधनकारक असल्याचा ठराव विधिमंडळाच्या दोन्ही सदनांनी संमत केला आहे. ‘इंडियाबुल्स’संबंधी न्यायालयात सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रातील चवथ्या परिच्छेदात राज्यपालांचे निर्देश सरकारवर बंधनकारक नसल्याचा उल्लेख आहे. महाधिवक्त्यांविरुद्ध त्यामुळे दोन्ही सदनाचा अवमान ठरला असल्याचा हक्कभंग सादर केला. महाधिवक्त्यांना सभागृहात बोलावण्याची मागणी केली. त्यावर गदारोळ झाला आणि कामकाज तहकूब झाले. प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यापूर्वी राज्यपालांची परवानगी घेण्यात आली काय, तसेच राज्य शासनाची त्यास मान्यता आहे काय, असे प्रश्न निर्माण झाले. सायंकाळी राज्यपालांची भेट घेतली. त्यांनी प्रतिज्ञापत्रासंबंधी माहिती नसल्याचे स्पष्ट करीत नाराजीही व्यक्त केली. त्यानंतर सभापतींनी मुख्यमंत्र्यासह बैठक बोलावली. त्यात महाधिवक्त्यांसोबत चर्चा झाली. प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात सादर करतेवेळी बदलण्यात आले होते. जुनी प्रत पाठविली गेली असेल. राज्यपालांचे निर्देश सरकारवर बंधनकारक असल्याचा उल्लेख प्रतिज्ञापत्राच्या पहिल्या परिच्छेदात आहे. तरतूदसंबंधी ते निर्देश देऊ शकतात. मात्र, निर्देशानुसार खर्च न होणे हा ३७१चा भंग ठरत नाही, असे महाधिवक्त्यांचे म्हणणे होते. त्यानंतर त्यांनी रिव्ह्य़ू पिटिशन तसेच सुधारित प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची तयारी दर्शविली, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
शासनाने २०१०-११ या वर्षांत विदर्भासाठी १९०२ कोटी रुपयांची तरतूद करून प्रत्यक्षात १३८५७ कोटी रुपये खर्च केले. मराठवाडय़ासाठी १३५१९ कोटी रुपये तरतूद करून १००९१ कोटी रुपये खर्च केले. उर्वरित महाराष्ट्रात ३८४६२ कोटी रुपये तरतूद करून ४६१०४ कोटी रुपये खर्च केले. विदर्भाचा निधी पश्चिम महाराष्ट्राकडे वळते केल्याचे यावरून स्पष्ट होते. मुख्यमंत्र्यांनी याची कबुली दिली. रिव्ह्य़ू पिटिशन सादर करून सरकार भूमिका स्पष्ट करीत नाही, तोपर्यंत अनुशेष विषय जिवंत राहील. तरतूद व खर्च, दोन्हीसंबंधित प्रशासकीय आदेश ३७१नुसार बंधनकारक राहील, हे शासनाने मान्य केले पाहिजे. गेल्या दहा वर्षांत नियोजनबाह्य़ खर्चाची आकडेवारी सादर करावी, विदर्भ, मराठवाडय़ाचा निधी वाटपाचा कालबद्ध कार्यक्रम घोषित करावा, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली. चालू आर्थिक वर्षांत १३०० कोटी रुपयांपैकी सातशे कोटी रुपये पश्चिम महाराष्ट्रात तर केवळ २६२ कोटी रुपये मराठवाडय़ास दिले. मराठवाडय़ात शंभरही चारा छावण्या नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. अनुशेषाची लढाई सातत्याने लढत असल्याबद्दल त्यांनी अॅड. मधुकर किंमतकर व बी. टी. देशमुख यांचे अभिनंदन केले. त्यांची ही लढाई विधिमंडळात लढण्याचा प्रयत्न करू, असे ते म्हणाले. आमदार सुधाकर देशमुख व विकास कुंभारे पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते.